दगडू, खळ्ळखटॅक आणि दगडू...

दुपार झाली. दगडू उठला. माध्यान्हिक आटोपताच चहा हजर झाला. दगडूने पेपरवर नजर फिरवली. साहेबांचा आदेश वाचला “इंग्रजी पाट्यांना काळे फासा.” दगडू खुशीत आला. त्याला ‘काम’ मिळाले. साहेब म्हणतच तर असतात ‘प्रत्येक हाताला काम!’. दगडूने फोनाफोनी केली आणि चार रिकामटेकडी टाळकी जमवली. २ जण एयरपोर्टवर नाईट शिफ्ट करून आलेले आणि एकाची चायनीज गाडी संध्याकाळी लागायची होती, एक जण नोकरीच्या शोधात होता.

दगडू म्हणाला “आपला नाव झाला पायजेल अशी पाटी निवडूया”. कार्यकर्ते सुचवायला लागले - घेलाशेठ वेलजी चं किराणा मालाचं दुकान आहे... नवीनच झालंय... इंग्रजी नाव लावलंय साल्याने...  ‘वेणीचंद किरोडीमल सुपर मार्केट’. विचारलं तर म्हणतो, ‘ते आमचे वडिल्ची याद में’.. त्यालाच काळं फासूया. अरे ते ‘महावीर ग्लास वर्क्स’ आहे ना ते फोडू. असे विविध पर्याय समोर आल्यावर दगडू विचारमग्न झाला. घेलाशेठ ने गणपतीला २००० मोदकांचं सामान मोफत दिलं होतं. आणि महावीर ने गड क्र. XX च्या खिडक्या आणि दरवाज्यासाठी फुकट काचा दिल्या होत्या. एकदम दगडूला आठवलं की आपल्या मुलाची शाळा ‘सर्वोदय हायस्कूल’! सायबांची मुलं ‘बाम्ब्ये स्काटीश’ मधे असल्याने आपणही इंग्रजी माध्यमात घातलेल्या आपल्या मुलाच्या शाळेचं नाव. इंग्रजी पाटी. तेवढाच शाळेत आपला बोलबाला पण होईल. चला रे...

अशीच एक दुपार.. साहेबांचा आदेश “xx मोबाईल कंपनी मराठीतून उद्घोषणा करत नाही”. फासा काळे, फोडा काचा. चला रे... पण मध्येच स्थानिक नेत्याचा फोन – आंदोलन तूर्तास करायचे नाहीये. बोलणी झाली आहेत. दगडू शांत.

अशीच एक दुपार.. साहेबांचा आदेश “.......” . . . चला रे...

आताशा दगडू समजून चुकला होता की सारखे काळे लागते, सारखे सारखे दगड लागतात. म्हणून दगडूने ‘दामले आणि कंपनी’ च्या दुकानातून धाक दाखवून २ बुधले काळा रंग आणून पक्याच्या ग्यारेजमधे ठेवला होता. आणि चंदूला दगड जमवून ठेवायला सांगितले होते. हो, मराठीच्या रक्षणासाठी सदैव तयार राहायला हवे. साहेब सुद्धा अहोरात्र झटत असतात पक्षवृद्धीसाठी!

आणि अशातच साहेब गरजले “टोल भरू नका..कोणी आडवे आले तर तुडवा”.. झाले...दगडू गीअरमधे ...एव्हाना दगडू चा कार्यकर्ता संच वाढला होता. पण सुरुवातीचे शिलेदार अंगावर केसेस आल्याने हैराण होऊन मागे पडले होते. घरची दुखणी, स्वतःच्या केसेस आणि पैसे याचे गणित घालत ते शिलेदार दगडूचा चेहराही पाहण्यास तयार नव्हते. पण दगडू ला कुठे पर्वा होती. मराठीच्या संरक्षणासाठी एवढा त्याग तर करावाच लागणार ना. शिवाय दोघे गेले तर चौघे येतील अशी स्थिती होती. दगडूवर स्थानिक नेत्याचा वरदहस्त असल्याने त्याला काही चिंता नव्हती... शेवटी मुलाचे डोनेशन भरलेल्या आणि मुलीला कॉलेजात अॅडमिशन मिळवून दिलेल्या स्था.ने.साठी एवढे करायलाच हवे. आता दगडू चांगलाच तयार झाला होता. ‘आदेश दिला की आंदोलन सुरु करायचे आणि संदेश मिळाला की बंद करायचे’ त्यानुसारच दगडू आपल्या प्रदेशातील कार्यकर्त्यांना निर्देश द्यायचा.. हल्ली तर दगडूच सांगू शकतो बोलणी कधी फलद्रूप होणार आणि आंदोलन कधी बंद होणार. कार्यकर्ते भक्तिभावाने दगडू कडे पाहतात. हल्ली त्याच्या वेशातसुद्धा आमूलाग्र बदल झालाय. आधी रंगीत पण साधे शर्ट घालणारा दगडू आता कडक खादीचा पांढराशुभ्र शर्ट घालतो. पहिली दोन बटणे उघडी टाकणे गरजेचे. गळ्यात पूर्वी मारुतीच्या काळ्या दोऱ्यात अडकवलेलं साईबाबांचं लॉकेट असे तिथे आता सोन्याची जाड साखळी आलीये. त्यात वाघनखं. कपाळावर उभे गंध. मनगटात जाड साखळी. बोटांत आंगठ्या. ४ मोबाईल्स. तोंडात पान आणि तत्सम. आपले आयुष्य मार्गी लागले ते केवळ साहेबांमुळे असं सांगायला दगडू कधीच विसरत नाही. ‘साहेब नसते तर आज आपण कुठे असतो याचा विचारही करवत नाही’ असं तो साश्रुनयनांनी आणि सद्गदित कंठाने म्हणतो. आपल्या वडिलांनीसुद्धा पूर्वी खस्ता खाल्ल्या आणि पक्ष वाढवला पण त्यांना कोणी मान दिला नाही ही खंत तो बोलून दाखवतो. खिशातले पैसे खर्च करून पत्रक छापल्याचे आणि आईने घरी बनवून दिलेली खळ घेऊन सायकलवरून पत्रके चिकटवीत निघालेल्या आपल्या गरीब बापाचे खरे चित्र तो उभे करतो. साहेबांच्या साहेबांची १४ कोटीची घोषित संपत्ती असल्याचे वृत्त त्याला विचलित करत नाही! एकूण दगडू स्वतःच्या ‘कर्तबगारीवर’ खूष आहे. आता त्याला पुढे नगरसेवक म्हणून तिकीटसुद्धा मिळेल अशी अटकळ अनेकजण बांधतात. अशातच साहेबांनी मुलाखती घेणार असं जाहीर केलंय. त्याने ३ नवीन खादीचे शर्ट्स खरेदी (‘राणावत फैशन्स’ मधून मोफत!) केलेत. दगडू स्वप्नं पाहतोय..

असाच एक दिवस उजाडतो तो दगडूचे विश्व हलवून सोडत. आईला छातीत असह्य कळा सुरु होतात. दगडू फोनाफोनी करतो. पक्षाची रुग्णवाहिका त्वरित येते. त्यावर स्था.ने. चा फोटो आणि वकुबानुसार लहानमोठे असे अजून ४३ फोटो असतात! आईला घेऊन प्रवास सुरु होतो. त्या विभागातील सर्वोत्तम हॉस्पिटल पाऊण तासावर असते. वाटेत एका ठिकाणी रास्ता रोको असतो. दगडूच्याच पक्षाचा आणि साहेबांच्याच आदेशानुसार. टायर्स ना आगी लावून टाकलेल्या असतात. रस्ता बंद असतो. दगडू चरफडतो. बाजूच्या गल्लीतून काढून म्हणजे १५ मिनिटं अधिक मोडणार. प्रवास सुरु. पुढे एका ठिकाणी प्रचंड वाहनकोंडी कारण अर्ध्याहून अधिक रस्त्यावर कार्यक्रमाचा दादागिरी करून घातलेला मंडप. धीम्या गतीने पुढे. प्रवास सुरूच. पुढे शाळेच्या बाहेर गलका आणि जोरदार आंदोलन. कार्यकर्ते कुंड्या उचलून फेकताय्त कारण ५० रु. शुल्कवाढ झालीये. पुन्हा बाजूच्या गल्लीत. अजून १० मिनिटं मोडणार. प्रवास सुरु. दिसायला लागले हॉस्पिटल. पण एवढा शुकशुकाट का ते दगडू ला कळेना. जवळ गेल्यावर समजले की आज पहाटेच ‘साहेबांच्या’ एका नातेवाईकाचे निधन ह्या इथे झाले जो इथे ६ दिवस उपचारात होता. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली आहे. डॉक्टर्स चिडून संपावर गेलेय्त. दगडू चरफडला – साला त्याला मरायला आणि ह्यांना आंदोलन करायलाही हाच दिवस मिळाला..रुग्णवाहिका गर्रकन फिरवून दुसऱ्या हॉस्पिटलकडे प्रवास सुरु. जिथे पोहोचायला १ तास लागणार. वाटेत साहेबांच्या हस्ते उद्यानाचे उद्घाटन. कार्यकर्त्यांच्या दुचाक्या, झेंडे, अरेरावी. प्रवास सुरु. हॉस्पिटल आले. पण साहेबप्रणित कर्मचारी संघटनेचा संप. शेवटी स्वतः व्हीलचेअर आणून त्यात आईला बसवले आणि ढकलत ढकलत डॉक्टरांकडे नेईपर्यंत आईचे प्राणोत्क्रमण. दगडू सुन्न.

...सर्व आटोपून घरी आल्यावर दगडू विचारमग्न. साला काय मिळवलं आपण! आणि काय गमावलं! ज्या आईने तळहातावरच्या फोडासारखं जपून आपल्याला वाढवलं तिला साधे उपचारदेखील आपण मिळवून देऊ शकलो नाही. काय अर्थ राहिला. हे सारं कशामुळे, कोणामुळे? आपणसुद्धा असे काहीजणांच्या दुःखाला आणि नुकसानाला कारणीभूत असू का? हे बंद नको का व्हायला? हे कधी शाळा नाही काढू शकले, अवैध धंदे नाही बंद करू शकले, बांबू,  दांडा,  उखडू,  फोडू,  गाडू,  छाटू,  कापू अशी भाषा यांनी कधी बांगलादेशींविरोधात नाही वापरली. दगडू चं डोकं गरगरायला लागलं. ग्लानीत तो झोपून गेला. दुसऱ्यादिवशी उठला तेच मुळी एका ठराविक विचाराने. मी नाही या निरर्थक भानगडीत पडणार. तरुणांना यात गुंतवून त्यांची आयुष्य आणि घरंदारं मी नाही उद्ध्वस्त करणार. आता चांगले जगायचे. ही घाण अधिक नाही वाढवायची. होता होईल तो अधिकाधिक जणांना शहाणे बनवायचे. आपण पोळून निघालो तर खरेच पण या युवकांना नाही जळायला द्यायचे.

दगडू आता कष्ट करतो. साहेबांच्या आदेशाशी त्याला देणंघेणं नाही. आईच्या फोटोला नमस्कार करताना तो चांगलं वागण्याची आठवण स्वतःच्या मनाला करून देतो.

पण असे गल्लोगल्लीतले ‘दगडू’ सुधारायला त्यांच्या आईला जावंच लागेल का...

वाजवा रे वाजवा...

प्रत्येक जागेची, परिसराची स्वतःची अशी ओळख असते, वैशिष्ट्य असतात. आणि तसंच त्यांचे विशिष्ट प्रश्नसुद्धा असतात. उदा. कोणाच्या जवळ चांगल्या शाळा-कॉलेजेस असतात पण विमानतळ जवळ असल्याने विमानांचा आवाज येत राहतो. तर कुणाचे घर समुद्राकाठी असल्याने नित्य समुद्रदर्शन, सागरी वारा यांचा आस्वाद घेता येतो पण खाऱ्या दमट हवेने घरातली सॉकेट्स आणि अन्य उपकरणे खराब होतात.

शिवाजी पार्क आणि परिसर ही एक नितांतसुंदर गोष्ट आहे. तिथे राहणाऱ्यांना तर हे माहितीच आहे पण बाहेरच्याही अनेकांचे तसे मत आहे. मोठे मैदान, स्वच्छ हवा, गर्द झाडी, आबालवृद्धांसाठी विविध जागा उद्याने, मुली-स्त्रिया-बालके यांच्यादृष्टीने सुरक्षित, हाकेच्या अंतरावर पोलीस स्टेशन, उद्यानगणेश मंदिर, तरणतलाव, बंगाल क्लब-कालीमातेचे मंदिर, केरळी समाज, जिमखाना, स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक...बघा लिहीतच राहिलो. मूळ विषयापासून थोडेसे भरकटलोच. असे सर्व प्रकारांनी युक्त असले तरी शिवाजी पार्कच्या स्वतःच्या अशा समस्याही आहेत. भटके कुत्रे, मद्यप्राशनास बसणारे लोक, आवाज, गर्दी, कचरा, खेळाडूंचा उत्साहाच्या भरात मारलेला चेंडू इ. विविध वेळी होणारी गर्दी उदा. गणेशोत्सव, ६ डिसेम्बरचा महापरिनिर्वाणदिन आणि पूर्वी होत असत त्या राजकीय सभा.

राजकीय सभांना तर खासच मजा येत असे. अटलजींची भाषणे तर मला स्पष्टपणे आठवतात. त्यांचा आवाज, ओजस्वी विचार आणि  त्या भारदस्त आवाजाचा समोरच्या इमारतींवर आपटून येणारा प्रतिध्वनी. असंख्य प्रज्वलित मने ऐकत असत ते भाषण. शिवसेनेचा दसरा मेळावा असे त्यादिवशीची संध्याकाळसुद्धा खास असे. असंख्य भगवे ध्वज वाऱ्यावर गर्वाने फडकत असत, सभेला वेळ असल्याने पूर्ण मोकळे मैदान, पोलीस बंदोबस्त आणि  वाऱ्यावर पसरणारे अजरामर सूर ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’, ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’. मग हळूहळू वर्दळ वाढत जात असे. जत्थ्याने येणारे शिवसैनिक, भगव्या साड्या नेसून एकत्र येणाऱ्या महिला, मैदान भरायला सुरुवात होत असे. त्यातच कधीतरी भाषणं सुरु होत असत. काही चिरक्या, काही घोगऱ्या तर काही तारस्वरातील अशी विविध पट्टीतली भाषणं होत असत. मनोहर जोशींचे भाषण सुरु झाले की तो जणू सिग्नल असे की आता बाळासाहेब येणार. मग घरातून निघायचं...

भारदस्त आवाजात बाळासाहेबांचे भाषण सुरु होई. भाषणाआधी सुरु झालेले फटाके भाषण चालू झाले तरी फुटतच राहात. मग नाट्यमय रीतीने अंगुलीनिर्देश करत “ए बास करा ते आता”...मग एकही फटाका फुटत नसे. (अगदी तसेच हल्ली मनसेच्या सभेत होते! असो.) तर मग भाषणातून अंगार फुलवत, जोशपूर्ण हाक घालत थेट हृदयाला भिडणारे भाषण होत असे. काहीकाही शेलक्या, कमरेखालच्या टिप्पण्या ऐकायला वाईट वाटत असे. त्यातले काही तर मला अजूनही आठवतात. कानात प्राण आणून आपले ऐकणारे लाखो जण असताना त्यांच्यासमोर हीन अभिरुची ठेवणे मला पटत नसे. पण लोकांना ते आवडत असे. मला ते भाषण म्हणजे शिवसेनेच्या ‘विचारांचे सोने लुटायला या’ या जाहिरातीत उल्लेख केलेले सोने मुळीच वाटत नसे. अर्थात कोणाला किती ‘कॅरेट’ आवडेल, झेपेल, पेलेल हे प्रत्येकावर अवलंबून आहे. असो.

स्थानिक समस्या : कोणत्याही राजकीय सभेनंतर पुढचे बरेच दिवस मैदानाची अवस्था भयानक असे. एकतर स्टेज उतरवायला, मैदानात खड्डे खणून गाडलेले बांबू काढायला काही दिवस लागत असत. मग खोदलेले खड्डे, खिळे, सुतळी, दोरखंड, पत्रके, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बसायला आणलेले वर्तमानपत्राचे कागद तसेच काही दिवस राहात असे. बकाल झालेले असे ते सुंदर शिवाजी उद्यान अभागी बलात्कारित स्त्रीप्रमाणे आपल्या जखमा बऱ्या होण्याची वाट पाहत असे. संघशाखेत खेळणाऱ्या आम्हां लहान मुलांच्या पायांना कितीवेळा खिळे, काचा, ब्लेड्स, पत्रे लागून पाय कापले आहेत त्याची गणतीच नाही. मग मंदिरात जाऊन हळद भरायची लगेच. घरी गेल्यावर टिट्यानस चं इंजक्शन घेण्यास पिटाळत असत! असो.

शांतता क्षेत्र : जेव्हा शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित झाले तेव्हा आसपासच्या नागरिकांनी निःश्वास टाकला कारण आता तिथे राजकीय सभा होऊ शकणार नव्हत्या. आवाजापासून तर मुक्तता लाभणारच होती पण कचरा, उखडलेले मैदान, दादागिरी, दोन-दोन दिवस मैदान बंद असणे यापासून मुक्तता मिळणार होती. आणि तसेच झाले. राजकीय सभा बंद झाल्या. मैदान खेळायला जास्त दिवस उपलब्ध होऊ लागले. पण हे औट घटकेचेच स्वप्न ठरले. दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून शिवसेना उच्च न्यायालयात गेली. म्हणजे आधी शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेला अर्ज केला आणि तो पालिकेने उच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवून नाकारला म्हणून त्याविरुद्ध सेना न्यायालयात गेली.

रामलीला बंद! : विजयादशमी च्या १० दिवसांमध्ये शिवाजी पार्काच्या एका कोपऱ्यात चालणारी रामलीला हे खासे आकर्षण असे. मोफत प्रवेश असे. स्टेजवर नाचणारे वानरगण, हनुमंत आणि मग शेवटच्या दिवशी मोठ्ठ्या रावण प्रतिकृतीचे दहन. त्यात फटाके वगैरे ठासून भरलेले असत. रामलीलेला बऱ्यापैकी गर्दी असे. रामलीला महोत्सव समिती का अशी काहीतरी संस्था वर्षानुवर्षे हे सादरीकरण करत असे. बाबांबरोबर दरवर्षी रामलीलेला जायचे हा प्रघातच झाला होता जणू. खूप मजा यायची.

पण प्रभूच्या मनात काही वेगळेच होते. ‘शांतता क्षेत्रामुळे’ रामलीला महोत्सव समितीला परवानगी नाकारली गेली. आता शिवाजी पार्कवर रामलीला होत नाही! पण शिवसेना मात्र उच्च न्यायालयात गेली होती.

उच्च न्यायालय : गेल्यावर्षी जेव्हा शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा न्यायालयाने ठराविक निर्बंध घातले. आवाजाची मर्यादा, साउंड बॅरियर, शिवाजी पार्कच्या वापराऐवजी पुढील वर्षी वेगळे मैदान अशा काही बाबी सांगितल्या होत्या. तेव्हा सभा पार पडली. पण त्या सभेतसुद्धा न्यायालयाचा अवमान करणारी आणि थोडक्यात ‘आम्ही सगळ्याला फाट्यावर मारतो’ अशी भाषा होती. पण बिनकण्याच्या न्यायालयाने त्यावर काहीच केले नाही. भीड चेपलेल्या सेनेने याहीवर्षी महापालिकेने फेटाळलेल्या परवानगी विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणी : न्यायालयात सुनावणीचेवेळी मी उपस्थित होतो. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यात पुढे आले की गेल्यावेळी न्यायालयाने परवानगी देताना यावर्षी आधी MMRDA मैदानासाठी परवानगी चा अर्ज करावा असे सांगितले होते. पण तो अर्ज सेनेने केलेलाच नाही. त्यासाठी कारण काय तर म्हणे ‘सेनानेतृत्व विचाराअंती अशा निर्णयाप्रत आले की MMRDA मैदान हे दसरा मेळाव्यासाठी योग्य नाही’. आणि त्याचे भाडे ७० लाख रुपये आहे. जवळ रेल्वेस्थानक नाही इ. म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन तर नाहीच केले शिवाय आणखी ही गुर्मी की आम्हाला ते योग्य वाटले नाही! याचा विरुद्ध बाजूने समाचार घेत हे स्पष्ट केले की जवळची स्टेशन्स किती अंतरावर आहेत, स्टेशनपासून स्कायवॉक आहे इ.

पुढे शिवसेनेच्या वतीने अशी बाजू मांडण्यात आली की दसरा मेळावा हे एक सामाजिक-सांस्कृतिक संमेलन आहे. socia-religious function. आणि व्यासपीठावर आपट्याची पाने देऊन सोने देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम केला जातो. आता मेळावा होऊन गेलाय. मनोहर जोशी यांना व्यासपीठावर नक्की काय दिले गेले हे आम जनतेने पाहिलेच आहे. श्रीफळ दिले की वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या! आपट्याची पाने दिली की नाही माहित नाही पण पंतांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली! पण कोर्टासमोर छातीठोकपणे हे विधान केले गेले. कोर्टाने ते ग्राह्य धरले! शेवटी सोने देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम पडला हो! मान्यता मिळायलाच हवी! विरुद्ध बाजूने असाही युक्तिवाद केला की एखाद्या गरिबाला वाटले की आपल्या मुलाचे लग्न एखादे महागडे सभागृह घेऊन करण्यापेक्षा मध्यवर्ती असलेल्या शिवाजी पार्कच्या मोकळ्या मैदानात करावे, तर त्याला ते उपलब्ध नाही. तो राजकीय कार्यक्रम नसूनही आणि धार्मिक कार्यक्रम असूनही त्याला परवानगी नाही पण राजकीय पक्षाला ते मिळू शकते! न्यायालयाचे हूं नाही की चू नाही!

गेल्यावेळी सुद्धा ध्वनिमर्यादा ओलांडली गेली होती आणि त्यासाठी पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला होता. याहीवर्षी पुन्हा पोलिसांनी ध्वनिमर्यादा उल्लंघनासाठी गुन्हा दाखल केला आहे. पण कोर्टात युक्तिवाद केला गेला की आजूबाजूने देवी जात असतात, जवळच बंगाल क्लब आहे त्याचा आवाज असतो असे विविध आवाज मिसळून ध्वनिमर्यादा ओलांडली जाते. तिथे मात्र आवाज कुणाचा??? तर इतरांचा! अशाप्रकारे सर्वप्रकारे न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून सभा झाली.

अजून एक मुद्दा शिवसेनेच्या बाजूने मांडण्यात आला तो म्हणजे, आसपासच्या परिसरातील लोक ह्या मेळाव्याला येतात. शिवाजीपार्क आणि दादर ह्या परिसरातील लोकांचे ‘भले’ शिवसेनेने केले आहे आणि  त्यामुळे या परिसरातील लोकांचे सेनेला समर्थन आहे. तेव्हा हा स्थानिकांचा कार्यक्रम आहे. धडधडीत खोटे विधान. दादर-शिवाजीपार्क परिसर ज्या लोकसभा क्षेत्रात येतो त्याचा खासदार काँग्रेसचा, आमदार मनसेचा आणि सर्व नगरसेवक मनसेचे! जिथे शिवसेनेला लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका या तीनही स्तरांवर एकही जागा मिळू नये तिथे स्थानिक लोकांचा भरघोस पाठिंबा आहे असे म्हणणे कितपत योग्य ठरते? पण न्यायालयाला ते पटले बुआ!

अशाप्रकारे न्यायालयाने मग यंदाही दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्याचे ठरविले. ‘हे सर्व आधीच ठरलेले होते’ अशी टिप्पणीही ऐकायला मिळाली. आधीच म्हणजे सर्वच ‘विधिलिखित’ असते अशा अर्थाने हो! असो. तर परवानगी देताना न्यायालयाने याहीवर्षी ध्वनीपातळी मोजण्यासाठी एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले. त्या समितीत सुमेरा अब्दुलअली यांचा समावेश असावा असे म्हणताच त्या त्वरित म्हणाल्या ‘माफ करा न्यायमूर्ती महोदय, पण मला ह्या समितीवर राहायचे नाही.’ त्यावर न्यायमूर्तीनी का असे विचारताच बाणेदारपणे त्या म्हणाल्या की ‘माझ्या नोन्दी या निष्पक्ष असतात आणि त्यांना किंमत दिली जावी असं मला वाटतं’. त्यांनी गेल्यावर्षीच्या नोन्दी, त्यावर झालेला चौकशीचा फार्स, आरोप आणि पर्यायाने त्या नोन्दीन्ना दाखवलेली केराची टोपली याचा समाचार अक्षरशः दोन वाक्यात घेतला. सर्वजण सर्द झाले. आता हत्ती गेलाय म्हटल्यावर पुढे शिवसेनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली की १३ तारखेला मेळावा असला तरी मैदान ११ तारखेपासूनच ताब्यात मिळावे तयारीसाठी. कोर्ट एवढे वाकले होते की हीसुद्धा मागणी लगेच मान्य करण्यात आली, पण विरुद्ध बाजूने लगेच निदर्शनास आणले की ही मागणी आत्ताच केली जात आहे, महापालिकेकडे केलेल्या अर्जात तशी मागणी नाही अथवा प्रस्तुत याचिकेतही तशी मागणी नाही. मग कोर्ट दोन पावले मागे गेले आणि १२ तारखेपासून मैदान दिले गेले. काय म्हणावे याला? (बातम्यात ११ तारखेपासून डीएल गेल्याचा उल्लेख आहे, लेख प्रकाशित होईपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय शोधूनही संदर्भास उपलब्ध होऊ शकला नाही.)

कोर्टाच्या आत उपस्थित असलेल्या लोकांना खटकलेली बाब म्हणजे महापालिकेने न केलेला विरोध, राज्य सरकारने न केलेला विरोध. महापालिकेने तर अत्यंत संशयास्पद भूमिका घेतली. सरळ स्पष्टपणे विरोध करणे अपेक्षित असताना गुळमुळीत विधाने आणि बोटचेपेपणा का झाला हे सुद्धा अनाकलनीय आहे. खेळाचे मैदान, शांतता क्षेत्र, मैदानाची नंतर होणारी दुरवस्था असे सर्व बिंदू उपलब्ध असतानाही त्याचा अनुल्लेख हा खूप बोलका होता. न्यायदेवता आंधळी असते पण तिच्या पुजाऱ्यांनी डोळसपणा दाखवायला नको का?

आगामी काळ : न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याच्या ताकदीचा असतो. त्याला कायद्याचेच वजन असते. आणि कायद्यासमोर सर्वजण सारखे असतात. तेव्हा उद्या जर कोणी मैदानावर धार्मिक कार्यक्रम केले तर कुणालाही वावगे वाटू नये. कोणत्या तोंडाने त्याला विरोध करायचा? एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा असे होऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटना ही सर्वोपरि आहे आणि तिने सर्व भारतीय नागरिकांना समानतेने जगण्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे हे मैदान आता अशाप्रकारच्या सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमांना खुलेच झाले आहे अशी भावना सामान्य जनतेची झाल्यास त्यात काहीही चुकीचे नाही. आणि असे सामाजिक-धार्मिक-पारंपरिक कार्यक्रम झाल्यास त्याला विरोध होऊ शकत नाही.

कायद्याचे भय राहात नाही हा एक प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक असतो. किंवा काहीजण कायदा वाकवून घेऊ शकतात आणि तसा टेम्भा मिरवतात हाही प्रकार लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा असतो. आणि त्यात सहभागी असणारे (सहकार्य करणारे अथवा कृतीहीन राहून मदत करणारे) सर्वजण हे लोकशाहीचे आणि न्याय-समतेचे मारेकरी असतात.

तेव्हा आता शिवाजी उद्यान कार्यक्रमांना खुले झाले आहे हो SSS ... अशी दवंडी पिटत उच्चरवाने म्हणायला हरकत नाही ‘वाजवा रे वाजवा...’  

मंडुकोपनिषद

निवडणुकांचा मोसम आला...पडघम वाजू लागले...काही दिवसांनी मतदानाचा पाउस पडेल...हिरवे गवत उगवेल नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे आणि लुसलुशीत कुरणे तयार होतील...पुन्हा नव्याने चरायला...

मला माझ्या रुपारेल कॉलेजची खूप आठवण होते.. विशेषतः पावसाळ्यातल्या त्या मस्त कँपसची..

पावसाळा आला की तिथे पहिल्या आठवड्यात नुसते डराँव डराँव चालू असायचे बेडकांचे..! इथून तिथे उड्या घेत असत हे बेडूक. आजचे उमेदवार आणि राजकीय नेते हे असेच नव्हेत काय? या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून अजून पलिकडे...

कसलाच धरबंध नाही...कोणी तिकीट मिळाले नाही म्हणून, कोणी कोणाला तिकीट दिले म्हणून, कोणी हव्या त्या मतदारसंघाचे तिकीट मिळाले नाही म्हणून, कोणी नातेवाईकाला उमेदवारी दिली नाही म्हणून...

मग काहींनी तर पक्षाच्याच कार्यालयावर हल्ले केले. खळ्ळ-खट्टॅक, फळ्ळ-फट्टॅक अन् राडा सुरु झाला. नासधूस, धक्काबुक्की, शिवीगाळ, तोडफोड अशा शब्दांना उठाव आला. समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. चूक या निराश-हताश इच्छुकांचीच आहे. आपण कोणत्या स्वार्थी जमातीची तळी उचलून भांडत आहोत हे बिचाऱ्यांना आधीच समजायला हवे होते. कोणासाठी आपण पोलिस केसेस अंगावर घेत आहोत, कोणासाठी वडापाव खाऊन उन्हातान्हात कंठशोष करून घोषणाबाजी करत आहोत, कोणासाठी बायकामुलांकडे दुर्लक्ष करत आहोत हे कळायला हवे होते. तेव्हा बाईकवर झेंडे लावून घेतले, नंबरप्लेट्स बदलून घेतल्या, रॅल्या काढल्या.. आणि आता जेव्हा उमेदवारी कोणाला कोणत्या निकषावर दिली गेली, त्यामागचा ‘अर्थ’ कळल्यावर भ्रमनिरास झाला.

पक्षनिष्ठा हा शब्द तर कालबाह्यच झालाय जणू. पद-प्रतिष्ठा-पैसा हे मिळायला हवे, मग ते कोणत्याही पक्षातून का असेना, हा विचार बळावत चाललेला दिसून येतो. आयाराम-गयाराम ने ग्रासलेली राजनीती सर्वांचेच नुकसान करणारी आहे. ‘उमेदवारी नाही मिळाली तरी मी पक्षाचे काम करत राहीन कारण त्या विचारसरणीवर माझी श्रद्धा आहे. त्यासाठी मी घाम गाळला आहे.’ हा विचार होत नाही. पक्ष कोणाला तरी एकालाच तिकीट/उमेदवारी देऊ शकतो हेही तितकेच खरे. परंतु या कार्यकर्त्यांचेही बरोबर आहे, जर पैसे घेऊन तिकीट दिले जात असेल, नातेवाईकांना उमेदवारी दिली जात असेल तर त्यांनी तरी गप्प का बसावे?

तेव्हा बेडूकरावांचे गर्जन सुरु झाले आहे. टपाटप उड्या चालू झाल्यात. कुणी ‘आनंद’ घ्या कुणी मुकुंद घ्या अशी परिस्थिती आहे. कोणाचा कोणाला पायपोस नाही. नेत्यांनाही हे कळण्याची आवश्यकता आहे की आपण ज्याला राबवून घेतला आणि इतरांची डोकी फोडायला, राडा करायला वापरला तोच आपल्यावर उलटू शकतो. ‘करावे तसे भरावे’ या न्यायाने आपण जे बी लावले त्याची येणारी ही फळे आहेत. ती चाखावीच लागणार.  

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208156%3A2012-01-31-18-10-26&catid=368%3A2011-12-03-19-49-57&Itemid=372

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_conten...

राज ठाकरे यांच्या घराशेजारील मनसे शाखेला ठोकले टाळे!

www.loksatta.com

Minority appeasement: wickedness of secularism in Maharashtra.

Secularism: ‘basic structure’ – Constitution of Bharat ensures ‘secularism’ to all citizens of Bharat. Infact Preamble to the Constitution was amended in 1976 by Constitution (Forty-second Amendment) Act to incorporate the word ‘secular’. And now it is considered as a part of ‘basic structure’ under the concept of ‘basic structure’. So much is the importance of ‘secularism’ to us.

There are many aspects one should take into consideration while dwelling upon the idea of secularism. Where did this concept/word originate? And why? Did Bharat have much better concept and principles to serve the intended purpose? Are religion and Dharma one and the same? What is the difference? I will not go into that debate as it will deviate from the issue in concern. But for the sake of understanding we can take the meaning of secularism as ‘equal to all religions’. And this will be acceptable to all of us except few extremists, for whom we shouldn’t care!

Therefore duty cast upon the State is to endeavor for preserving ‘secularism’ not only through its advertisements but also through its schemes, programmes and policies. But stooping to low levels of minority appeasement for vote politics is not new for us. It should be opposed tooth and nail. Syllabuses may contain lessons of ‘Ram and Rahim were friends in a village’ etc. but if your policies aim at division of population on religious lines hardly those lessons will help.

A good case challenging the constitutionality of religion based scholarships has lost in Bombay High Court recently. Now they have filed Special Leave Petition in the Supreme Court against the High Court order. It is learnt that SC has issued notices to Central and State Govts. Lets see what happens next.

Minority Welfare – The State Government of Maharashtra has separate Ministry for Minority Development. Under this Ministry the Govt. spends money on certain religious communities. This money is tax-payers’ money coming from majority community in major proportion. This needs allocation on development issues which are beneficial to all irrespective of religion, caste, creed, race, language etc. But under the guise of ‘minority development’, State Govt is wasting money on non-developmental issues. They may consider it as ‘investment’ which will reap them some votes. But it surely is detrimental to secularism and faith of people, especially majority Hindu community, in the State.

Allocating State Fund – State already has a Haj House in Mumbai which assists Muslims to go on Haj pilgrimage. ‘Haj subsidy’ issue is famous. SC also held its validity. Poor Muslims may be assisted to visit Mecca. And that is continued. Now recently CM Prithviraj Chavan inaugurated a new Haj House at Ganjipeth, Nagpur. This Haj House has come up on 19,000 sq.ft. It was completed by spending ` 15.5 crore. It has 40 rooms with 10-person each capacity. State Govt worked very hard and efficiently in this regard and accomplished the promise!

 

We are not sad about it, and we are not happy either. Had we been so rich and contented we could have supported it. That is not the case unfortunately. State Government of Maharashtra is very poor according to its own statements on various occasions. But that’s only when developmental and other issues are on table. Tell them that ‘minority’ community is involved in it, instantly they will swing into action releasing more funds than demand persists. Infact at the inauguration of this newly built Haj House, CM Prithviraj Chavan has demanded ` 500 crore from Centre towards various developmental activities for minority communities in 10 districts of state. (http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Chavan-demands-Rs-500-cr-from-Centre-for-minority-welfare/articleshow/10282517.cms)

prevailing Haj House in Mumbai

Let us look at some examples where Govt has said it has no money or shown apathy to take up the work giving reasons of financial crunch.

1)      1)    No fund for ‘sainik schools’ – Sainik School in Satara is facing problems. The school principal Lt-Col Matthew Meriken says he has spent most of his tenure chasing bureaucrats to speed up the release of funds for the school. Maharashtra state school education secretary J M Phatak, while admitting that there were no funds for Sainik Schools in the state budget, says that ‘‘certain funds’’ have been approved for release, but held up because of a financial crunch. http://www.indianexpress.com/oldStory/5948/

2)    State has no funds to buy power for Thane, Pune – Electricity consumers in Thane, Navi Mumbai, Pune, Mulund and Bhandup have been going through two to three hours of loadshedding for the past three days. This, despite the fact that they pay an additional 43 paise per unit to state power company Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd (MSEDCL). The extra amount is for the energy that the MSEDCL draws from outside the state. According to a source, these areas need 350 MW of electricity more on a daily basis in order to bring their loadshedding hours to nil. Though the MSEDCL has the permission to spend only Rs 9.30 per unit to buy energy from outside Maharashtra, the rates are not less than Rs 13 per unit.  As a result, the five urban pockets in the state are plunged into hours of loadshedding. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-04-08/mumbai/28039522_1_gas-based-power-plant-purchase-power-mw

3)    No money for increment in salary of aadarsh shikshak – The State Govt cannot pay the due increase in payment of Aadarsh shikshaks (ideal teachers) chosen by itself. Reason? No funds! http://www.esakal.com/esakal/20110312/5540913486533169453.htm

Such is the condition of State Government. Why then it spends money on non-developmental issues? Think.. Can this Government serve your purpose? Is it really secular? Where is going the money you pay in form of tax? Do they deserve the posts we have given them? Is it not mockery of our faith in the State Government? Can poor and undernourished be divided on the lines of religion? Hindu children in melghaat and Chadrapur, Bhandara deserve no empathy, aid and help from State? And that too only because they are Hindus? Urban poor having Hindu faith cannot get religion based scholarship, which his ‘minority’ neighbour can very well avail of, only because he was born as a ‘Hindu’?

 mouthful on whose labor? Generosity upon whose property?

  

References:

1)   http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Chavan-demands-Rs-500-cr-from-Centre-for-minority-welfare/articleshow/10282517.cms

2)      http://www.dnaindia.com/mumbai/report_prithiviraj-chavan-demands-rs500-crore-for-minority-welfare-in-maharashtra_1596530

3)      http://www.newsreporter.in/cm-to-inaugurate-haj-house-in-nagpur

4)      http://www.kemmannu.com/index.php?action=highlights&type=1507

5)       

Communal Violence Bill - a serious concern.

Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Act, 2011

The Central Government is all set to rip apart the secular fabric of our nation. Will it be playing the old game of ‘divide and rule’ to secure its victory in upcoming elections?

Our country has evidenced communal hatred, violence and tensions for long. Cause may differ, but the result is the same – unrest in society and betrayals between communities. Can we say that existing laws are insufficient to control communal disharmony? Or, implementation is lacking? Is a new Act really needed?

Aims and objectives:

What the Act really aims at? Is there any hidden agenda to gain political mileage? Answers to such and other questions must be searched for by a secular (in its truest sense) and nationalistic mind. 

Provisions:

The short title of the Act is ‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Act, 2011’.

Section 3 is the definitions Section. On plain reading of the Act, nothing seems inadvertent or harmful. The provisions made for Committees or Authorities at 2 levels – National and State  may prove beneficial. The Chairperson of such Committees will be the Prime Minister, the Chief Minister respectively. Every State to appoint a person or appropriate number of persons for every district as ‘Human Rights Defender for Justice and Reparations’.

Chapter I is ‘Preliminary’.

Chapter II lists out ‘Offences’.

Chapter III ‘Prevention of Communal and Targeted Violence’.

Chapter IV ‘National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparations’.

Chapter V ‘State Authorities for Communal Harmony, Justice and Reparations’.

Chapter VI ‘Investigation, Prosecution and Trial’.

Chapter VII ‘Relief, Reparation and Restitution and Compensation’.

Chapter VIII ‘Penalties’.

Chapter IX ‘Miscellaneous’.

The objectives and scheme of the Act appear to be promising. But is the exercise really called for? As will be seen later the existing laws are more than sufficient to achieve all of the objectives the present Bill aims at, if the relevant provisions are duly implemented by police and dutifully enforced by the Courts of law. In fact some of the provisions of this Bill may be counterproductive and defeat the very objective of the Act.  

Dangerous Provisions:

Still the Act has something more to offer than discussed above. And it is dangerous and detrimental to secularism. Prima facie we cannot detect the trick. But careful and cautious reading of the ‘Definition’ section, set out in Section 3 of the said Act, will bring the catch in light. This is cure more hazardous than the disease itself!

Definitions of two words viz. ‘group’ and ‘victim’ should be read carefully. I quote them: Sec. 3(e) “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India;

and now see Sec. 3(j) “victim” means any person belonging to a group as defined under this Act, who has suffered physical, mental, psychological or monetary harm or harm to his or her property as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his or her relatives, legal guardian and legal heirs, wherever appropriate; .

Thus a ‘victim’ under this law can’t be outside the scope of the ‘group’ defined in Sec. 3(e) above. Hence it is crystal clear that a ‘victim’ cannot be from Hindu community.

Can’t Hindus be terrorized? If tomorrow a mob of non-Hindu people attacks a Hindu person and burns down his home, he won’t be able to get protection and benefits from the said Act. Plainly because he does not belong to the ‘group’. Therefore Hindu will always be in a box for trial considering him as a born culprit. It implies that a person from minority community will never be a culprit!

Linguistic minority:

A danger looms over due to the usage of term ‘linguistic minority’. How the framers are going to define it? The peculiarity of our nation lies in diversity. Every state has its own language. Though all of our languages, dialects emanate from Sanskrit, they cherish their own literature and style distinctly. Therefore in a particular state, languages other than that state’s official language, will be in minority. For instance, in West Bengal, except Bengali, other languages like Gujrati, Telugu etc. will be minority. In Tamilnadu all languages will be in minority but Tamil. Already we have territorial parties fuelling secessionist feelings and arousing regional fervor for their selfish motives. This Act will create havoc, when complaints and cross-complaints will be filed across the states to satisfy revenge. Undesirable situation will prevail at the behest of this Act. A serious threat to national integration hovers.  

Other provisions:

Once the ‘real agenda’ is clear, the other provisions seem to be highly unjust. The ‘victim’ will be provided with all assistance from the State. Not only legal aid but also monetary support will be made available. The complainant’s identity will be kept secret, if he wishes so. Attachment of property, movable as well as immovable, in cases of fine is provided. Therefore a Hindu will suffer a great loss, as he will have to defend himself on his own and his property will be attached but still he won’t understand at who’s instance he is being tried. See Section 40. Identity of victim and informant to be protected.- The National Authority

shall take appropriate action to protect the identity of the victim or informant at all times.

And also Read Section 87 (4)- (a) not mentioning the names and addresses of the witnesses in its

orders or judgments or in any records of the case accessible to the public; 

(b) issuing directions for non-disclosure of the identity and addresses of the witnesses;

(c) immediately dealing with any complaint of harassment of a victim, informant or witness and on the same day, pass appropriate orders for protection;

Now let us see what is ‘hate propaganda’. This also will be against ‘group’ or a ‘person from that group’. Therefore everybody is free to incite hatred only against Hindus by publishing, communicating, making signs or visible representations. They will not be liable under this Act, because Hindus are not included in the ‘group’!

8. Hate propaganda.– Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates or disseminates by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise acts inciting hatred causing clear and present danger of violence against a group or persons belonging to that group, in general or specifically, or disseminates or broadcasts any information, or publishes or displays any advertisement or notice, that could reasonably be construed to demonstrate an intention to promote or incite hatred or expose or is likely to expose the group or persons belonging to that group to such hatred, is said to be guilty of hate propaganda.

Who is behind it?

The leadership is totally in the hands of Mrs. Sonia Gandhi, who is all set to thwart the hindu community since long. Time and again it is evident. Emminent journalists, writers have written articles over it. e.g. ‘Italian by birth and Catholic by baptism’ by John McLithon. (http://vikramwalawalkar.blogspot.com/2011/04/italian-by-birth-and-catholic-by.html)

courtesy: strikingarrow.com

The puppets in the hands of Mrs. Sonia Gandhi are taking ahead her agenda. Two committees are responsible for preparing this Bill. National Advisory Council (working under PMO) and Drafting Committee. NAC contains 19 members. People like Asgar Ali Engineer, Justice Suresh Hosbet, John Dayal, Sayed Shahabuddin are the members among others. One Sister Mary Scaria is also member of the abovesaid NAC. A person who is vowed by Jesus and is out on a mission for propagation and spread of Christianity, is a member of this NAC. The Drafting Committee is also packed with such members who are known for their Hindu hatred. Teesta Setalwad is member of the Drafting Committee. Now should I say anything more about it? Can such communal people with stereotype mindsets design a proper Bill? They are bound to attack the Hindu community under the garb of protection of minority people.

Opposition to this Bill:

Every prudent person should oppose this Bill. We should place our dissatisfaction on record by various available means. We should write letters to newspapers, our MP, PMO etc. Such articles like this one should be forwarded, So that the Government will not attempt to table this Bill in the Parliament.

If at all it gets tabled and passed, then the President will give her assent instantly, without any hesitation. She may delay Afzal Guru’s mercy petition, but will sign this Bill within no time! In such a calamity we should move the Court challenging the Constitutional validity of this Act. Court may strike it down by declaring it unconstitutional on the basis that fundamental principles enshrined in the Constitution are being flouted.

Nationalist organization RSS' Sarsanghchalak underlines the danger and strong opposition to this Bill.

Concluding remarks:

The Bill poses some serious questions due to the deplorable provisions it contains. One cannot imagine that a Government considers particular community as ‘communal’. It keeps a particular community outside the purview of the Act. Labeling certain community as of terrorists’ is nothing but a beginning of creating future terrorists. The Act, if at all passed, will prove an instrument responsible for the ‘making of terrorists’. It seems that the Government sincerely feels that Hindus cannot be terrorized or targeted, but infact they are only responsible for communal tensions, attacks and targeted violence happening. What a mockery of fate of otherwise peaceful, tolerant and cultured community in their own country – the Hindu nation! May be it is so because the Hindu community is essentially peaceful, tolerant and cultured.

References:

1.     http://www.nac.nic.in/communal/com_bill.htm

2.     http://nac.nic.in/pdf/pctvb_amended.pdf

3.     Communal & Sectarian Violence Bill, 2010 Advisory Group - http://www.nac.nic.in/communal/advisorygroup.htm

4.     Drafting Committee - http://www.nac.nic.in/communal/dc.htm

5.     http://www.indianexpress.com/news/rethink-the-communal-violence-bill/818096/0

6.     http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-11/india/29646714_1_communal-violence-farah-naqvi-internal-disturbance

7.     http://centreright.in/2011/05/communal-violence-bill-a-conspiracy-by-nac/

8.     http://www.legallyindia.com/Blogs/Entry/the-ugly-truth-behind-the-communal-violence-bill-2011-please-forward-it-to-as-many-people-as-you-can

9.     http://strikingarrow.com/2011/06/03/communal-bill/

Special Thanks:

Adv. Satyajeet Joshi, Adv. Ramchandra T. Walavalkar, Shri. Hemant Parasnis, Shri. B. S. Damle, Shri. Sameer S. Barve.