Fais and the thieves...

I acknowledge the efforts and time put in for this translation by Shri. Vedhas Pandit (California-US), my brother. Short introduction to the topic, written by him, will follow the translation of my original article in Marathi. It is said that, “Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful”-  Yevgeny Yevtushenko. Initially he had suggested me to translate it, but took up the painstaking task on his own and came up with a beautiful translation without harming original flavour and spirit.
I once again thank him. -- Vikram. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

It is important and rather imperative for us to bring our attention to one news featured this week, for it's not only directly related to our social security and national integrity, but because it has a huge potential to pose us a serious secuirty threat if its not taken into consideration with due diligence, and if it gets ignored like many other incidents that we have had in the past, though they directly concern us. Federal Beurau of Investigation (FBI) (America's Interal Intelligence Agency) authorities recently arrested Ghulam Fareed, a 62 year old Pakistan national - a spy on charges of trying to use ISI funds to influence American policy on Kashmir. So what, what's the big deal Right?! Well, we will get to that, let's first go through this man's career profile.

Translation:

Yet another interesting development this week!! And this one is again directly relevant to our so-called national "security"! Yes, I used the words "yet another". It is one of the many news we (unfortunately) have been coming across for so many years; and yet have been choosing to ignore these altogether despite the issues being inherently very important! It is CRITICAL that we understand essence of these reported developments, and the consequences in time, if we do not wish to get into even more troubled waters in the long term.
So what development am I talking about today? Federal Bureau of Investigation (an Internal Intelligence Agency + counter-intelligence Agency for United States of America) recently arrested Gulam Fai -a 62 year old Pakistani National / a spy. To understand how this is relevant to our national security, lets discuss his "career" profile first!

Background information: Mr. Fai was born in Vaadvan village from Badgam district of Jammu and Kashmir. He graduated from Shri Pratap college of Shrinagar. But interesting part is ahead. He chose Aligarh Muslim University for his post-graduation. He went to Mecca  (Saudi Arabia) thereafter -thanks to some scholarships, and then for Ph.D. in US. He was a member of organization called "Jamaat-e-Islami", in fact since when he was in India. His childhood friend was none other than Hijabul Mujahideen's terrorist leader Moh'd yusuf shah alias Sayyad Salahuddin.
 

Fai's profile: Mr. Fai runs two organizations- one in US called "Kashmir American Council" and the second in England called "Justice Foundation". He has his so-called "Kashmir Centers" at three locations, namely Washington, London and Brussels. He has shrewdly been running these operations for the last 25-30 years. He has been instilling the media and the people with Pakistan's point of view on Kashmir through politicians, political analysts, column writers etc. amounting to political lobbies supporting notion of Independent Kashmir, which in essence is an attempt to snatch away Kashmir completely from India. In addition to the meet ups, he has been using all the possible ways that are there in effective negotiation or management strategy books e.g. tempting/luring "intellects" for monetary and social benefits for the opinions that they would express. This is important! Role of an intellect behind a political lobby or any revolution cannot be understated. This man organizes grand conferences, conventions often inviting these pre-programmed parrots.. err.. intellects that would focus on the topics that effectively will make an attempt to weaken India's case, reinforcing Pakistani point of view!

Financial perspective: As you would imagine, a covert operation like this requires enormous amount of money. Pakistan has spent about 4 million dollars since 1990 (equivalent to about 2,00,00,000 `) to support his establishments. If this was not enough, Mr. Fai gets personally benefited with funding that ranges annually from 500000 to 700000 dollars. Rashtriya Swayamsevak Sangh today runs schools across Purvanchal and tribal areas all across the nation and it receives the necessary financial aid from abroad partially. In an attempt to cut short organization of such aids, anti-national groups have infiltrated internet with their websites defaming RSS activities. However, there is not a word heard when it comes to Mr. Fai, his activities and his funding. One would easily infer the underlying connections, I have nothing more to say!

Our thickheaded intellect "friends": Its been said that a wise enemy is always better than stupid friend! And we are never short of such stupid friends around us. Its hard and unfair to call them as "stupid" considering their intellect otherwise, and its even harder and more unfair to call them as "friends" considering what they continually engage themselves in. Unfortunately though, our nation never faces dearth of such people. Some of these have long been associated with Mr. Fai. And now that the cat is out of the bag, they claim themselves to be totally clueless/ignorant about inconvenient truths. One cannot refute the possibility completely that these very same people may have fallen prey to Mr. Fai's lucrative baits and growing anti-national. In such a case, these are selfish, purely money minded traitors, but there is hardly any hope that the current meek, spiritless government will take any stern action. Anyway, let's see who are these people under scrutiny?

(1) Mr. Kuldip Nayar: He was appointed High Commissioner to Great Britain in 1990, now retired. An ardent supporter for  Pakistan-India friendly ties/relations. Interestingly though, he has supported and attended many Pakistani ISI funded anti-India events in US hosted by and supported by Syed Ghulam Nabi Fai. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-20/us/29793885_1_kashmir-issue-kac-indian-officials

(2) Mr. Rajinder Sachar: Retired Chief Justice of Delhi High Court. This name should ring the bell, if you care to keep yourself updated with social, political and religious events going around. Congress had shouldered him a responsibility of writing a comprehensive report on social stature of Muslims in India. This "genius" came up with a documentation famously called "Sachar report" which claimed the Muslims of India to be extremely backward and disadvantaged, extremely unjustly oppressed group of people, and suggested the necessity of assistance in each and every aspect in the social structure. Whenever there is any case charged against Hindu majority, the petitioners usually take refuge of the this report. By the way, I forgot to mention Fai runs an organization called "Organization of the Islamic Conference", interesting to see how loyal Mr. Sachar been to Mr. Fai.

(3) Dilip Padgaonkar: A marathi guy! Former Editor of Times of India and head of the three-member interlocutor panel for Jammu & Kashmir. Crucial responsibility of deciding country's standpoint over the issue of Kasmir! But looks like, he too got entrapped. He toured across the valley, but failed to establish the national viewpoint boldly and firmly, and now we know why! He had attended a conference that Fai organized in 2005, and what's more... expenses were incurred by Fai. Government has not yet even discharged him of his responsibilities. He too has the same weak defence, namely ignorance! One of other members in the 3-member panel Mr. Ansari has demanded his resignation. He says, if he now knows who he was dealing with all these years, and how that person has been, what his true motives were, he should now resign.

(4) Mary: Okay, Mary is not her real name. Her identity has been kept confidential in the affidavit at this moment. But based on the following description, its not hard to figure out who she is. One with curly hair, born in India, internationally acclaimed, famous for her anti-India political views on Kashmir, and yet Government of India not taking any action against her. Mr. Fai would not have missed that obviously. He saw that her views were of his great advantage and he could use her for his purposes of lobbying. He emailed Tauqeer Mehmood Butt in March telling him about the UN working group meeting in which Mary was to participate, and that he would meet her on March 17th, between 3pm and 5pm as a side event at the 13th session of the UN human rights council. He later reported him about his "successful" meeting by email. Any guesses who this Mary is?
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-24/india/29809560_1_sarah-webb-linden-human-rights-isi

In a similar fashion, in 2008, ISI sent Fai a list of 6 people (Indians) and asked him to invite them. Accordingly, Fai did organize an event where all those listed were invited.

In August 2008, Fai's handlers had asked him to step up efforts to push the case on Kashmir as one of "self-determination" that was being denied to its residents by India. In September, 2008, Fai duly reported that he "had met with the US assistant secretary of state for south Asian affairs, and that Fai had provided copies of statements by Indian intellectuals and human rights organizations regarding Kashmir." Needless to state, how misrepresented and mistreated India's point of view was in all these documents.

 


Currently, Fai is on bail, Virginia court accepted his bail plea on $100,000 bond, but ruled that he must remain under house arrest and electronic surveillance during the trial. Both his and his wife's passport would remain under court custody. Close to 50+ supporters waiting outside the court celebrated the acceptance of the bail plea. Let's see what happens now. However, because what he does is primarily detrimental to India and no way relevant to US directly, he may still continue to go on with his activities.

Such Fais are dangerous obviously, but worse are the other people listed above. Wild animals hunting around your house are a danger without any doubt, but remember, more fatal are the poisonous pet snakes you volunteer to give shelter to.

गुलामाचे गुलाम!

भारताच्या सुरक्षिततेला धक्का पोहोचवणारी अजून एक मोठी गोष्ट गेल्या काही दिवसात घडली आहे. अजून एक गोष्ट म्हणण्याचे कारण एवढेच की, प्रत्यहीच अशा गोष्टी घडत आहेत. पण ही गोष्ट दूरगामी परिणाम होणारी आहे. आणि यातून धडा न घेतल्यास महागात पडणारीही आहे.

अमेरिकेच्या एफ.बी.आय. या गुप्तचर संस्थेने गुलाम नबी फई या ६२ वर्षीय पाकिस्तानी हेराला अटक केली आहे. आता या फईचे आणि भारताच्या सुरक्षिततेचे काय सबंध आहेत? यासाठी आधी फईचे ‘कर्तृत्व’ पहावे लागेल.

फईची पार्श्वभूमी – फई चा जन्म जम्मू काश्मीर मधल्या बडगाम जिल्ह्यातील वाडवन गावचा. त्याचे पदवी शिक्षण त्याने श्रीनगर च्या श्री प्रताप कॉलेजातून पूर्ण केले. खरी मजा पुढे आहे. पदव्युत्तर अभ्यासासाठी त्याने ‘अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय’ निवडले. तिथून तो शिष्यवृत्ती मिळवून मक्का, सौदी अरेबिया इथे गेला. तिथून पीएचडी साठी अमेरिकेत. भारतात असतानाच तो ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेचा सदस्य होता. त्याचा बालपणीचा मित्र म्हणजे ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ चा अतिरेकी नेता मोहम्मद युसुफ शाह उर्फ सय्यद सलाहुद्दीन.

फईचे कार्य - तो अमेरिकेत “काश्मीर अमेरिकन कौन्सिल” (KAC) आणि इंग्लंडमध्ये “जस्टिस फौंडेशन” अशा दोन संस्था चालवतो. वॉशिंग्टन, लंडन आणि ब्रुसेल्स या तीन ठिकाणी त्याची “काश्मीर सेंटर्स” आहेत. अत्यंत चलाखीने जवळपास २५-३० वर्षे फई हे काम करतो आहे. काश्मीर बद्दल पाकिस्तानची भूमिका नेत्यांच्या, राजकीय विश्लेषकांच्या, विचारवंतांच्या, स्तंभलेखकांच्या गळी येनकेनप्रकारेण उतरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरुद्ध पाकिस्तानची बाजू मजबूत करणे, स्वतंत्र काश्मीरसाठी वैचारिक दबावगट निर्माण करणे, एकूण जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्यासाठी एक जबरदस्त पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम तो गेली ३ दशकं करतो आहे. यासाठी विविध मार्ग अवलंबले आहेत त्याने. भेटीगाठी तर झाल्याच, पण वेळप्रसंगी पैशाचे आमिष दाखवून आपले मत बदलायला भाग पाडणे, मोठेपणा देऊन आपली बाजू पटवून देणे हे आणि असेच कूटनीतीतील अन्य मार्गही चांगलेच वापरले आहेत.

तो विचारवंतांचे संमेलन घडवून आणतो. त्यात बोलणाऱ्या वक्त्यांना आधी पूर्वपीठिका तयार करून देतो. जेणेकरून वक्ता भारताची बाजू अन्याय्यकारक रंगवून पाकिस्तानी बाजू सबळ करेल. मग या पंचतारांकित संमेलनाचे वृत्त छापून आणायचे. अशी त्याची कार्यपद्धती.

आर्थिक बाजू – यात प्रचंड प्रमाणात पैसा लागत असतो. ९० च्या दशकापासून पाकिस्तान ने फईच्या संस्थांसाठी ४ मिलियन डॉलर्स म्हणजे २० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शिवाय फईला स्वतःला सुमारे ५,००,००० ते ७,००,००० डॉलर्स दरवर्षी मिळतात खर्च करण्यासाठी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज वनवासी भागात आणि पूर्वांचलात दुर्गम भागात शाळा चालवतो. यात प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ लागत असते. यातील काही मदत विदेशातून येते. ती मदत येऊ नये म्हणून आपल्या देशातील काही राष्ट्रविघातक शक्तींनी वेबसाईट्स काढल्या आहेत. आणि त्याचा ते जोरदार प्रचार अमेरिका, इंग्लंड इथे करत असतात. पण फई आणि त्याचे ‘फंडिंग’ याबद्दल अजून कोणी चकार शब्द काढलेला नाही. तेव्हा या अशा वेबसाईट्स आणि त्यात असणारे लोक यांचे लागेबांधेच स्पष्ट होतात. सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!

आमचे मूर्ख/विद्वान मित्र/शत्रू – ‘मूर्ख मित्रापेक्षा शहाणा शत्रू परवडला’ असं म्हणतात. आपल्या देशात मूर्ख मित्रांची कमी नाही. पण त्यांची इतरवेळची विद्वत्ता पाहता त्यांना मूर्ख म्हणवत नाही..आणि त्यांचे कार्यकलाप पाहता त्यांना मित्रही म्हणवत नाही. असे हे विद्वान बिलंदर शत्रू आपल्या देशात आहेत. ते फई च्या जाळ्यात सापडलेले आहेत. आणि आता फई चा खरा चेहरा समोर आल्यावर ‘आम्हाला हे काहीच माहित नव्हतं हो’...असा गळा काढायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. फईकडून पैसे घेऊन त्यांनी आपली मते बनवल्याचे नाकारता येत नाही. पैशासाठी राष्ट्राची बाजू कमकुवत केल्याचे आणि राष्ट्रद्रोह केल्याचेच हे उदाहरण आहे. परंतु ह्यांच्यावर आपले नेभळट सरकार काही कारवाई करेल असे वाटत नाही. फईच्या इशाऱ्यावर नाचणारे  कोण आहेत हे कलाकार?

१.    कुलदीप नायर – हे भारताचे उच्चायुक्त होते इंग्लंडमध्ये. आता निवृत्त. भारत-पाकिस्तान मैत्रीचे अगदी हिरीरीने प्रतिपादन करणारे. ह्यांनी फई च्या कित्येक कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. त्यांचे बचावात्मक म्हणणे असे की त्यांनी वेळोवेळी भारतीय वकिलातीला कळवले होते.

२.    न्या. राजिंदर सच्चर – हे एक निवृत्त न्यायमूर्ती. ह्यांचे नाव तुमच्या चांगलेच स्मरणात असेल जर तुम्ही सामाजिक, राजकीय, धार्मिक घडामोडींवर लक्ष ठेऊन असाल. ह्यांना काँग्रेसने भारतातील मुसलमान समाजाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यावर एक अहवाल तयार करायला सांगितला होता. ह्या महाशयांनी असा अहवाल सदर केला की जणू काही मुस्लीम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, त्यांच्यावर खूप अन्याय सर्वच क्षेत्रात चालू आहे आणि त्यांना सर्वप्रकारच्या सहाय्याची गरज आहे इ. हा अहवाल ‘सच्चर अहवाल’ याच नावाने प्रसिद्ध आहे. न्यायालयात ज्यावेळी बहुसंख्यक हिंदू समाजावरील अन्यायाच्या केसेस असतात त्यावेळी हमखास विरुद्ध बाजू या अहवालाचा उपयोग करून घेतात. तर अशा ह्या सच्चर चे फई शी सबंध! फई अजून एक संस्था चालवतो ज्याचे नाव आहे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फरन्स’. उगाच नसेल त्यांनी तो अहवाल असा केला. फई च्या मीठाला जागले म्हणायचे!

३.    दिलीप पाडगावकर – मराठी माणूस! टाईम्स ऑफ इंडियाचे माजी संपादक. केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत जो ३ माणसांचा अभ्यासगट नेमला आहे त्याचे प्रमुख. जागतिक स्तरावर भारताची काश्मीरबाबत काय भूमिका असेल हे ठरवणारा एक प्रमुख विचारगट आणि त्याचे हे प्रमुख. हेही अडकले फई च्या जाळ्यात. जम्मू-काश्मीर फिरून वगैरे आले पण ज्या खमकेपणाने आणि कठोरतेने भारताची बाजू मांडायला हवी होती ते केले गेले नाही. त्याचे कारण आता समजते आहे. २००५ साली ह्यांनी फई ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. त्याचा सर्व खर्च फई ने केला होता. अजूनही ह्यांची उचलबांगडी सरकारने केलेली नाही. त्यांचाही लुळा बचाव हाच आहे की मला माहित नव्हते फई असा आहे म्हणून. ३ जणांच्या अभ्यसगटाचे दुसरे सदस्य श्री. अन्सारी ह्यांनी पाडगावकरांच्या राजीनाम्याची अपेक्षा केली आहे. त्यांचे म्हणणे आता समजले आहे की व असा होता आणि आपण त्याच्या पाटाला पाट लावून बसलो होतो, तर आता तरी राजीनामा द्यायला हवा.

४.    मेरी – ह्या व्यक्तीचे मेरी हे नाव खरे नव्हे. तिची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. पण एकूण वर्णनावरून तुम्हीही ओळखू शकाल ही मेरी कोण आहे ते! ह्या मेरीवर फई ने लक्ष ठेवले होते. भारतात जन्मलेली, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेली, काश्मीरवर भारतविरोधी बोलणारी आणि भारत सरकार तिला काहीच न करणारे. तिच्या पिंजारलेल्या केसांपैकी एकालाही धक्का लागलेला नाही. अशा तिचे भारतविरोधी विचार हे पाकिस्तानला मदतगार ठरू शकतात हे चाणाक्ष फई ने हेरले नसते तरच नवल. मार्चमध्ये फई ने तौकीर मेहमूद बट्ट ला ईमेल केला की, “संयुक्त राष्ट्रसंघाची (UN) एक बैठक आहे. आणि त्यात ही मेरी असणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेची (Human Rights Counsil) १७ मार्चला १३ वी सभा होणार असून, त्यात ३ ते ५ या वेळात तिला बाहेर भेटून घेतो.”

तशाप्रकारे तिला भेटून यशस्वी काम झाल्याचा ईमेल फई ने बट्ट ला पाठवला. तेव्हा ही मेरी कोण असेल?

अशाच प्रकारे आय.एस.आय ने फई ला २००८ मध्ये ६ माणसांची (भारतीयांची) यादी पाठवली आणि त्यांना आमंत्रित करायला सांगितले. त्याप्रमाणे फई ने त्या सर्वांना बोलावून एक कार्यक्रम आयोजित केला होता!

ऑगस्ट २००८ मध्ये फई ला काश्मीरमधील लोकांच्या ‘स्वायत्त मताधिकारावर’ जोर द्यायला सांगितले होते. जो अधिकार भारत त्यांना देत नाहीये. त्यावर फई भेटला अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाई संबंधांसाठी सह सचिव असणाऱ्या व्यक्तीला-(Assistant Secretary of state for south Asian affairs)  आणि त्याला त्याने भारतीय बुद्धीजीवी लोकांनी, मानवाधिकार संस्थांनी आणि तथाकथित लोकांनी काश्मीर बाबत प्रकट केलेल्या विचारांचे पद्धतशीर आणि संगतवार संकलनच दिले! ज्यात भारताची बाजू चुकीची, अन्याय्यकारक दाखवण्यात आली होती, हे वेगळे सांगयला नको.

सध्या फई ला व्हर्जिनिया न्यायालयाने १,००,००० डॉलर्स च्या जामिनावर सोडले आहे आणि त्याला सध्या नजरबंदीत ठेवण्यात आले आहे. हा जामीन मिळताच न्यायालयाबाहेर जमलेल्या  त्याच्या ५० हून अधिक समर्थकांनी जल्लोष व्यक्त केला! त्याच्या बायकोचा पासपोर्ट जमा करण्यात आला आहे. पुढे पाहूया काय होते ते. फई आणि त्याचे काम हे भारताला घातक असल्याने, अमेरिकेशी त्याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसल्याने त्याला पुढे काही होणार नाही असे वाटते.

असे फई घातक तर आहेतच पण त्याहीपेक्षा वरील मंडळी अधिक भयंकर आहेत. घराबाहेर आलेला हिंस्त्र पशू तर भीतीदायक होयच, पण त्याहीपेक्षा तुमच्या-आमच्या चुलीच्या उबेवर वळचणीला वेटोळी घालून बसलेले हे विखारी-विचारी साप अधिक भयद्रावक!  

राष्ट्रगीताच्या निमित्ताने...

आपले राष्ट्रगीत हे खरंच राष्ट्रपुरुष-अधिनायक असे डोळ्यासमोर ठेऊन लिहिले आहे की अन्य कोणाला अधिनायक असे संबोधून लिहिले आहे हा प्रवाद आहे. ‘भो पंचम जॉर्ज’ अशा मानसिकतेतून हे ‘जन-गण-मन’ लिहिले गेले असे मी बरेचदा पिकल्या पानांकडून ऐकले आहे. तुम्हीही ऐकले असेल. पण मी लेखनसीमेस्तव आणि विषयांतराच्या भीतीने त्यात जाणार नाही. सर ही पदवी इंग्रजांना परत करणाऱ्या रवींद्रनाथांनी असं करण्याची शक्यता असावी का? असो.

आपण शाळेत गातो, एरवी ऐकतो त्या २ कडव्यांचे हे राष्ट्रगीत अपूर्ण आहे. संपूर्ण राष्ट्रगीत ६ कडव्यांचे आहे. गांधीजींच्या आश्रमात ज्या प्रार्थना/स्तोत्र/कवनं/भजनं/श्लोक होत असत त्याचं एक छोटं पुस्तक ‘आश्रम भजनावली’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. लहानपणी त्या पुस्तकात हे ६ कडव्यांचे राष्ट्रगीत पाहून मी अचंबित झालो होतो. आणि पहिल्या कडव्यांच्या चालीवर अन्य म्हणण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण अन्यत्र कुठे छापील स्वरुपात अजून तरी हे संपूर्ण राष्ट्रगीत पहावयास मिळाले नाही. सध्या मात्र ते चर्चेत आले आहे आणि लोकांना माहिती होत आहे की अख्खे ‘जन-गण-मन’ मोठे आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ ने चांगला पुढाकार घेऊन एक व्हिडियो बनवला आहे ज्यात छान इंग्लिश भाषांतरासहित विविध कलाकारांकडून संपूर्ण ‘जन-गण-मन’ गाऊन-वाजवून घेतले आहे. पण त्यात कलाकार चेहरे असे काही करतात की काही त्रासच होतो आहे! असो. प्रयत्न चांगला आणि स्तुत्य आहे नक्कीच.

जन गण मन

जन गण मन अधिनायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग  विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा  उच्छल जलधि तरंग  तव शुभ नामे जागे  तव शुभ आशिष मागे  गाहे तव जय गाथा  जन गण मंगल दायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  जय हे जय हे जय हे  जय जय जय जय हे

अहरह तव आह्वान प्रचारित शुनि तव उदार वाणी हिन्दु बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान खृष्टानी पूरब पश्चिम आशे तव सिंहासन पाशे प्रेमहार हय गाँथा जन गण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता  जय हे जय हे जय हे  जय जय जय जय हे

पतन-अभ्युदय-बन्धुर-पंथा युगयुग धावित यात्री, हे चिर-सारथी,  तव रथचक्रे मुखरित पथ दिन-रात्रि  दारुण विप्लव-माझे  तव शंखध्वनि बाजे,  संकट-दुख-त्राता,  जन-गण-पथ-परिचायक जय हे  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे

घोर-तिमिर-घन-निविड़-निशीथे  पीड़ित मुर्च्छित-देशे  जाग्रत छिल तव अविचल मंगल  नत-नयने अनिमेष  दुःस्वप्ने आतंके  रक्षा करिले अंके  स्नेहमयी तुमि माता,  जन-गण-दुखत्रायक जय हे  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे

रात्रि प्रभातिल उदिल रविछवि  पूर्व-उदय-गिरि-भाले,  गाहे विहन्गम, पुण्य समीरण  नव-जीवन-रस ढाले,  तव करुणारुण-रागे  निद्रित भारत जागे  तव चरणे नत माथा,  जय जय जय हे, जय राजेश्वर,  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे  - रवीन्द्रनाथ ठाकुर

पंजाब सिंध ? - सध्या एक विषय चालू आहे. आपल्या राष्ट्रगीतात ‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा’ असे आहे तिथे खरेच सिंध हवे की सिंधू हवे? काही जणांच्या मते मूळ रचनेत जरी सिंध असले तरी आता ते बदलून सिंधू करायला हवे. यावर चर्चा, लेख झालेच पण आता याचिका दाखल झाली आहे मुंबई उच्च न्यायालयात! आणि त्यावर न्यायमूर्तीनी केंद्राला अशी विचारणा केली आहे की, ‘का न काढावा सिंध हा शब्द? जर तो प्रांत आता नाही आपल्या देशात तर काढून टाकूया’! राष्ट्रगीताशी सबंधित विषय असल्याने आणि दोन्ही मतप्रवाह असल्याने या विषयासंबंधाने थोडे लिहावे वाटले.

‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग’ ही प्रदेशांची, प्रांतांची  नामावली आहे हे स्पष्टच आहे. ‘विंध्य हिमाचल यमुना गंगा’ यात पर्वत-नद्या असे प्राकृतिक वर्णन आहे. प्रश्न असा की आता जर भारतात सिंध प्रांत नाही, परक्या देशात निघून गेला आहे,  तर अन्य देशाच्या भूभागाचा उल्लेख करून राष्ट्रगीत गावे का? आणि मग ते बदलून तिथे सिंधू करावे कारण तिचा काही भाग तरी अजून भारतात आहे. दुर्दैव त्या भारताचे ज्यात लोकांना अन्य विषय न दिसता याचिका करायला हा विषय मिळावा. असो.

राष्ट्र संकल्पना - विभाजनपूर्व भारत हा अखंड होता. आताचा भारत हा खंडित भारत आहे. भारतावर एकछत्री अंमल होता अथवा नव्हता यावर इतिहासकारांमध्ये एकवाक्यता नाही. पण भारत हे एक राष्ट्र होते याचे पुरावे आपल्याला साहित्यातून, वेद वाङ्मयातून, विविध श्लोकांतून, प्रार्थनांमधून मिळतात. आजही गणेशोत्सवात जी आरती-मंत्रपुष्पांजली घराघरात म्हटली जाते त्यात ‘पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति’ असाच उल्लेख आपण करतो. राष्ट्र ही संकल्पना भौतिक नाही. मानसिक आहे. हे आधुनिक राज्यशास्त्रानेही मान्य केले आहे. देश अस्तित्वात येण्यासाठी ४ गोष्टींची आवश्यकता असते- १.ठराविक भूभाग, २.लोकसंख्या, ३.सरकार/शासन, ४.स्वायत्तता. ह्या ४ गोष्टी असल्या तर तो भूभाग देश होतो. राष्ट्र नव्हे. राष्ट्र तेव्हाच होते जेव्हा लोकांच्या मनात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना असते. आणि म्हणूनच ही संकल्पना मानसिक अवस्थेतून जन्म घेणारी आहे.  इतिहासात अशी उदाहरणे आढळतात.

आज ज्यूंचे स्वतंत्र इस्त्रायल हा देश अस्तित्वात आहे. पूर्वी इस्त्रायल अस्तित्वात नव्हता. जगभर विखुरलेल्या ज्यूंना असंख्य हालअपेष्टा, अत्याचार सहन करावे लागले. केवळ जर्मनीतच त्यांच्यावर हडेलहप्पी झाली असं नाही. त्यावेळी जगभरातले ज्यू वर्षातून एकदा एकत्र जमत असत. आणि त्यावेळी जे भोजन होत असे त्याला ‘passover meal’ म्हणत असत. ते जेवण झाल्यावर सगळे एकरवाने म्हणत असत “next meal overthere!”.  त्यांच्या कित्येक पिढ्या हे म्हणत स्वर्गवासी झाल्या. जगाने त्यांना वेड्यात काढलं – ‘काय हे चिमूटभर लोक जमतात दरवर्षी आणि म्हणतात पुढच्या वर्षी आपल्या स्वतःच्या देशात, राष्ट्रात भेटू’, ‘शक्य आहे का हे?’ ‘आंतराष्ट्रीय परिस्थिती अशी आहे, हे शक्य नाही’ इ. आणि असेच काही. पण तो स्फुल्लिंग चेतत राहिला. आणि एक दिवस स्वप्नवत्‌ वाटणारे इस्त्रायल अस्तित्वात आले. ज्यूंचे स्वतःचे राष्ट्र म्हणून दिमाखात उभे राहिले. त्यांच्या आजच्या राष्ट्रउभारणीत आधीच्या जगभर पसरलेल्या, मनात प्रबळ इच्छा धरून स्वर्गवासी झालेल्या कित्येक पिढ्यांचा सहभाग आहे. (http://en.wikipedia.org/wiki/Passover_Seder)  

असंच काहीसं जर्मनीचं उदाहरण. जर्मनी विभागला गेला. पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी असे दोन भाग पाडले गेले. मधे दोघांना दुभागणारी ‘बर्लिन वॉल’ बांधली गेली. पण मनात इच्छा धरून राहिले ते की आज ना उद्या आपण अखंड जर्मनी म्हणून एकत्र करून राहू. आणि त्याप्रमाणे कित्येक वर्षांनी ती भिंत, ते प्रतिक पाडण्यात आले. जर्मनी एक झाला. (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall).

“ हिंदुस्थानात सुद्धा अशी अद्भुत अस्मिता असा अचाट आवेश आणि अपरिमित आत्मविश्वास आहे. तो स्फुल्लिंग चेतत राहायला हवा.

अखंड भारत – भारताचं अनेकवेळा विभाजन झालं. आपल्या मात्र १४ ऑगस्ट १९४७ चं पाकिस्तान निर्मितीमुळे झालेलं विभाजनच लक्षात येतं पटकन्‌. त्याआधी ब्रह्मदेश, नेपाळ, श्रीलंका, तिबेट  कसे कधी तोडले आपल्या स्मरणातच नाही. अखंड भारतासाठी युक्तिवाद करणारे, शक्तीसंचय करणारे नेते या देशात झाले. पण त्यांच्या तर्काला, विचारांना म्हणावी तशी प्रसिद्धी नाही मिळाली. अर्थातच त्यांचा मार्ग कठीण आणि दुर्गम भासणारा आहे. आणि म्हणूनच समाजमान्यतेला कठीण आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, गोळवलकर गुरुजी यांनी अखंड भारताची संकल्पना मांडली आणि उचलून धरली. आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरवर्षी १४ ऑगस्ट ला ‘अखंड भारत दिन’ साजरा करतो. जागोजागी कार्यक्रम घेऊन याचं स्मरण करतो की या दिवशी अखंड भारत खंडित झाला, पण आम्ही पुन्हा आमच्या बाहुबलावर अखंड भारत अस्तित्वात आणू. त्यासाठी नित्य नियमित शक्तीसंचय आणि सुसंघटित समाजाची निर्मिती करतच राहू, पण ही आठवण-हे स्मरण नेहमी ताजं ठेवू. अशी कामं एका पिढीच्या हयातीत थोडीच होत असतात? त्याला अनेक पिढ्या बलिवेदीवर चढाव्या लागतात, तेव्हाच अशी स्वप्नं साकार होतात.

महाभारतात पितामह भीष्म म्हणतात – देशाच्या सीमा या आईच्या वस्त्रांप्रमाणे असतात, त्याचं रक्षण करणं हे पुत्रांचं आद्यकर्तव्य असतं. देशाच्या सीमांचे आकुंचन आणि प्रसरण हे त्या देशातील लोकांच्या पुरुषार्थाच्या कमी अथवा जास्त प्रमाणावर अवलंबून असतं.

पंजाब – सिंध? – तेव्हा आता पुन्हा मघाचाच प्रश्न. सिंध प्रांत आता आपल्या देशात नाही. तिथून कत्तल करून पाठवलेले हिंदू मृतात्मे मात्र आहेत.  निर्वासित म्हणून आलेले हिंदू-सिंधी आहेत. आणि आजही अश्रू ढाळत वाहणारी काही सिंधू आपल्या प्रदेशात आहे. सिंध ऐवजी सिंधू हा साधर्म्य असलेला शब्द सुदैवाने आपल्या देशात-भाषेत आणि भूभागात आहे म्हणून तिथे बदल करून सिंधू म्हणायचे? आणि जर हीच कसोटी लावली तर मग उद्या नवीन भूभाग आपण जिंकला तर त्याचा समावेश करायचा का राष्ट्रगीतात? शिवाय द्राविड, मराठा असे उल्लेख असलेले प्रदेश तरी कुठे आहेत? उत्कल कितीसा जणांना माहिती आहे?

उद्या कोणी पंजाब बळकावला युद्धात तर तो परत मायभूमीत आणायचे सोडून राष्ट्रगीत बदलायचे? त्यातून पंजाब काढून टाकायचा? आणि घालायचे काय मग? अशाने राष्ट्रगीत बदलत जाईल, आणि पुरुषार्थ कमी होत जाईल. मुलांना कळणारच नाही की आपला विशाल देश कसा होता, आपले पूर्वज कसे होते. अशाने विजिगीषु वृत्ती लोप पावत जाईल. आज सिंध काढलात, उद्या अजून काही काढाल. किंबहुना ते सिंध, ती जखम तशीच राहूद्या. पुढील पिढीला समजावून सांगा की, बाबा रे असा सिंध होता आपला, आता नाही, पण पुढे अवश्य मिळवू. लोक म्हणतील वेडे! खुशाल म्हणू द्या. अशी कामे वेड्यांच्याच हातून व्हायची असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – अशाप्रकारची याचिका या आधीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे येऊन गेली आहे. सध्याच्या याचिकाकर्त्याला अथवा त्यांच्या वकिलांना ही गोष्ट माहित आहे की नाही कळायला मार्ग नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २००५ रोजी संजीव भटनागर विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात ‘पंजाब-सिंध’ वर विस्तृत चर्चा केली आहे. याचिकाकर्ते संजीव भटनागर यांचे म्हणणेही असेच होते की आता सिंध हा भूभाग आपला राहिला नाही आणि त्यामुळे राष्ट्रगीतात ‘सिंध’ असणे हे आपला शेजारी पाकिस्तानच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका तर फेटाळून लावलीच, पण आपली महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत चर्चाही केली आहे. त्यातले काही उतारे येथे उद्धृत करतो. लेखाच्या शेवटी संपूर्ण निकालाची लिंक दिली आहे. अभ्यासूंनी त्याचा अवश्य वापर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री. आर्.सी.लाहोटी आणि पी.के.बालसुब्रमण्यन् यांच्यासमोर ही याचिका चालली. निकालपत्र लाहोटी यांनी दिले आहे. परिच्छेद ११ मधे ते म्हणतात की, “राष्ट्रगीत हे वीरयुक्त भावना प्रकट करते. ते काही राष्ट्राच्या भूभागांची व्याख्या करणारे नियतकालिक नव्हे. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि राजमुद्रा या आणि अशा काही मोजक्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाच्या आणि परंपरेच्या परिचायक आहेत. राष्ट्रगीत लिहिले गेले त्यावेळी असलेल्या राज्यांची अथवा प्रादेशिक भूभागांची सूची ते देत नाही. जेव्हा भूभाग, अंतर्गत मांडणी, भौगोलिक प्रदेश आणि प्रांत बदलतात त्यानुसार राष्ट्रगीत बदलले पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. नुकतेच उत्तरांचल, छत्तीसगढ, झारखंड यांची निर्मिती झाली. त्यामुळे आता या नवीन नावांचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रगीत मोठे केले, पुन्हा लिहिले, की बदलले पाहिजे? स्वाभाविक उत्तर आहे – नाही. राष्ट्रगीत ही आपण आपल्या हिमालय ते महासागरापर्यंत पसरलेल्या आणि समुद्रांनी वेष्टित असलेल्या मातृभूमीला दिलेली लढाऊ (वीरश्रीयुक्त) मानवंदना आहे. काही प्रतिकात्मक नावांचा समावेश हे आपल्या भारताच्या गौरवशाली परंपरेचे संस्मरण आहे. ‘सिंध’ हा केवळ भौगोलिक भूभाग नव्हे. तो स्थानाचा आणि त्या लोकांचाही निर्देश करतो. सर्व देशभर पसरलेले सिंधी हे सिंध मधे मूळ असल्याने आणि तिथून आल्याने सिंधी म्हणवले जातात. ‘सिंध’ हा शब्द ‘सिंधू’ अथवा ‘इंडस’ या नदीचाही निर्देश करतो. तो अशाही एका संस्कृतीचा निर्देश करतो जी जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी आहे आणि आधुनिक भारतसुद्धा ही सिंधू खोऱ्याची संस्कृती आपल्या परंपरेचा अविभाज्य भाग असल्याचा अभिमान बाळगतो. सिंधू नदी भारतीय प्राचीन साहित्यात असंख्य संदर्भात आढळून येते अगदी ऋग्वेदात सुद्धा.”

This extract is taken from Sanjeev Bhatnagar v. Union of India, (2005) 5 SCC 330, at page 335  :

“A National Anthem is a hymn or song expressing patriotic sentiments or feelings. It is not a chronicle which defines the territory of the nation which has adopted the anthem. A few things such as — a National Flag, a National Song, a National Emblem and so on, are symbolic of our national honour and heritage. The National Anthem did not, and does not, enlist the States or regional areas which were part of India at the point of time when it was written. Nor is it necessary that the structure of the National Anthem should go on changing as and when the territories or the internal distribution of geographical regions and provinces undergoes changes. Very recently Uttaranchal, Chhattisgarh and Jharkhand have been carved out by reorganising certain States. Does it mean that the National Anthem should be enlarged, rewritten or modified to include the names of these new States? The obvious answer is — no. The National Anthem is our patriotic salutation to our motherland, nestling between the Himalayas and the oceans and the seas surrounding her. The mention of a few names therein is symbolic of our recollection of the glorious heritage of India. “Sindh” is not just a geographical region. It refers to the place and to its people. Sindhis are spread throughout the country and they derive their such name as having originated and migrated from Sindh. “Sindh” also refers to River “Sindhu” or “Indus”. It also refers to a culture, one of the oldest in the world and even modern India feels proud of its having inherited the Indus Valley Civilisation as an inalienable part of its heritage. River Indus (Sindhu) finds numerous references in the Indian classical literature including Rig Veda.”

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवत याचिका तर फेटाळलीच, पण याचिकाकर्त्याला १०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. कारण त्याने पूर्वीही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याला ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ नव्हे तर ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ म्हटले आहे.

तर प्रस्तुतच्या विषयाचा अशाप्रकारे २००५ साली निकाल झालेला आहे आणि न्यायालयाने नि:संदिग्ध शब्दात मतं व्यक्त केली आहेत. मातृभूमी, तिचे गुणगान, आपली अस्मिता, देशाचा भूभाग अशी राष्ट्रीय भूमिका स्वीकारली आहे. त्याबद्दल न्यायालयाचे आभारही मानायला हवेत. आता आपले वैय्यक्तिक मत ज्याचे त्याने ठरवायचे. आणि ते इथे प्रतिक्रिया म्हणून नोंदवायलाही काही हरकत नाही.

Communal Violence Bill - a serious concern.

Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Act, 2011

The Central Government is all set to rip apart the secular fabric of our nation. Will it be playing the old game of ‘divide and rule’ to secure its victory in upcoming elections?

Our country has evidenced communal hatred, violence and tensions for long. Cause may differ, but the result is the same – unrest in society and betrayals between communities. Can we say that existing laws are insufficient to control communal disharmony? Or, implementation is lacking? Is a new Act really needed?

Aims and objectives:

What the Act really aims at? Is there any hidden agenda to gain political mileage? Answers to such and other questions must be searched for by a secular (in its truest sense) and nationalistic mind. 

Provisions:

The short title of the Act is ‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Act, 2011’.

Section 3 is the definitions Section. On plain reading of the Act, nothing seems inadvertent or harmful. The provisions made for Committees or Authorities at 2 levels – National and State  may prove beneficial. The Chairperson of such Committees will be the Prime Minister, the Chief Minister respectively. Every State to appoint a person or appropriate number of persons for every district as ‘Human Rights Defender for Justice and Reparations’.

Chapter I is ‘Preliminary’.

Chapter II lists out ‘Offences’.

Chapter III ‘Prevention of Communal and Targeted Violence’.

Chapter IV ‘National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparations’.

Chapter V ‘State Authorities for Communal Harmony, Justice and Reparations’.

Chapter VI ‘Investigation, Prosecution and Trial’.

Chapter VII ‘Relief, Reparation and Restitution and Compensation’.

Chapter VIII ‘Penalties’.

Chapter IX ‘Miscellaneous’.

The objectives and scheme of the Act appear to be promising. But is the exercise really called for? As will be seen later the existing laws are more than sufficient to achieve all of the objectives the present Bill aims at, if the relevant provisions are duly implemented by police and dutifully enforced by the Courts of law. In fact some of the provisions of this Bill may be counterproductive and defeat the very objective of the Act.  

Dangerous Provisions:

Still the Act has something more to offer than discussed above. And it is dangerous and detrimental to secularism. Prima facie we cannot detect the trick. But careful and cautious reading of the ‘Definition’ section, set out in Section 3 of the said Act, will bring the catch in light. This is cure more hazardous than the disease itself!

Definitions of two words viz. ‘group’ and ‘victim’ should be read carefully. I quote them: Sec. 3(e) “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India;

and now see Sec. 3(j) “victim” means any person belonging to a group as defined under this Act, who has suffered physical, mental, psychological or monetary harm or harm to his or her property as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his or her relatives, legal guardian and legal heirs, wherever appropriate; .

Thus a ‘victim’ under this law can’t be outside the scope of the ‘group’ defined in Sec. 3(e) above. Hence it is crystal clear that a ‘victim’ cannot be from Hindu community.

Can’t Hindus be terrorized? If tomorrow a mob of non-Hindu people attacks a Hindu person and burns down his home, he won’t be able to get protection and benefits from the said Act. Plainly because he does not belong to the ‘group’. Therefore Hindu will always be in a box for trial considering him as a born culprit. It implies that a person from minority community will never be a culprit!

Linguistic minority:

A danger looms over due to the usage of term ‘linguistic minority’. How the framers are going to define it? The peculiarity of our nation lies in diversity. Every state has its own language. Though all of our languages, dialects emanate from Sanskrit, they cherish their own literature and style distinctly. Therefore in a particular state, languages other than that state’s official language, will be in minority. For instance, in West Bengal, except Bengali, other languages like Gujrati, Telugu etc. will be minority. In Tamilnadu all languages will be in minority but Tamil. Already we have territorial parties fuelling secessionist feelings and arousing regional fervor for their selfish motives. This Act will create havoc, when complaints and cross-complaints will be filed across the states to satisfy revenge. Undesirable situation will prevail at the behest of this Act. A serious threat to national integration hovers.  

Other provisions:

Once the ‘real agenda’ is clear, the other provisions seem to be highly unjust. The ‘victim’ will be provided with all assistance from the State. Not only legal aid but also monetary support will be made available. The complainant’s identity will be kept secret, if he wishes so. Attachment of property, movable as well as immovable, in cases of fine is provided. Therefore a Hindu will suffer a great loss, as he will have to defend himself on his own and his property will be attached but still he won’t understand at who’s instance he is being tried. See Section 40. Identity of victim and informant to be protected.- The National Authority

shall take appropriate action to protect the identity of the victim or informant at all times.

And also Read Section 87 (4)- (a) not mentioning the names and addresses of the witnesses in its

orders or judgments or in any records of the case accessible to the public; 

(b) issuing directions for non-disclosure of the identity and addresses of the witnesses;

(c) immediately dealing with any complaint of harassment of a victim, informant or witness and on the same day, pass appropriate orders for protection;

Now let us see what is ‘hate propaganda’. This also will be against ‘group’ or a ‘person from that group’. Therefore everybody is free to incite hatred only against Hindus by publishing, communicating, making signs or visible representations. They will not be liable under this Act, because Hindus are not included in the ‘group’!

8. Hate propaganda.– Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates or disseminates by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise acts inciting hatred causing clear and present danger of violence against a group or persons belonging to that group, in general or specifically, or disseminates or broadcasts any information, or publishes or displays any advertisement or notice, that could reasonably be construed to demonstrate an intention to promote or incite hatred or expose or is likely to expose the group or persons belonging to that group to such hatred, is said to be guilty of hate propaganda.

Who is behind it?

The leadership is totally in the hands of Mrs. Sonia Gandhi, who is all set to thwart the hindu community since long. Time and again it is evident. Emminent journalists, writers have written articles over it. e.g. ‘Italian by birth and Catholic by baptism’ by John McLithon. (http://vikramwalawalkar.blogspot.com/2011/04/italian-by-birth-and-catholic-by.html)

courtesy: strikingarrow.com

The puppets in the hands of Mrs. Sonia Gandhi are taking ahead her agenda. Two committees are responsible for preparing this Bill. National Advisory Council (working under PMO) and Drafting Committee. NAC contains 19 members. People like Asgar Ali Engineer, Justice Suresh Hosbet, John Dayal, Sayed Shahabuddin are the members among others. One Sister Mary Scaria is also member of the abovesaid NAC. A person who is vowed by Jesus and is out on a mission for propagation and spread of Christianity, is a member of this NAC. The Drafting Committee is also packed with such members who are known for their Hindu hatred. Teesta Setalwad is member of the Drafting Committee. Now should I say anything more about it? Can such communal people with stereotype mindsets design a proper Bill? They are bound to attack the Hindu community under the garb of protection of minority people.

Opposition to this Bill:

Every prudent person should oppose this Bill. We should place our dissatisfaction on record by various available means. We should write letters to newspapers, our MP, PMO etc. Such articles like this one should be forwarded, So that the Government will not attempt to table this Bill in the Parliament.

If at all it gets tabled and passed, then the President will give her assent instantly, without any hesitation. She may delay Afzal Guru’s mercy petition, but will sign this Bill within no time! In such a calamity we should move the Court challenging the Constitutional validity of this Act. Court may strike it down by declaring it unconstitutional on the basis that fundamental principles enshrined in the Constitution are being flouted.

Nationalist organization RSS' Sarsanghchalak underlines the danger and strong opposition to this Bill.

Concluding remarks:

The Bill poses some serious questions due to the deplorable provisions it contains. One cannot imagine that a Government considers particular community as ‘communal’. It keeps a particular community outside the purview of the Act. Labeling certain community as of terrorists’ is nothing but a beginning of creating future terrorists. The Act, if at all passed, will prove an instrument responsible for the ‘making of terrorists’. It seems that the Government sincerely feels that Hindus cannot be terrorized or targeted, but infact they are only responsible for communal tensions, attacks and targeted violence happening. What a mockery of fate of otherwise peaceful, tolerant and cultured community in their own country – the Hindu nation! May be it is so because the Hindu community is essentially peaceful, tolerant and cultured.

References:

1.     http://www.nac.nic.in/communal/com_bill.htm

2.     http://nac.nic.in/pdf/pctvb_amended.pdf

3.     Communal & Sectarian Violence Bill, 2010 Advisory Group - http://www.nac.nic.in/communal/advisorygroup.htm

4.     Drafting Committee - http://www.nac.nic.in/communal/dc.htm

5.     http://www.indianexpress.com/news/rethink-the-communal-violence-bill/818096/0

6.     http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-11/india/29646714_1_communal-violence-farah-naqvi-internal-disturbance

7.     http://centreright.in/2011/05/communal-violence-bill-a-conspiracy-by-nac/

8.     http://www.legallyindia.com/Blogs/Entry/the-ugly-truth-behind-the-communal-violence-bill-2011-please-forward-it-to-as-many-people-as-you-can

9.     http://strikingarrow.com/2011/06/03/communal-bill/

Special Thanks:

Adv. Satyajeet Joshi, Adv. Ramchandra T. Walavalkar, Shri. Hemant Parasnis, Shri. B. S. Damle, Shri. Sameer S. Barve.