अपघात, मदत आणि कायदा...

अपघात नेहमीच अचानक आणि न ठरवता होतात. ठरवून घडवला तर घातपात होतो. आणि अपघात मनुष्याच्या निष्काळजीपणामुळे अथवा यंत्रांच्या बिघाडामुळे होतात. परंतु अपघात घडल्यानंतर तो कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, कोण चूक, कोण बरोबर हे ठरविण्यापेक्षाही त्या अपघातात सापडलेल्या अभागी जीवाला मदत पोहोचवणे हे अधिक गरजेचे असते.

साधा रस्त्यावरचा अपघात घेतला तरी त्यात लोक जखमीच्या मदतीला जायला, त्याला रुग्णालयात न्यायला घाबरतात. ते बरेचदा कचरतात याचं कारण म्हणजे पुढील चौकशीचा ससेमिरा. म्हणून प्रत्यक्ष मदत करणारे फार कमी आणि बघ्यांची मात्र हीss गर्दी असेच दृश्य आढळते. रुग्णालयात नेल्यानंतरसुद्धा तिथे उपचार सुरु होण्याआधी औपचारिक चौकश्या, कागदपत्र बनविणे, बरोबर कोणी आहे का, नातेवाईक कोण आहेत, पोलिसांना कळवले का, त्यांचा कागद आणला का अशा सर्व यक्षप्रश्नांना मदतीसाठी सरसावलेल्या व्यक्तींना सामोरे जावे लागते. आणि या कटकटीमुळेच मनात इच्छा असूनही लोक मदतीला जात नाहीत. या सर्वाचा परिणाम मात्र त्या रुग्णाला सहन करावा लागतो. कधीकधी तर रुग्णाचे प्राणोत्क्रमणही होण्याची शक्यता असते.

हे सर्व कायदा, कायद्याची भीती, कोर्टकचेरी यामुळे होत असल्याचे न्यायपालिकेच्या लक्षात आले. ही परिस्थिती अशीच राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही आणि ती बदलायला हवी हे लक्षात घेऊन न्यायपालिकेने १९८९ साली एक महत्वपूर्ण निकाल दिला, जो अजूनही प्रसिद्धीअभावी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. प्रस्तुत निकालाची पार्श्वभूमी व त्यातील काही अंश येथे उधृत करत आहे.

पंडित परमानंद कटारा यांनी १९८८ साली एक रीट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. (Criminal Writ Petition no. 270 of 1988). सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८.८.१९८९ रोजी परमानंद कटारा विरुद्ध भारत संघराज्य (Pt. Parmanand Katara v/s Union of India)  या निकालाद्वारे आपले विचार प्रकट केले आहेत. न्या. रंगनाथ मिश्रा आणि न्या. जी. एल. ओझा यांनी प्रस्तुत निकालपत्र दिले आहे. (CITATION: 1989 AIR 2039, 1989 SCR (3) 997, 1989 SCC (4) 286, JT 1989 (3) 496, 1989 SCALE (2)380) http://www.rishabhdara.com/sc/view.php?case=9617

स्कूटरवरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीला चारचाकी गाडीने उडवले आणि ती गाडी पुढे निघून गेली. एका सहृदय माणसाला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या त्या स्कूटरचालकाला मदत करावीशी वाटली आणि तो त्याला घेऊन जवळच्या रुग्णालयात गेला; परंतु तिथे त्याला दुसऱ्या एका रुग्णालयाचे नाव सुचविण्यात आले आणि सांगण्यात आले की, ‘रुग्णाला घेऊन तिथेच जावे लागेल, कारण त्या रुग्णालयात न्याय-वैद्यक बाबी पहिल्या जातात.’(medico-legal cases). ते दुसरे रुग्णालय तिथून २० किमी अंतरावर होते. मदत करणाऱ्या व्यक्तिने लगेच तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला; परंतु दुर्दैवाने वाटेतच त्या अपघातग्रस्त स्कूटरचालकाचे जखमांमुळे निधन झाले. प्रस्तुत घटनेची बातमी तत्कालीन ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ मध्ये छापून आली. त्याचे शीर्षकच होते ‘Law helps the injured to die’. आणि या बातमीच्या आधारेच पंडित परमानंद कटारा यांनी याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने या घटनेची गंभीर नोंद घेत भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी आपल्या निकालात निरीक्षणे नोंदवून निर्देश दिले. या निकालपत्राचे महत्व यामुळेच वाढते की, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा घटनांमध्ये वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्था/व्यक्ती यांची भूमिका काय असावी हे स्पष्ट केले आहे.

Per Ranganath Mishra J. “It should be the duty of a doctor in each and every casualty department of the hospital to attend such person first and thereafter take care of the formalities under the Criminal Procedure Code. The life of a person is far more important than the legal formalities. In view of this, the deponent feels that it is in the interest of general human life and welfare that the Government should immediately make such provisions in law and amendments in the existing laws, if required, so that immediate medical relief and care to injured persons and/or serious patients are available without any delay and without waiting for legal formalities to be completed in the presence of the police officers. The doctor attending such patients should be indemnified under law from any action by the Government/police authorities/any person for not waiting for legal formalities before giving relief as a doctor would be doing his professional duty; for which he has taken oath as medical practitioner.”

Per G. L. Oza J. Some apprehensions were expressed because of some misunderstanding about the law of procedure and the police regulations and the priorities in such situations. On the basis of the affidavit filed by the Union of India and considering the matter it is clear that there is no legal impediment for a medical professional when he is called upon or requested to attend to an injured person needing his medical assistance immediately. There is also no doubt that the effort to save the person should be the top priority not only of the medical professional but even of the police or any other citizen who happens to be connected with the matter or who happens to notice such an incident or a situation. But on behalf of the medical profession there is one more apprehension which sometimes prevents a medical professional in spite of his desire to help the person, as he apprehends that he will be witness and may have to face the police interrogation which sometimes may need going to the police station repeatedly and waiting and also to be a witness in a court of law where also he apprehends that he may have to go on number of days and may have to wait for a long time and may have to face sometimes long unnecessary cross-examination which sometimes may even be humiliating for a man in the medical profession and in our opinion it is this apprehension which prevents a medical professional who is not entrusted with the duty of handling medico-legal cases to do the needful, he always tries to avoid and even if approached directs the person concerned to go to a State hospital and particularly to the person who is in charge of the medico-legal cases. We there- fore have no hesitation in assuring the persons in the medical profession that these apprehensions, even if have some foundation, should not prevent them from discharging their duty as a medical professional to save a human life and to do all that is necessary but at the same time. We hope and trust that with this expectation from the members of the medical profession, the policy, the members of the legal profession, our law courts and everyone concerned will also keep in mind that a man in the medical profession should not be unnecessarily harassed for purposes of inter- rogation or for any other formality and should not be dragged during investigations at the police station and it should be avoided as far as possible. We also hope and trust that our law courts will not summon a medical professional to give evidence unless the evidence is necessary and even if he is summoned, attempt should be made to see that the men in this profession are not made to wait and waste time unnecessarily and it is known that our law courts always have respect for the men in the medical profession and they are called to give evidence when necessary and attempts are made so that they may not have to wait for long. We have no hesitation in saying that it is expected of the members of the legal profession which is the other honourable profession to honour the persons in the medical profession and see that they are not called to give evidence so long as it is not necessary. It is also expected that where the facts are so clear it is expected that necessary harassment of the members of the medical profession either by way of requests for adjournments or by cross examination should be avoided so that the apprehension that the men in the medical profession have which prevents them from discharging their duty to a suffering person who needs their assistance utmost, is removed and a citizen needing the assistance of a man in the medical profession receives it.

We would also like to mention that whenever on such occasions a man of the medical profession is approached and if he finds that whatever assistance he could give is not sufficient really to save the life of the person but some better assistance is necessary-it is also the duty of the man in the medical profession so approached to render all the help which he could and also see that the person reaches the proper expert as early as possible.

तेव्हा या निकालाची पुरेशी प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही निकालपत्रातच दिले आहेत; परंतु आजही डॉक्टर्स, परिचारिका, वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, विशेषतः अपघात विभाग, सामान्य जनता, समाजसेवी संस्था, रुग्णमित्र, पोलीस, वकील अशांना याची माहिती नाही. या जनजागृतीतून कित्येक जीव वाचू शकतात. म्हणूनच ही भूमिका अधिकाधिक जणांपर्यंत पोहोचेल हे पण पाहिले पाहिजे.

Minority appeasement: wickedness of secularism in Maharashtra.

Secularism: ‘basic structure’ – Constitution of Bharat ensures ‘secularism’ to all citizens of Bharat. Infact Preamble to the Constitution was amended in 1976 by Constitution (Forty-second Amendment) Act to incorporate the word ‘secular’. And now it is considered as a part of ‘basic structure’ under the concept of ‘basic structure’. So much is the importance of ‘secularism’ to us.

There are many aspects one should take into consideration while dwelling upon the idea of secularism. Where did this concept/word originate? And why? Did Bharat have much better concept and principles to serve the intended purpose? Are religion and Dharma one and the same? What is the difference? I will not go into that debate as it will deviate from the issue in concern. But for the sake of understanding we can take the meaning of secularism as ‘equal to all religions’. And this will be acceptable to all of us except few extremists, for whom we shouldn’t care!

Therefore duty cast upon the State is to endeavor for preserving ‘secularism’ not only through its advertisements but also through its schemes, programmes and policies. But stooping to low levels of minority appeasement for vote politics is not new for us. It should be opposed tooth and nail. Syllabuses may contain lessons of ‘Ram and Rahim were friends in a village’ etc. but if your policies aim at division of population on religious lines hardly those lessons will help.

A good case challenging the constitutionality of religion based scholarships has lost in Bombay High Court recently. Now they have filed Special Leave Petition in the Supreme Court against the High Court order. It is learnt that SC has issued notices to Central and State Govts. Lets see what happens next.

Minority Welfare – The State Government of Maharashtra has separate Ministry for Minority Development. Under this Ministry the Govt. spends money on certain religious communities. This money is tax-payers’ money coming from majority community in major proportion. This needs allocation on development issues which are beneficial to all irrespective of religion, caste, creed, race, language etc. But under the guise of ‘minority development’, State Govt is wasting money on non-developmental issues. They may consider it as ‘investment’ which will reap them some votes. But it surely is detrimental to secularism and faith of people, especially majority Hindu community, in the State.

Allocating State Fund – State already has a Haj House in Mumbai which assists Muslims to go on Haj pilgrimage. ‘Haj subsidy’ issue is famous. SC also held its validity. Poor Muslims may be assisted to visit Mecca. And that is continued. Now recently CM Prithviraj Chavan inaugurated a new Haj House at Ganjipeth, Nagpur. This Haj House has come up on 19,000 sq.ft. It was completed by spending ` 15.5 crore. It has 40 rooms with 10-person each capacity. State Govt worked very hard and efficiently in this regard and accomplished the promise!

 

We are not sad about it, and we are not happy either. Had we been so rich and contented we could have supported it. That is not the case unfortunately. State Government of Maharashtra is very poor according to its own statements on various occasions. But that’s only when developmental and other issues are on table. Tell them that ‘minority’ community is involved in it, instantly they will swing into action releasing more funds than demand persists. Infact at the inauguration of this newly built Haj House, CM Prithviraj Chavan has demanded ` 500 crore from Centre towards various developmental activities for minority communities in 10 districts of state. (http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Chavan-demands-Rs-500-cr-from-Centre-for-minority-welfare/articleshow/10282517.cms)

prevailing Haj House in Mumbai

Let us look at some examples where Govt has said it has no money or shown apathy to take up the work giving reasons of financial crunch.

1)      1)    No fund for ‘sainik schools’ – Sainik School in Satara is facing problems. The school principal Lt-Col Matthew Meriken says he has spent most of his tenure chasing bureaucrats to speed up the release of funds for the school. Maharashtra state school education secretary J M Phatak, while admitting that there were no funds for Sainik Schools in the state budget, says that ‘‘certain funds’’ have been approved for release, but held up because of a financial crunch. http://www.indianexpress.com/oldStory/5948/

2)    State has no funds to buy power for Thane, Pune – Electricity consumers in Thane, Navi Mumbai, Pune, Mulund and Bhandup have been going through two to three hours of loadshedding for the past three days. This, despite the fact that they pay an additional 43 paise per unit to state power company Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd (MSEDCL). The extra amount is for the energy that the MSEDCL draws from outside the state. According to a source, these areas need 350 MW of electricity more on a daily basis in order to bring their loadshedding hours to nil. Though the MSEDCL has the permission to spend only Rs 9.30 per unit to buy energy from outside Maharashtra, the rates are not less than Rs 13 per unit.  As a result, the five urban pockets in the state are plunged into hours of loadshedding. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-04-08/mumbai/28039522_1_gas-based-power-plant-purchase-power-mw

3)    No money for increment in salary of aadarsh shikshak – The State Govt cannot pay the due increase in payment of Aadarsh shikshaks (ideal teachers) chosen by itself. Reason? No funds! http://www.esakal.com/esakal/20110312/5540913486533169453.htm

Such is the condition of State Government. Why then it spends money on non-developmental issues? Think.. Can this Government serve your purpose? Is it really secular? Where is going the money you pay in form of tax? Do they deserve the posts we have given them? Is it not mockery of our faith in the State Government? Can poor and undernourished be divided on the lines of religion? Hindu children in melghaat and Chadrapur, Bhandara deserve no empathy, aid and help from State? And that too only because they are Hindus? Urban poor having Hindu faith cannot get religion based scholarship, which his ‘minority’ neighbour can very well avail of, only because he was born as a ‘Hindu’?

 mouthful on whose labor? Generosity upon whose property?

  

References:

1)   http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Chavan-demands-Rs-500-cr-from-Centre-for-minority-welfare/articleshow/10282517.cms

2)      http://www.dnaindia.com/mumbai/report_prithiviraj-chavan-demands-rs500-crore-for-minority-welfare-in-maharashtra_1596530

3)      http://www.newsreporter.in/cm-to-inaugurate-haj-house-in-nagpur

4)      http://www.kemmannu.com/index.php?action=highlights&type=1507

5)       

Fais and the thieves...

I acknowledge the efforts and time put in for this translation by Shri. Vedhas Pandit (California-US), my brother. Short introduction to the topic, written by him, will follow the translation of my original article in Marathi. It is said that, “Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful”-  Yevgeny Yevtushenko. Initially he had suggested me to translate it, but took up the painstaking task on his own and came up with a beautiful translation without harming original flavour and spirit.
I once again thank him. -- Vikram. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

It is important and rather imperative for us to bring our attention to one news featured this week, for it's not only directly related to our social security and national integrity, but because it has a huge potential to pose us a serious secuirty threat if its not taken into consideration with due diligence, and if it gets ignored like many other incidents that we have had in the past, though they directly concern us. Federal Beurau of Investigation (FBI) (America's Interal Intelligence Agency) authorities recently arrested Ghulam Fareed, a 62 year old Pakistan national - a spy on charges of trying to use ISI funds to influence American policy on Kashmir. So what, what's the big deal Right?! Well, we will get to that, let's first go through this man's career profile.

Translation:

Yet another interesting development this week!! And this one is again directly relevant to our so-called national "security"! Yes, I used the words "yet another". It is one of the many news we (unfortunately) have been coming across for so many years; and yet have been choosing to ignore these altogether despite the issues being inherently very important! It is CRITICAL that we understand essence of these reported developments, and the consequences in time, if we do not wish to get into even more troubled waters in the long term.
So what development am I talking about today? Federal Bureau of Investigation (an Internal Intelligence Agency + counter-intelligence Agency for United States of America) recently arrested Gulam Fai -a 62 year old Pakistani National / a spy. To understand how this is relevant to our national security, lets discuss his "career" profile first!

Background information: Mr. Fai was born in Vaadvan village from Badgam district of Jammu and Kashmir. He graduated from Shri Pratap college of Shrinagar. But interesting part is ahead. He chose Aligarh Muslim University for his post-graduation. He went to Mecca  (Saudi Arabia) thereafter -thanks to some scholarships, and then for Ph.D. in US. He was a member of organization called "Jamaat-e-Islami", in fact since when he was in India. His childhood friend was none other than Hijabul Mujahideen's terrorist leader Moh'd yusuf shah alias Sayyad Salahuddin.
 

Fai's profile: Mr. Fai runs two organizations- one in US called "Kashmir American Council" and the second in England called "Justice Foundation". He has his so-called "Kashmir Centers" at three locations, namely Washington, London and Brussels. He has shrewdly been running these operations for the last 25-30 years. He has been instilling the media and the people with Pakistan's point of view on Kashmir through politicians, political analysts, column writers etc. amounting to political lobbies supporting notion of Independent Kashmir, which in essence is an attempt to snatch away Kashmir completely from India. In addition to the meet ups, he has been using all the possible ways that are there in effective negotiation or management strategy books e.g. tempting/luring "intellects" for monetary and social benefits for the opinions that they would express. This is important! Role of an intellect behind a political lobby or any revolution cannot be understated. This man organizes grand conferences, conventions often inviting these pre-programmed parrots.. err.. intellects that would focus on the topics that effectively will make an attempt to weaken India's case, reinforcing Pakistani point of view!

Financial perspective: As you would imagine, a covert operation like this requires enormous amount of money. Pakistan has spent about 4 million dollars since 1990 (equivalent to about 2,00,00,000 `) to support his establishments. If this was not enough, Mr. Fai gets personally benefited with funding that ranges annually from 500000 to 700000 dollars. Rashtriya Swayamsevak Sangh today runs schools across Purvanchal and tribal areas all across the nation and it receives the necessary financial aid from abroad partially. In an attempt to cut short organization of such aids, anti-national groups have infiltrated internet with their websites defaming RSS activities. However, there is not a word heard when it comes to Mr. Fai, his activities and his funding. One would easily infer the underlying connections, I have nothing more to say!

Our thickheaded intellect "friends": Its been said that a wise enemy is always better than stupid friend! And we are never short of such stupid friends around us. Its hard and unfair to call them as "stupid" considering their intellect otherwise, and its even harder and more unfair to call them as "friends" considering what they continually engage themselves in. Unfortunately though, our nation never faces dearth of such people. Some of these have long been associated with Mr. Fai. And now that the cat is out of the bag, they claim themselves to be totally clueless/ignorant about inconvenient truths. One cannot refute the possibility completely that these very same people may have fallen prey to Mr. Fai's lucrative baits and growing anti-national. In such a case, these are selfish, purely money minded traitors, but there is hardly any hope that the current meek, spiritless government will take any stern action. Anyway, let's see who are these people under scrutiny?

(1) Mr. Kuldip Nayar: He was appointed High Commissioner to Great Britain in 1990, now retired. An ardent supporter for  Pakistan-India friendly ties/relations. Interestingly though, he has supported and attended many Pakistani ISI funded anti-India events in US hosted by and supported by Syed Ghulam Nabi Fai. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-20/us/29793885_1_kashmir-issue-kac-indian-officials

(2) Mr. Rajinder Sachar: Retired Chief Justice of Delhi High Court. This name should ring the bell, if you care to keep yourself updated with social, political and religious events going around. Congress had shouldered him a responsibility of writing a comprehensive report on social stature of Muslims in India. This "genius" came up with a documentation famously called "Sachar report" which claimed the Muslims of India to be extremely backward and disadvantaged, extremely unjustly oppressed group of people, and suggested the necessity of assistance in each and every aspect in the social structure. Whenever there is any case charged against Hindu majority, the petitioners usually take refuge of the this report. By the way, I forgot to mention Fai runs an organization called "Organization of the Islamic Conference", interesting to see how loyal Mr. Sachar been to Mr. Fai.

(3) Dilip Padgaonkar: A marathi guy! Former Editor of Times of India and head of the three-member interlocutor panel for Jammu & Kashmir. Crucial responsibility of deciding country's standpoint over the issue of Kasmir! But looks like, he too got entrapped. He toured across the valley, but failed to establish the national viewpoint boldly and firmly, and now we know why! He had attended a conference that Fai organized in 2005, and what's more... expenses were incurred by Fai. Government has not yet even discharged him of his responsibilities. He too has the same weak defence, namely ignorance! One of other members in the 3-member panel Mr. Ansari has demanded his resignation. He says, if he now knows who he was dealing with all these years, and how that person has been, what his true motives were, he should now resign.

(4) Mary: Okay, Mary is not her real name. Her identity has been kept confidential in the affidavit at this moment. But based on the following description, its not hard to figure out who she is. One with curly hair, born in India, internationally acclaimed, famous for her anti-India political views on Kashmir, and yet Government of India not taking any action against her. Mr. Fai would not have missed that obviously. He saw that her views were of his great advantage and he could use her for his purposes of lobbying. He emailed Tauqeer Mehmood Butt in March telling him about the UN working group meeting in which Mary was to participate, and that he would meet her on March 17th, between 3pm and 5pm as a side event at the 13th session of the UN human rights council. He later reported him about his "successful" meeting by email. Any guesses who this Mary is?
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-24/india/29809560_1_sarah-webb-linden-human-rights-isi

In a similar fashion, in 2008, ISI sent Fai a list of 6 people (Indians) and asked him to invite them. Accordingly, Fai did organize an event where all those listed were invited.

In August 2008, Fai's handlers had asked him to step up efforts to push the case on Kashmir as one of "self-determination" that was being denied to its residents by India. In September, 2008, Fai duly reported that he "had met with the US assistant secretary of state for south Asian affairs, and that Fai had provided copies of statements by Indian intellectuals and human rights organizations regarding Kashmir." Needless to state, how misrepresented and mistreated India's point of view was in all these documents.

 


Currently, Fai is on bail, Virginia court accepted his bail plea on $100,000 bond, but ruled that he must remain under house arrest and electronic surveillance during the trial. Both his and his wife's passport would remain under court custody. Close to 50+ supporters waiting outside the court celebrated the acceptance of the bail plea. Let's see what happens now. However, because what he does is primarily detrimental to India and no way relevant to US directly, he may still continue to go on with his activities.

Such Fais are dangerous obviously, but worse are the other people listed above. Wild animals hunting around your house are a danger without any doubt, but remember, more fatal are the poisonous pet snakes you volunteer to give shelter to.

गुलामाचे गुलाम!

भारताच्या सुरक्षिततेला धक्का पोहोचवणारी अजून एक मोठी गोष्ट गेल्या काही दिवसात घडली आहे. अजून एक गोष्ट म्हणण्याचे कारण एवढेच की, प्रत्यहीच अशा गोष्टी घडत आहेत. पण ही गोष्ट दूरगामी परिणाम होणारी आहे. आणि यातून धडा न घेतल्यास महागात पडणारीही आहे.

अमेरिकेच्या एफ.बी.आय. या गुप्तचर संस्थेने गुलाम नबी फई या ६२ वर्षीय पाकिस्तानी हेराला अटक केली आहे. आता या फईचे आणि भारताच्या सुरक्षिततेचे काय सबंध आहेत? यासाठी आधी फईचे ‘कर्तृत्व’ पहावे लागेल.

फईची पार्श्वभूमी – फई चा जन्म जम्मू काश्मीर मधल्या बडगाम जिल्ह्यातील वाडवन गावचा. त्याचे पदवी शिक्षण त्याने श्रीनगर च्या श्री प्रताप कॉलेजातून पूर्ण केले. खरी मजा पुढे आहे. पदव्युत्तर अभ्यासासाठी त्याने ‘अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय’ निवडले. तिथून तो शिष्यवृत्ती मिळवून मक्का, सौदी अरेबिया इथे गेला. तिथून पीएचडी साठी अमेरिकेत. भारतात असतानाच तो ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेचा सदस्य होता. त्याचा बालपणीचा मित्र म्हणजे ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ चा अतिरेकी नेता मोहम्मद युसुफ शाह उर्फ सय्यद सलाहुद्दीन.

फईचे कार्य - तो अमेरिकेत “काश्मीर अमेरिकन कौन्सिल” (KAC) आणि इंग्लंडमध्ये “जस्टिस फौंडेशन” अशा दोन संस्था चालवतो. वॉशिंग्टन, लंडन आणि ब्रुसेल्स या तीन ठिकाणी त्याची “काश्मीर सेंटर्स” आहेत. अत्यंत चलाखीने जवळपास २५-३० वर्षे फई हे काम करतो आहे. काश्मीर बद्दल पाकिस्तानची भूमिका नेत्यांच्या, राजकीय विश्लेषकांच्या, विचारवंतांच्या, स्तंभलेखकांच्या गळी येनकेनप्रकारेण उतरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरुद्ध पाकिस्तानची बाजू मजबूत करणे, स्वतंत्र काश्मीरसाठी वैचारिक दबावगट निर्माण करणे, एकूण जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्यासाठी एक जबरदस्त पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम तो गेली ३ दशकं करतो आहे. यासाठी विविध मार्ग अवलंबले आहेत त्याने. भेटीगाठी तर झाल्याच, पण वेळप्रसंगी पैशाचे आमिष दाखवून आपले मत बदलायला भाग पाडणे, मोठेपणा देऊन आपली बाजू पटवून देणे हे आणि असेच कूटनीतीतील अन्य मार्गही चांगलेच वापरले आहेत.

तो विचारवंतांचे संमेलन घडवून आणतो. त्यात बोलणाऱ्या वक्त्यांना आधी पूर्वपीठिका तयार करून देतो. जेणेकरून वक्ता भारताची बाजू अन्याय्यकारक रंगवून पाकिस्तानी बाजू सबळ करेल. मग या पंचतारांकित संमेलनाचे वृत्त छापून आणायचे. अशी त्याची कार्यपद्धती.

आर्थिक बाजू – यात प्रचंड प्रमाणात पैसा लागत असतो. ९० च्या दशकापासून पाकिस्तान ने फईच्या संस्थांसाठी ४ मिलियन डॉलर्स म्हणजे २० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शिवाय फईला स्वतःला सुमारे ५,००,००० ते ७,००,००० डॉलर्स दरवर्षी मिळतात खर्च करण्यासाठी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज वनवासी भागात आणि पूर्वांचलात दुर्गम भागात शाळा चालवतो. यात प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ लागत असते. यातील काही मदत विदेशातून येते. ती मदत येऊ नये म्हणून आपल्या देशातील काही राष्ट्रविघातक शक्तींनी वेबसाईट्स काढल्या आहेत. आणि त्याचा ते जोरदार प्रचार अमेरिका, इंग्लंड इथे करत असतात. पण फई आणि त्याचे ‘फंडिंग’ याबद्दल अजून कोणी चकार शब्द काढलेला नाही. तेव्हा या अशा वेबसाईट्स आणि त्यात असणारे लोक यांचे लागेबांधेच स्पष्ट होतात. सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!

आमचे मूर्ख/विद्वान मित्र/शत्रू – ‘मूर्ख मित्रापेक्षा शहाणा शत्रू परवडला’ असं म्हणतात. आपल्या देशात मूर्ख मित्रांची कमी नाही. पण त्यांची इतरवेळची विद्वत्ता पाहता त्यांना मूर्ख म्हणवत नाही..आणि त्यांचे कार्यकलाप पाहता त्यांना मित्रही म्हणवत नाही. असे हे विद्वान बिलंदर शत्रू आपल्या देशात आहेत. ते फई च्या जाळ्यात सापडलेले आहेत. आणि आता फई चा खरा चेहरा समोर आल्यावर ‘आम्हाला हे काहीच माहित नव्हतं हो’...असा गळा काढायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. फईकडून पैसे घेऊन त्यांनी आपली मते बनवल्याचे नाकारता येत नाही. पैशासाठी राष्ट्राची बाजू कमकुवत केल्याचे आणि राष्ट्रद्रोह केल्याचेच हे उदाहरण आहे. परंतु ह्यांच्यावर आपले नेभळट सरकार काही कारवाई करेल असे वाटत नाही. फईच्या इशाऱ्यावर नाचणारे  कोण आहेत हे कलाकार?

१.    कुलदीप नायर – हे भारताचे उच्चायुक्त होते इंग्लंडमध्ये. आता निवृत्त. भारत-पाकिस्तान मैत्रीचे अगदी हिरीरीने प्रतिपादन करणारे. ह्यांनी फई च्या कित्येक कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. त्यांचे बचावात्मक म्हणणे असे की त्यांनी वेळोवेळी भारतीय वकिलातीला कळवले होते.

२.    न्या. राजिंदर सच्चर – हे एक निवृत्त न्यायमूर्ती. ह्यांचे नाव तुमच्या चांगलेच स्मरणात असेल जर तुम्ही सामाजिक, राजकीय, धार्मिक घडामोडींवर लक्ष ठेऊन असाल. ह्यांना काँग्रेसने भारतातील मुसलमान समाजाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यावर एक अहवाल तयार करायला सांगितला होता. ह्या महाशयांनी असा अहवाल सदर केला की जणू काही मुस्लीम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, त्यांच्यावर खूप अन्याय सर्वच क्षेत्रात चालू आहे आणि त्यांना सर्वप्रकारच्या सहाय्याची गरज आहे इ. हा अहवाल ‘सच्चर अहवाल’ याच नावाने प्रसिद्ध आहे. न्यायालयात ज्यावेळी बहुसंख्यक हिंदू समाजावरील अन्यायाच्या केसेस असतात त्यावेळी हमखास विरुद्ध बाजू या अहवालाचा उपयोग करून घेतात. तर अशा ह्या सच्चर चे फई शी सबंध! फई अजून एक संस्था चालवतो ज्याचे नाव आहे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फरन्स’. उगाच नसेल त्यांनी तो अहवाल असा केला. फई च्या मीठाला जागले म्हणायचे!

३.    दिलीप पाडगावकर – मराठी माणूस! टाईम्स ऑफ इंडियाचे माजी संपादक. केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत जो ३ माणसांचा अभ्यासगट नेमला आहे त्याचे प्रमुख. जागतिक स्तरावर भारताची काश्मीरबाबत काय भूमिका असेल हे ठरवणारा एक प्रमुख विचारगट आणि त्याचे हे प्रमुख. हेही अडकले फई च्या जाळ्यात. जम्मू-काश्मीर फिरून वगैरे आले पण ज्या खमकेपणाने आणि कठोरतेने भारताची बाजू मांडायला हवी होती ते केले गेले नाही. त्याचे कारण आता समजते आहे. २००५ साली ह्यांनी फई ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. त्याचा सर्व खर्च फई ने केला होता. अजूनही ह्यांची उचलबांगडी सरकारने केलेली नाही. त्यांचाही लुळा बचाव हाच आहे की मला माहित नव्हते फई असा आहे म्हणून. ३ जणांच्या अभ्यसगटाचे दुसरे सदस्य श्री. अन्सारी ह्यांनी पाडगावकरांच्या राजीनाम्याची अपेक्षा केली आहे. त्यांचे म्हणणे आता समजले आहे की व असा होता आणि आपण त्याच्या पाटाला पाट लावून बसलो होतो, तर आता तरी राजीनामा द्यायला हवा.

४.    मेरी – ह्या व्यक्तीचे मेरी हे नाव खरे नव्हे. तिची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. पण एकूण वर्णनावरून तुम्हीही ओळखू शकाल ही मेरी कोण आहे ते! ह्या मेरीवर फई ने लक्ष ठेवले होते. भारतात जन्मलेली, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेली, काश्मीरवर भारतविरोधी बोलणारी आणि भारत सरकार तिला काहीच न करणारे. तिच्या पिंजारलेल्या केसांपैकी एकालाही धक्का लागलेला नाही. अशा तिचे भारतविरोधी विचार हे पाकिस्तानला मदतगार ठरू शकतात हे चाणाक्ष फई ने हेरले नसते तरच नवल. मार्चमध्ये फई ने तौकीर मेहमूद बट्ट ला ईमेल केला की, “संयुक्त राष्ट्रसंघाची (UN) एक बैठक आहे. आणि त्यात ही मेरी असणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेची (Human Rights Counsil) १७ मार्चला १३ वी सभा होणार असून, त्यात ३ ते ५ या वेळात तिला बाहेर भेटून घेतो.”

तशाप्रकारे तिला भेटून यशस्वी काम झाल्याचा ईमेल फई ने बट्ट ला पाठवला. तेव्हा ही मेरी कोण असेल?

अशाच प्रकारे आय.एस.आय ने फई ला २००८ मध्ये ६ माणसांची (भारतीयांची) यादी पाठवली आणि त्यांना आमंत्रित करायला सांगितले. त्याप्रमाणे फई ने त्या सर्वांना बोलावून एक कार्यक्रम आयोजित केला होता!

ऑगस्ट २००८ मध्ये फई ला काश्मीरमधील लोकांच्या ‘स्वायत्त मताधिकारावर’ जोर द्यायला सांगितले होते. जो अधिकार भारत त्यांना देत नाहीये. त्यावर फई भेटला अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाई संबंधांसाठी सह सचिव असणाऱ्या व्यक्तीला-(Assistant Secretary of state for south Asian affairs)  आणि त्याला त्याने भारतीय बुद्धीजीवी लोकांनी, मानवाधिकार संस्थांनी आणि तथाकथित लोकांनी काश्मीर बाबत प्रकट केलेल्या विचारांचे पद्धतशीर आणि संगतवार संकलनच दिले! ज्यात भारताची बाजू चुकीची, अन्याय्यकारक दाखवण्यात आली होती, हे वेगळे सांगयला नको.

सध्या फई ला व्हर्जिनिया न्यायालयाने १,००,००० डॉलर्स च्या जामिनावर सोडले आहे आणि त्याला सध्या नजरबंदीत ठेवण्यात आले आहे. हा जामीन मिळताच न्यायालयाबाहेर जमलेल्या  त्याच्या ५० हून अधिक समर्थकांनी जल्लोष व्यक्त केला! त्याच्या बायकोचा पासपोर्ट जमा करण्यात आला आहे. पुढे पाहूया काय होते ते. फई आणि त्याचे काम हे भारताला घातक असल्याने, अमेरिकेशी त्याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसल्याने त्याला पुढे काही होणार नाही असे वाटते.

असे फई घातक तर आहेतच पण त्याहीपेक्षा वरील मंडळी अधिक भयंकर आहेत. घराबाहेर आलेला हिंस्त्र पशू तर भीतीदायक होयच, पण त्याहीपेक्षा तुमच्या-आमच्या चुलीच्या उबेवर वळचणीला वेटोळी घालून बसलेले हे विखारी-विचारी साप अधिक भयद्रावक!  

राष्ट्रगीताच्या निमित्ताने...

आपले राष्ट्रगीत हे खरंच राष्ट्रपुरुष-अधिनायक असे डोळ्यासमोर ठेऊन लिहिले आहे की अन्य कोणाला अधिनायक असे संबोधून लिहिले आहे हा प्रवाद आहे. ‘भो पंचम जॉर्ज’ अशा मानसिकतेतून हे ‘जन-गण-मन’ लिहिले गेले असे मी बरेचदा पिकल्या पानांकडून ऐकले आहे. तुम्हीही ऐकले असेल. पण मी लेखनसीमेस्तव आणि विषयांतराच्या भीतीने त्यात जाणार नाही. सर ही पदवी इंग्रजांना परत करणाऱ्या रवींद्रनाथांनी असं करण्याची शक्यता असावी का? असो.

आपण शाळेत गातो, एरवी ऐकतो त्या २ कडव्यांचे हे राष्ट्रगीत अपूर्ण आहे. संपूर्ण राष्ट्रगीत ६ कडव्यांचे आहे. गांधीजींच्या आश्रमात ज्या प्रार्थना/स्तोत्र/कवनं/भजनं/श्लोक होत असत त्याचं एक छोटं पुस्तक ‘आश्रम भजनावली’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. लहानपणी त्या पुस्तकात हे ६ कडव्यांचे राष्ट्रगीत पाहून मी अचंबित झालो होतो. आणि पहिल्या कडव्यांच्या चालीवर अन्य म्हणण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण अन्यत्र कुठे छापील स्वरुपात अजून तरी हे संपूर्ण राष्ट्रगीत पहावयास मिळाले नाही. सध्या मात्र ते चर्चेत आले आहे आणि लोकांना माहिती होत आहे की अख्खे ‘जन-गण-मन’ मोठे आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ ने चांगला पुढाकार घेऊन एक व्हिडियो बनवला आहे ज्यात छान इंग्लिश भाषांतरासहित विविध कलाकारांकडून संपूर्ण ‘जन-गण-मन’ गाऊन-वाजवून घेतले आहे. पण त्यात कलाकार चेहरे असे काही करतात की काही त्रासच होतो आहे! असो. प्रयत्न चांगला आणि स्तुत्य आहे नक्कीच.

जन गण मन

जन गण मन अधिनायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग  विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा  उच्छल जलधि तरंग  तव शुभ नामे जागे  तव शुभ आशिष मागे  गाहे तव जय गाथा  जन गण मंगल दायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  जय हे जय हे जय हे  जय जय जय जय हे

अहरह तव आह्वान प्रचारित शुनि तव उदार वाणी हिन्दु बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान खृष्टानी पूरब पश्चिम आशे तव सिंहासन पाशे प्रेमहार हय गाँथा जन गण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता  जय हे जय हे जय हे  जय जय जय जय हे

पतन-अभ्युदय-बन्धुर-पंथा युगयुग धावित यात्री, हे चिर-सारथी,  तव रथचक्रे मुखरित पथ दिन-रात्रि  दारुण विप्लव-माझे  तव शंखध्वनि बाजे,  संकट-दुख-त्राता,  जन-गण-पथ-परिचायक जय हे  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे

घोर-तिमिर-घन-निविड़-निशीथे  पीड़ित मुर्च्छित-देशे  जाग्रत छिल तव अविचल मंगल  नत-नयने अनिमेष  दुःस्वप्ने आतंके  रक्षा करिले अंके  स्नेहमयी तुमि माता,  जन-गण-दुखत्रायक जय हे  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे

रात्रि प्रभातिल उदिल रविछवि  पूर्व-उदय-गिरि-भाले,  गाहे विहन्गम, पुण्य समीरण  नव-जीवन-रस ढाले,  तव करुणारुण-रागे  निद्रित भारत जागे  तव चरणे नत माथा,  जय जय जय हे, जय राजेश्वर,  भारत-भाग्य-विधाता,  जय हे, जय हे, जय हे,  जय जय जय जय हे  - रवीन्द्रनाथ ठाकुर

पंजाब सिंध ? - सध्या एक विषय चालू आहे. आपल्या राष्ट्रगीतात ‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा’ असे आहे तिथे खरेच सिंध हवे की सिंधू हवे? काही जणांच्या मते मूळ रचनेत जरी सिंध असले तरी आता ते बदलून सिंधू करायला हवे. यावर चर्चा, लेख झालेच पण आता याचिका दाखल झाली आहे मुंबई उच्च न्यायालयात! आणि त्यावर न्यायमूर्तीनी केंद्राला अशी विचारणा केली आहे की, ‘का न काढावा सिंध हा शब्द? जर तो प्रांत आता नाही आपल्या देशात तर काढून टाकूया’! राष्ट्रगीताशी सबंधित विषय असल्याने आणि दोन्ही मतप्रवाह असल्याने या विषयासंबंधाने थोडे लिहावे वाटले.

‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग’ ही प्रदेशांची, प्रांतांची  नामावली आहे हे स्पष्टच आहे. ‘विंध्य हिमाचल यमुना गंगा’ यात पर्वत-नद्या असे प्राकृतिक वर्णन आहे. प्रश्न असा की आता जर भारतात सिंध प्रांत नाही, परक्या देशात निघून गेला आहे,  तर अन्य देशाच्या भूभागाचा उल्लेख करून राष्ट्रगीत गावे का? आणि मग ते बदलून तिथे सिंधू करावे कारण तिचा काही भाग तरी अजून भारतात आहे. दुर्दैव त्या भारताचे ज्यात लोकांना अन्य विषय न दिसता याचिका करायला हा विषय मिळावा. असो.

राष्ट्र संकल्पना - विभाजनपूर्व भारत हा अखंड होता. आताचा भारत हा खंडित भारत आहे. भारतावर एकछत्री अंमल होता अथवा नव्हता यावर इतिहासकारांमध्ये एकवाक्यता नाही. पण भारत हे एक राष्ट्र होते याचे पुरावे आपल्याला साहित्यातून, वेद वाङ्मयातून, विविध श्लोकांतून, प्रार्थनांमधून मिळतात. आजही गणेशोत्सवात जी आरती-मंत्रपुष्पांजली घराघरात म्हटली जाते त्यात ‘पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति’ असाच उल्लेख आपण करतो. राष्ट्र ही संकल्पना भौतिक नाही. मानसिक आहे. हे आधुनिक राज्यशास्त्रानेही मान्य केले आहे. देश अस्तित्वात येण्यासाठी ४ गोष्टींची आवश्यकता असते- १.ठराविक भूभाग, २.लोकसंख्या, ३.सरकार/शासन, ४.स्वायत्तता. ह्या ४ गोष्टी असल्या तर तो भूभाग देश होतो. राष्ट्र नव्हे. राष्ट्र तेव्हाच होते जेव्हा लोकांच्या मनात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना असते. आणि म्हणूनच ही संकल्पना मानसिक अवस्थेतून जन्म घेणारी आहे.  इतिहासात अशी उदाहरणे आढळतात.

आज ज्यूंचे स्वतंत्र इस्त्रायल हा देश अस्तित्वात आहे. पूर्वी इस्त्रायल अस्तित्वात नव्हता. जगभर विखुरलेल्या ज्यूंना असंख्य हालअपेष्टा, अत्याचार सहन करावे लागले. केवळ जर्मनीतच त्यांच्यावर हडेलहप्पी झाली असं नाही. त्यावेळी जगभरातले ज्यू वर्षातून एकदा एकत्र जमत असत. आणि त्यावेळी जे भोजन होत असे त्याला ‘passover meal’ म्हणत असत. ते जेवण झाल्यावर सगळे एकरवाने म्हणत असत “next meal overthere!”.  त्यांच्या कित्येक पिढ्या हे म्हणत स्वर्गवासी झाल्या. जगाने त्यांना वेड्यात काढलं – ‘काय हे चिमूटभर लोक जमतात दरवर्षी आणि म्हणतात पुढच्या वर्षी आपल्या स्वतःच्या देशात, राष्ट्रात भेटू’, ‘शक्य आहे का हे?’ ‘आंतराष्ट्रीय परिस्थिती अशी आहे, हे शक्य नाही’ इ. आणि असेच काही. पण तो स्फुल्लिंग चेतत राहिला. आणि एक दिवस स्वप्नवत्‌ वाटणारे इस्त्रायल अस्तित्वात आले. ज्यूंचे स्वतःचे राष्ट्र म्हणून दिमाखात उभे राहिले. त्यांच्या आजच्या राष्ट्रउभारणीत आधीच्या जगभर पसरलेल्या, मनात प्रबळ इच्छा धरून स्वर्गवासी झालेल्या कित्येक पिढ्यांचा सहभाग आहे. (http://en.wikipedia.org/wiki/Passover_Seder)  

असंच काहीसं जर्मनीचं उदाहरण. जर्मनी विभागला गेला. पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी असे दोन भाग पाडले गेले. मधे दोघांना दुभागणारी ‘बर्लिन वॉल’ बांधली गेली. पण मनात इच्छा धरून राहिले ते की आज ना उद्या आपण अखंड जर्मनी म्हणून एकत्र करून राहू. आणि त्याप्रमाणे कित्येक वर्षांनी ती भिंत, ते प्रतिक पाडण्यात आले. जर्मनी एक झाला. (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall).

“ हिंदुस्थानात सुद्धा अशी अद्भुत अस्मिता असा अचाट आवेश आणि अपरिमित आत्मविश्वास आहे. तो स्फुल्लिंग चेतत राहायला हवा.

अखंड भारत – भारताचं अनेकवेळा विभाजन झालं. आपल्या मात्र १४ ऑगस्ट १९४७ चं पाकिस्तान निर्मितीमुळे झालेलं विभाजनच लक्षात येतं पटकन्‌. त्याआधी ब्रह्मदेश, नेपाळ, श्रीलंका, तिबेट  कसे कधी तोडले आपल्या स्मरणातच नाही. अखंड भारतासाठी युक्तिवाद करणारे, शक्तीसंचय करणारे नेते या देशात झाले. पण त्यांच्या तर्काला, विचारांना म्हणावी तशी प्रसिद्धी नाही मिळाली. अर्थातच त्यांचा मार्ग कठीण आणि दुर्गम भासणारा आहे. आणि म्हणूनच समाजमान्यतेला कठीण आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, गोळवलकर गुरुजी यांनी अखंड भारताची संकल्पना मांडली आणि उचलून धरली. आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरवर्षी १४ ऑगस्ट ला ‘अखंड भारत दिन’ साजरा करतो. जागोजागी कार्यक्रम घेऊन याचं स्मरण करतो की या दिवशी अखंड भारत खंडित झाला, पण आम्ही पुन्हा आमच्या बाहुबलावर अखंड भारत अस्तित्वात आणू. त्यासाठी नित्य नियमित शक्तीसंचय आणि सुसंघटित समाजाची निर्मिती करतच राहू, पण ही आठवण-हे स्मरण नेहमी ताजं ठेवू. अशी कामं एका पिढीच्या हयातीत थोडीच होत असतात? त्याला अनेक पिढ्या बलिवेदीवर चढाव्या लागतात, तेव्हाच अशी स्वप्नं साकार होतात.

महाभारतात पितामह भीष्म म्हणतात – देशाच्या सीमा या आईच्या वस्त्रांप्रमाणे असतात, त्याचं रक्षण करणं हे पुत्रांचं आद्यकर्तव्य असतं. देशाच्या सीमांचे आकुंचन आणि प्रसरण हे त्या देशातील लोकांच्या पुरुषार्थाच्या कमी अथवा जास्त प्रमाणावर अवलंबून असतं.

पंजाब – सिंध? – तेव्हा आता पुन्हा मघाचाच प्रश्न. सिंध प्रांत आता आपल्या देशात नाही. तिथून कत्तल करून पाठवलेले हिंदू मृतात्मे मात्र आहेत.  निर्वासित म्हणून आलेले हिंदू-सिंधी आहेत. आणि आजही अश्रू ढाळत वाहणारी काही सिंधू आपल्या प्रदेशात आहे. सिंध ऐवजी सिंधू हा साधर्म्य असलेला शब्द सुदैवाने आपल्या देशात-भाषेत आणि भूभागात आहे म्हणून तिथे बदल करून सिंधू म्हणायचे? आणि जर हीच कसोटी लावली तर मग उद्या नवीन भूभाग आपण जिंकला तर त्याचा समावेश करायचा का राष्ट्रगीतात? शिवाय द्राविड, मराठा असे उल्लेख असलेले प्रदेश तरी कुठे आहेत? उत्कल कितीसा जणांना माहिती आहे?

उद्या कोणी पंजाब बळकावला युद्धात तर तो परत मायभूमीत आणायचे सोडून राष्ट्रगीत बदलायचे? त्यातून पंजाब काढून टाकायचा? आणि घालायचे काय मग? अशाने राष्ट्रगीत बदलत जाईल, आणि पुरुषार्थ कमी होत जाईल. मुलांना कळणारच नाही की आपला विशाल देश कसा होता, आपले पूर्वज कसे होते. अशाने विजिगीषु वृत्ती लोप पावत जाईल. आज सिंध काढलात, उद्या अजून काही काढाल. किंबहुना ते सिंध, ती जखम तशीच राहूद्या. पुढील पिढीला समजावून सांगा की, बाबा रे असा सिंध होता आपला, आता नाही, पण पुढे अवश्य मिळवू. लोक म्हणतील वेडे! खुशाल म्हणू द्या. अशी कामे वेड्यांच्याच हातून व्हायची असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – अशाप्रकारची याचिका या आधीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे येऊन गेली आहे. सध्याच्या याचिकाकर्त्याला अथवा त्यांच्या वकिलांना ही गोष्ट माहित आहे की नाही कळायला मार्ग नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २००५ रोजी संजीव भटनागर विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात ‘पंजाब-सिंध’ वर विस्तृत चर्चा केली आहे. याचिकाकर्ते संजीव भटनागर यांचे म्हणणेही असेच होते की आता सिंध हा भूभाग आपला राहिला नाही आणि त्यामुळे राष्ट्रगीतात ‘सिंध’ असणे हे आपला शेजारी पाकिस्तानच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका तर फेटाळून लावलीच, पण आपली महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत चर्चाही केली आहे. त्यातले काही उतारे येथे उद्धृत करतो. लेखाच्या शेवटी संपूर्ण निकालाची लिंक दिली आहे. अभ्यासूंनी त्याचा अवश्य वापर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री. आर्.सी.लाहोटी आणि पी.के.बालसुब्रमण्यन् यांच्यासमोर ही याचिका चालली. निकालपत्र लाहोटी यांनी दिले आहे. परिच्छेद ११ मधे ते म्हणतात की, “राष्ट्रगीत हे वीरयुक्त भावना प्रकट करते. ते काही राष्ट्राच्या भूभागांची व्याख्या करणारे नियतकालिक नव्हे. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि राजमुद्रा या आणि अशा काही मोजक्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाच्या आणि परंपरेच्या परिचायक आहेत. राष्ट्रगीत लिहिले गेले त्यावेळी असलेल्या राज्यांची अथवा प्रादेशिक भूभागांची सूची ते देत नाही. जेव्हा भूभाग, अंतर्गत मांडणी, भौगोलिक प्रदेश आणि प्रांत बदलतात त्यानुसार राष्ट्रगीत बदलले पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. नुकतेच उत्तरांचल, छत्तीसगढ, झारखंड यांची निर्मिती झाली. त्यामुळे आता या नवीन नावांचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रगीत मोठे केले, पुन्हा लिहिले, की बदलले पाहिजे? स्वाभाविक उत्तर आहे – नाही. राष्ट्रगीत ही आपण आपल्या हिमालय ते महासागरापर्यंत पसरलेल्या आणि समुद्रांनी वेष्टित असलेल्या मातृभूमीला दिलेली लढाऊ (वीरश्रीयुक्त) मानवंदना आहे. काही प्रतिकात्मक नावांचा समावेश हे आपल्या भारताच्या गौरवशाली परंपरेचे संस्मरण आहे. ‘सिंध’ हा केवळ भौगोलिक भूभाग नव्हे. तो स्थानाचा आणि त्या लोकांचाही निर्देश करतो. सर्व देशभर पसरलेले सिंधी हे सिंध मधे मूळ असल्याने आणि तिथून आल्याने सिंधी म्हणवले जातात. ‘सिंध’ हा शब्द ‘सिंधू’ अथवा ‘इंडस’ या नदीचाही निर्देश करतो. तो अशाही एका संस्कृतीचा निर्देश करतो जी जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी आहे आणि आधुनिक भारतसुद्धा ही सिंधू खोऱ्याची संस्कृती आपल्या परंपरेचा अविभाज्य भाग असल्याचा अभिमान बाळगतो. सिंधू नदी भारतीय प्राचीन साहित्यात असंख्य संदर्भात आढळून येते अगदी ऋग्वेदात सुद्धा.”

This extract is taken from Sanjeev Bhatnagar v. Union of India, (2005) 5 SCC 330, at page 335  :

“A National Anthem is a hymn or song expressing patriotic sentiments or feelings. It is not a chronicle which defines the territory of the nation which has adopted the anthem. A few things such as — a National Flag, a National Song, a National Emblem and so on, are symbolic of our national honour and heritage. The National Anthem did not, and does not, enlist the States or regional areas which were part of India at the point of time when it was written. Nor is it necessary that the structure of the National Anthem should go on changing as and when the territories or the internal distribution of geographical regions and provinces undergoes changes. Very recently Uttaranchal, Chhattisgarh and Jharkhand have been carved out by reorganising certain States. Does it mean that the National Anthem should be enlarged, rewritten or modified to include the names of these new States? The obvious answer is — no. The National Anthem is our patriotic salutation to our motherland, nestling between the Himalayas and the oceans and the seas surrounding her. The mention of a few names therein is symbolic of our recollection of the glorious heritage of India. “Sindh” is not just a geographical region. It refers to the place and to its people. Sindhis are spread throughout the country and they derive their such name as having originated and migrated from Sindh. “Sindh” also refers to River “Sindhu” or “Indus”. It also refers to a culture, one of the oldest in the world and even modern India feels proud of its having inherited the Indus Valley Civilisation as an inalienable part of its heritage. River Indus (Sindhu) finds numerous references in the Indian classical literature including Rig Veda.”

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवत याचिका तर फेटाळलीच, पण याचिकाकर्त्याला १०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. कारण त्याने पूर्वीही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याला ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ नव्हे तर ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ म्हटले आहे.

तर प्रस्तुतच्या विषयाचा अशाप्रकारे २००५ साली निकाल झालेला आहे आणि न्यायालयाने नि:संदिग्ध शब्दात मतं व्यक्त केली आहेत. मातृभूमी, तिचे गुणगान, आपली अस्मिता, देशाचा भूभाग अशी राष्ट्रीय भूमिका स्वीकारली आहे. त्याबद्दल न्यायालयाचे आभारही मानायला हवेत. आता आपले वैय्यक्तिक मत ज्याचे त्याने ठरवायचे. आणि ते इथे प्रतिक्रिया म्हणून नोंदवायलाही काही हरकत नाही.