वाजवा रे वाजवा...

प्रत्येक जागेची, परिसराची स्वतःची अशी ओळख असते, वैशिष्ट्य असतात. आणि तसंच त्यांचे विशिष्ट प्रश्नसुद्धा असतात. उदा. कोणाच्या जवळ चांगल्या शाळा-कॉलेजेस असतात पण विमानतळ जवळ असल्याने विमानांचा आवाज येत राहतो. तर कुणाचे घर समुद्राकाठी असल्याने नित्य समुद्रदर्शन, सागरी वारा यांचा आस्वाद घेता येतो पण खाऱ्या दमट हवेने घरातली सॉकेट्स आणि अन्य उपकरणे खराब होतात.

शिवाजी पार्क आणि परिसर ही एक नितांतसुंदर गोष्ट आहे. तिथे राहणाऱ्यांना तर हे माहितीच आहे पण बाहेरच्याही अनेकांचे तसे मत आहे. मोठे मैदान, स्वच्छ हवा, गर्द झाडी, आबालवृद्धांसाठी विविध जागा उद्याने, मुली-स्त्रिया-बालके यांच्यादृष्टीने सुरक्षित, हाकेच्या अंतरावर पोलीस स्टेशन, उद्यानगणेश मंदिर, तरणतलाव, बंगाल क्लब-कालीमातेचे मंदिर, केरळी समाज, जिमखाना, स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक...बघा लिहीतच राहिलो. मूळ विषयापासून थोडेसे भरकटलोच. असे सर्व प्रकारांनी युक्त असले तरी शिवाजी पार्कच्या स्वतःच्या अशा समस्याही आहेत. भटके कुत्रे, मद्यप्राशनास बसणारे लोक, आवाज, गर्दी, कचरा, खेळाडूंचा उत्साहाच्या भरात मारलेला चेंडू इ. विविध वेळी होणारी गर्दी उदा. गणेशोत्सव, ६ डिसेम्बरचा महापरिनिर्वाणदिन आणि पूर्वी होत असत त्या राजकीय सभा.

राजकीय सभांना तर खासच मजा येत असे. अटलजींची भाषणे तर मला स्पष्टपणे आठवतात. त्यांचा आवाज, ओजस्वी विचार आणि  त्या भारदस्त आवाजाचा समोरच्या इमारतींवर आपटून येणारा प्रतिध्वनी. असंख्य प्रज्वलित मने ऐकत असत ते भाषण. शिवसेनेचा दसरा मेळावा असे त्यादिवशीची संध्याकाळसुद्धा खास असे. असंख्य भगवे ध्वज वाऱ्यावर गर्वाने फडकत असत, सभेला वेळ असल्याने पूर्ण मोकळे मैदान, पोलीस बंदोबस्त आणि  वाऱ्यावर पसरणारे अजरामर सूर ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’, ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’. मग हळूहळू वर्दळ वाढत जात असे. जत्थ्याने येणारे शिवसैनिक, भगव्या साड्या नेसून एकत्र येणाऱ्या महिला, मैदान भरायला सुरुवात होत असे. त्यातच कधीतरी भाषणं सुरु होत असत. काही चिरक्या, काही घोगऱ्या तर काही तारस्वरातील अशी विविध पट्टीतली भाषणं होत असत. मनोहर जोशींचे भाषण सुरु झाले की तो जणू सिग्नल असे की आता बाळासाहेब येणार. मग घरातून निघायचं...

भारदस्त आवाजात बाळासाहेबांचे भाषण सुरु होई. भाषणाआधी सुरु झालेले फटाके भाषण चालू झाले तरी फुटतच राहात. मग नाट्यमय रीतीने अंगुलीनिर्देश करत “ए बास करा ते आता”...मग एकही फटाका फुटत नसे. (अगदी तसेच हल्ली मनसेच्या सभेत होते! असो.) तर मग भाषणातून अंगार फुलवत, जोशपूर्ण हाक घालत थेट हृदयाला भिडणारे भाषण होत असे. काहीकाही शेलक्या, कमरेखालच्या टिप्पण्या ऐकायला वाईट वाटत असे. त्यातले काही तर मला अजूनही आठवतात. कानात प्राण आणून आपले ऐकणारे लाखो जण असताना त्यांच्यासमोर हीन अभिरुची ठेवणे मला पटत नसे. पण लोकांना ते आवडत असे. मला ते भाषण म्हणजे शिवसेनेच्या ‘विचारांचे सोने लुटायला या’ या जाहिरातीत उल्लेख केलेले सोने मुळीच वाटत नसे. अर्थात कोणाला किती ‘कॅरेट’ आवडेल, झेपेल, पेलेल हे प्रत्येकावर अवलंबून आहे. असो.

स्थानिक समस्या : कोणत्याही राजकीय सभेनंतर पुढचे बरेच दिवस मैदानाची अवस्था भयानक असे. एकतर स्टेज उतरवायला, मैदानात खड्डे खणून गाडलेले बांबू काढायला काही दिवस लागत असत. मग खोदलेले खड्डे, खिळे, सुतळी, दोरखंड, पत्रके, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बसायला आणलेले वर्तमानपत्राचे कागद तसेच काही दिवस राहात असे. बकाल झालेले असे ते सुंदर शिवाजी उद्यान अभागी बलात्कारित स्त्रीप्रमाणे आपल्या जखमा बऱ्या होण्याची वाट पाहत असे. संघशाखेत खेळणाऱ्या आम्हां लहान मुलांच्या पायांना कितीवेळा खिळे, काचा, ब्लेड्स, पत्रे लागून पाय कापले आहेत त्याची गणतीच नाही. मग मंदिरात जाऊन हळद भरायची लगेच. घरी गेल्यावर टिट्यानस चं इंजक्शन घेण्यास पिटाळत असत! असो.

शांतता क्षेत्र : जेव्हा शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित झाले तेव्हा आसपासच्या नागरिकांनी निःश्वास टाकला कारण आता तिथे राजकीय सभा होऊ शकणार नव्हत्या. आवाजापासून तर मुक्तता लाभणारच होती पण कचरा, उखडलेले मैदान, दादागिरी, दोन-दोन दिवस मैदान बंद असणे यापासून मुक्तता मिळणार होती. आणि तसेच झाले. राजकीय सभा बंद झाल्या. मैदान खेळायला जास्त दिवस उपलब्ध होऊ लागले. पण हे औट घटकेचेच स्वप्न ठरले. दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून शिवसेना उच्च न्यायालयात गेली. म्हणजे आधी शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेला अर्ज केला आणि तो पालिकेने उच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवून नाकारला म्हणून त्याविरुद्ध सेना न्यायालयात गेली.

रामलीला बंद! : विजयादशमी च्या १० दिवसांमध्ये शिवाजी पार्काच्या एका कोपऱ्यात चालणारी रामलीला हे खासे आकर्षण असे. मोफत प्रवेश असे. स्टेजवर नाचणारे वानरगण, हनुमंत आणि मग शेवटच्या दिवशी मोठ्ठ्या रावण प्रतिकृतीचे दहन. त्यात फटाके वगैरे ठासून भरलेले असत. रामलीलेला बऱ्यापैकी गर्दी असे. रामलीला महोत्सव समिती का अशी काहीतरी संस्था वर्षानुवर्षे हे सादरीकरण करत असे. बाबांबरोबर दरवर्षी रामलीलेला जायचे हा प्रघातच झाला होता जणू. खूप मजा यायची.

पण प्रभूच्या मनात काही वेगळेच होते. ‘शांतता क्षेत्रामुळे’ रामलीला महोत्सव समितीला परवानगी नाकारली गेली. आता शिवाजी पार्कवर रामलीला होत नाही! पण शिवसेना मात्र उच्च न्यायालयात गेली होती.

उच्च न्यायालय : गेल्यावर्षी जेव्हा शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा न्यायालयाने ठराविक निर्बंध घातले. आवाजाची मर्यादा, साउंड बॅरियर, शिवाजी पार्कच्या वापराऐवजी पुढील वर्षी वेगळे मैदान अशा काही बाबी सांगितल्या होत्या. तेव्हा सभा पार पडली. पण त्या सभेतसुद्धा न्यायालयाचा अवमान करणारी आणि थोडक्यात ‘आम्ही सगळ्याला फाट्यावर मारतो’ अशी भाषा होती. पण बिनकण्याच्या न्यायालयाने त्यावर काहीच केले नाही. भीड चेपलेल्या सेनेने याहीवर्षी महापालिकेने फेटाळलेल्या परवानगी विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणी : न्यायालयात सुनावणीचेवेळी मी उपस्थित होतो. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यात पुढे आले की गेल्यावेळी न्यायालयाने परवानगी देताना यावर्षी आधी MMRDA मैदानासाठी परवानगी चा अर्ज करावा असे सांगितले होते. पण तो अर्ज सेनेने केलेलाच नाही. त्यासाठी कारण काय तर म्हणे ‘सेनानेतृत्व विचाराअंती अशा निर्णयाप्रत आले की MMRDA मैदान हे दसरा मेळाव्यासाठी योग्य नाही’. आणि त्याचे भाडे ७० लाख रुपये आहे. जवळ रेल्वेस्थानक नाही इ. म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन तर नाहीच केले शिवाय आणखी ही गुर्मी की आम्हाला ते योग्य वाटले नाही! याचा विरुद्ध बाजूने समाचार घेत हे स्पष्ट केले की जवळची स्टेशन्स किती अंतरावर आहेत, स्टेशनपासून स्कायवॉक आहे इ.

पुढे शिवसेनेच्या वतीने अशी बाजू मांडण्यात आली की दसरा मेळावा हे एक सामाजिक-सांस्कृतिक संमेलन आहे. socia-religious function. आणि व्यासपीठावर आपट्याची पाने देऊन सोने देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम केला जातो. आता मेळावा होऊन गेलाय. मनोहर जोशी यांना व्यासपीठावर नक्की काय दिले गेले हे आम जनतेने पाहिलेच आहे. श्रीफळ दिले की वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या! आपट्याची पाने दिली की नाही माहित नाही पण पंतांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली! पण कोर्टासमोर छातीठोकपणे हे विधान केले गेले. कोर्टाने ते ग्राह्य धरले! शेवटी सोने देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम पडला हो! मान्यता मिळायलाच हवी! विरुद्ध बाजूने असाही युक्तिवाद केला की एखाद्या गरिबाला वाटले की आपल्या मुलाचे लग्न एखादे महागडे सभागृह घेऊन करण्यापेक्षा मध्यवर्ती असलेल्या शिवाजी पार्कच्या मोकळ्या मैदानात करावे, तर त्याला ते उपलब्ध नाही. तो राजकीय कार्यक्रम नसूनही आणि धार्मिक कार्यक्रम असूनही त्याला परवानगी नाही पण राजकीय पक्षाला ते मिळू शकते! न्यायालयाचे हूं नाही की चू नाही!

गेल्यावेळी सुद्धा ध्वनिमर्यादा ओलांडली गेली होती आणि त्यासाठी पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला होता. याहीवर्षी पुन्हा पोलिसांनी ध्वनिमर्यादा उल्लंघनासाठी गुन्हा दाखल केला आहे. पण कोर्टात युक्तिवाद केला गेला की आजूबाजूने देवी जात असतात, जवळच बंगाल क्लब आहे त्याचा आवाज असतो असे विविध आवाज मिसळून ध्वनिमर्यादा ओलांडली जाते. तिथे मात्र आवाज कुणाचा??? तर इतरांचा! अशाप्रकारे सर्वप्रकारे न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून सभा झाली.

अजून एक मुद्दा शिवसेनेच्या बाजूने मांडण्यात आला तो म्हणजे, आसपासच्या परिसरातील लोक ह्या मेळाव्याला येतात. शिवाजीपार्क आणि दादर ह्या परिसरातील लोकांचे ‘भले’ शिवसेनेने केले आहे आणि  त्यामुळे या परिसरातील लोकांचे सेनेला समर्थन आहे. तेव्हा हा स्थानिकांचा कार्यक्रम आहे. धडधडीत खोटे विधान. दादर-शिवाजीपार्क परिसर ज्या लोकसभा क्षेत्रात येतो त्याचा खासदार काँग्रेसचा, आमदार मनसेचा आणि सर्व नगरसेवक मनसेचे! जिथे शिवसेनेला लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका या तीनही स्तरांवर एकही जागा मिळू नये तिथे स्थानिक लोकांचा भरघोस पाठिंबा आहे असे म्हणणे कितपत योग्य ठरते? पण न्यायालयाला ते पटले बुआ!

अशाप्रकारे न्यायालयाने मग यंदाही दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्याचे ठरविले. ‘हे सर्व आधीच ठरलेले होते’ अशी टिप्पणीही ऐकायला मिळाली. आधीच म्हणजे सर्वच ‘विधिलिखित’ असते अशा अर्थाने हो! असो. तर परवानगी देताना न्यायालयाने याहीवर्षी ध्वनीपातळी मोजण्यासाठी एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले. त्या समितीत सुमेरा अब्दुलअली यांचा समावेश असावा असे म्हणताच त्या त्वरित म्हणाल्या ‘माफ करा न्यायमूर्ती महोदय, पण मला ह्या समितीवर राहायचे नाही.’ त्यावर न्यायमूर्तीनी का असे विचारताच बाणेदारपणे त्या म्हणाल्या की ‘माझ्या नोन्दी या निष्पक्ष असतात आणि त्यांना किंमत दिली जावी असं मला वाटतं’. त्यांनी गेल्यावर्षीच्या नोन्दी, त्यावर झालेला चौकशीचा फार्स, आरोप आणि पर्यायाने त्या नोन्दीन्ना दाखवलेली केराची टोपली याचा समाचार अक्षरशः दोन वाक्यात घेतला. सर्वजण सर्द झाले. आता हत्ती गेलाय म्हटल्यावर पुढे शिवसेनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली की १३ तारखेला मेळावा असला तरी मैदान ११ तारखेपासूनच ताब्यात मिळावे तयारीसाठी. कोर्ट एवढे वाकले होते की हीसुद्धा मागणी लगेच मान्य करण्यात आली, पण विरुद्ध बाजूने लगेच निदर्शनास आणले की ही मागणी आत्ताच केली जात आहे, महापालिकेकडे केलेल्या अर्जात तशी मागणी नाही अथवा प्रस्तुत याचिकेतही तशी मागणी नाही. मग कोर्ट दोन पावले मागे गेले आणि १२ तारखेपासून मैदान दिले गेले. काय म्हणावे याला? (बातम्यात ११ तारखेपासून डीएल गेल्याचा उल्लेख आहे, लेख प्रकाशित होईपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय शोधूनही संदर्भास उपलब्ध होऊ शकला नाही.)

कोर्टाच्या आत उपस्थित असलेल्या लोकांना खटकलेली बाब म्हणजे महापालिकेने न केलेला विरोध, राज्य सरकारने न केलेला विरोध. महापालिकेने तर अत्यंत संशयास्पद भूमिका घेतली. सरळ स्पष्टपणे विरोध करणे अपेक्षित असताना गुळमुळीत विधाने आणि बोटचेपेपणा का झाला हे सुद्धा अनाकलनीय आहे. खेळाचे मैदान, शांतता क्षेत्र, मैदानाची नंतर होणारी दुरवस्था असे सर्व बिंदू उपलब्ध असतानाही त्याचा अनुल्लेख हा खूप बोलका होता. न्यायदेवता आंधळी असते पण तिच्या पुजाऱ्यांनी डोळसपणा दाखवायला नको का?

आगामी काळ : न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याच्या ताकदीचा असतो. त्याला कायद्याचेच वजन असते. आणि कायद्यासमोर सर्वजण सारखे असतात. तेव्हा उद्या जर कोणी मैदानावर धार्मिक कार्यक्रम केले तर कुणालाही वावगे वाटू नये. कोणत्या तोंडाने त्याला विरोध करायचा? एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा असे होऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटना ही सर्वोपरि आहे आणि तिने सर्व भारतीय नागरिकांना समानतेने जगण्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे हे मैदान आता अशाप्रकारच्या सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमांना खुलेच झाले आहे अशी भावना सामान्य जनतेची झाल्यास त्यात काहीही चुकीचे नाही. आणि असे सामाजिक-धार्मिक-पारंपरिक कार्यक्रम झाल्यास त्याला विरोध होऊ शकत नाही.

कायद्याचे भय राहात नाही हा एक प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक असतो. किंवा काहीजण कायदा वाकवून घेऊ शकतात आणि तसा टेम्भा मिरवतात हाही प्रकार लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा असतो. आणि त्यात सहभागी असणारे (सहकार्य करणारे अथवा कृतीहीन राहून मदत करणारे) सर्वजण हे लोकशाहीचे आणि न्याय-समतेचे मारेकरी असतात.

तेव्हा आता शिवाजी उद्यान कार्यक्रमांना खुले झाले आहे हो SSS ... अशी दवंडी पिटत उच्चरवाने म्हणायला हरकत नाही ‘वाजवा रे वाजवा...’  

मालेगाव बॉम्बस्फोटामागील अदृश्य हात

वाचता-वाचता येणारी झोप ही सर्वोत्तम असते हे तर खरेच; पण झोपच उडवणारे पुस्तक म्हणजेच उत्तम पुस्तक हेही तितकेच खरे!

गेल्या आठवड्यात मी हे पुस्तक पूर्ण केल्याच्या रात्री शांत झोपू शकलो नाही. आणि तेव्हाच निश्चित केले की आपल्या वाचकांपर्यंत, विचार करणाऱ्या लोकांपर्यंत हे पुस्तक पोहोचवायचे.

लेखकाचा आणि माझा पूर्वपरिचय नाही. मी पुस्तकातील पात्रांना भेटलेलो नाही. पण महानाट्य काय असू शकते आणि ते किती भयानक असू शकते याची केवळ कल्पना पुस्तक वाचल्यावर येते. लेखक विक्रम विनय भावे. एक संसारी मराठी हिंदू तरुण. एका चित्रपटगृहाबाहेरच्या झालेल्या बॉम्बस्फोटाबद्दल आरोपी. सध्या जामिनावर बाहेर.

कारागृहात असताना लेखकाचा अगदी जवळून सबंध येतो मालेगाव स्फोटासंदर्भात आरोपी असलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम बंद्यांशी. लेखक हा त्यावेळी लेखक नसतो. सहबंदी असतो. त्याला लेखनाचा पूर्वानुभव असावा असे शैलीवरून वाटते पण तसा उल्लेख कोठे नाही. सहज गप्पा म्हणून विषय निघतात आणि लेखकासमोर एक प्रचंड मोठे महानाट्य उलगडत जाते. हिंदू आरोपी मेजर श्री. रमेश उपाध्याय, लेफ्टनंट कर्नल श्री. प्रसाद पुरोहित, श्री. समीर कुलकर्णी, श्री. राकेश धावडे, श्री. अजय राहिरकर, श्री. शाम साहू, श्री. शिवनारायण कलसंग्रा, श्री. जगदीश म्हात्रे आणि शंकराचार्य स्वामी  यांच्याबरोबर एकाच अंडासेल मध्ये व्यतीत केलेला काळ अन् कालांतराने तिथे आलेले मुस्लिम आरोपी उदा. डॉ. फारूक इकबाल अहमद मगदूमी या सर्वांमुळे या नाट्याचे धागे जुळत जातात. एक अदृश्य चित्र स्पष्टपणे समोर येऊ लागते. कारागृहातून जामिनावर बाहेर पडल्यानंतर प्रस्तुत लेखकाला माहिती अधिकाराच्या अर्जांवर काही माहिती मिळते, आरोपींच्या वकिलांची भेट होते, जुने रेकॉर्ड्स चाळता येतात, अन्य व्यक्तिंना भेटता येते आणि मग परिश्रमपूर्वक या सर्व सामग्रीवर पुस्तकाची निर्मिती होते.

हे पुस्तक हे केवळ पुस्तक नाही, ती एक व्यथा आहे. अनाकलनीय वाटणारे सोपे करून सांगण्याची केलेली शर्थ आहे. पहिल्याच प्रकरणात लेखक लिखाणामागची भूमिका तर स्पष्ट करतोच पण हेही सांगतो की त्याने सत्याशी प्रतारणा न करता, ऐकीव माहितीपेक्षा कागदपत्रांवर अधिक भर देऊन निर्भीडपणे ते वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात मालेगाव प्रकरणातील आरोपींची भेट कशी झाली याचा उल्लेख करून एक आरोपी श्री. समीर कुलकर्णी यांनी कारागृह प्रशासनाकडे ‘रक्तदानाच्या परवानगीची मागणी’, ती धुडकावून लावल्यावर त्यांनी पत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केलेली याचिका, मेजर रमेश उपाध्याय यांचे कारागृह प्रश्न सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न यांची नोंद आहे.

तिसऱ्या प्रकरणापासून पुस्तक मनाची पकड घ्यायला लागते. यात पात्रपरिचय आला आहे. अगदी इथूनच आपण पुस्तकाशी समरस व्हायला सुरुवात होते. जणू पहिल्या रांगेत बसून पाहतोय असे. संस्कृतमधे एम.ए. केलेले सुधाकर चतुर्वेदी कारागृहातच या बंद्यांना कालिदासाचे मेघदूत रंगवून सांगत होते. लेखकाला हे समीकरण कळेना. हळव्या मनाचा, विद्वान, सुसंस्कृत माणूस अन् मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या बॉम्बस्फोटाच्या आरोपावरून तुरुंगात? म्हणून विक्रमजी सुधाकर चतुर्वेदींना विचारते झाले आणि पाचव्या प्रकरणात ए.टी.एस. ने कशाप्रकारे फसवून त्यांना ताब्यात घेतले याचा उहापोह आला आहे. कुणी बागडे नावाच्या अधिकाऱ्याने आणि त्यांच्या ४-५ धटिंगण सहकाऱ्यांनी पकडून सुधाकरजींना शिव्या देत, कानाखाली मारून जीपमध्ये कोंबले. पुन्हा शिव्या हासडत म्हणाले “मादरचोद, बॉम्बस्फोट करता काय? आता तुझ्या गांडीत बॉम्ब लावतो, सगळी आय-माय आठवेल तुला भडव्या.” हात-पाय बांधून लाथाबुक्क्यांनी तुडवत पोलीस स्टेशनात नेले. पुढची २ पाने हा अत्याचार वाचवत नाही अशाप्रकारचा आहे. हवे ते जबाब काढून घेण्यासाठी मारहाण, त्याचे प्रकार आणि मारणारे अधिकारी यांचा नावासकट उल्लेख आला आहे. कोरे कागद पुढ्यात ठेऊन बळजबरीने साक्ष द्यायला लावली, खोटे पंचनामे तयार केले, अंगावरचे सर्व कपडे फाडून टाकले या गोष्टी कपोलकल्पित वाटत नाहीत.

पुढे तर मुंबई ते भोपाळ हा विमानप्रवास कसा खोट्या नावाने म्हणजे सुधाकर चतुर्वेदीला ‘संग्रामसिंग’ दाखवून केला गेला. ते विमान ‘इंडिया बुल्स’ या खाजगी कंपनीचे सात आसनी विमान होते. भोपाळ ला सुधाकरजींना समीर कुलकर्णीला फोन करायला लावला. त्याला फसवून ताब्यात घेतले आणि परतीच्या प्रवासातसुद्धा ‘संग्रामसिंग’ ही खोटी नोंद करून तशी बनावट कागदपत्रे ए.टी.एस. च्या अधिकाऱ्यांनी सादर करून मुंबई गाठली. परतीला सुद्धा ‘इंडिया बुल्स’ कंपनीचे तेच सात आसनी विमान होते. ही सर्व माहिती ए.टी.एस. च्या त्या अधिकाऱ्यांच्या नावांसकट माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. वास्तविक ह्यात खाजगी कंपनी कशी आली? कोणाच्या इशाऱ्यावर हे सर्व चालू होते? ‘इंडिया बुल्स’ आणि त्याच्या मालकांची/अधिकाऱ्यांची या सर्व प्रकारात चौकशी व्हायला नको का? ए.टी.एस. चे अधिकारी मिंधे झाले होते काय? त्यांना कुणाची भीती वाटत होती? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होता? न्यायालयाने ‘इंडिया बुल्स’ आणि असे कर्तव्यच्युत अधिकारी यांजकडे खुलासा मागून सखोल चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत की नको? ही सर्व प्रश्नांची जंत्री वाचकाच्या डोक्यात फिरत राहते..

चतुर्वेदींना अटक झालीये २०.११.२००८ रोजी..पण त्यांची ब्रेन मॅपिंग ची चाचणी मात्र ११.११.२००८ रोजी करण्यात आली. काय ही तत्परता! कोणाच्या इशाऱ्यावर?

चतुर्वेदींनी तर सरळच कोर्टाकडे केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की आपले अपहरण करून आपल्याकडून घराच्या किल्ल्या काढून घेण्यात आल्या आणि ए.टी.एस. चे अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बागडे यांनी आर.डी.एक्स. मिश्रित माती तेथे टाकली आणि याच मातीचा पुढे पंचनामा करून बॉम्ब तिथेच बनवल्याचा सपशेल खोटा पुअरावा तयार करण्यात आला. बागडे यांची चौकशी कसून व्हायला नको का? इंडिया बुल्स चे विमान अटकेआधीच कसे वापरायला मिळते याचा खुलासा व्हायला नको का?

असे वेचक, अचूक आणि वाचकाच्या मनात रुतणारे १४ मुद्दे देऊन लेखक पुढे सरकतो. ७ व्या प्रकरणात मुस्लिम आरोपींच्या कथा-व्यथा आल्या आहेत. लेखक प्रकरणाची सुरुवात आपल्याशी निगडित खटल्यातील साक्षीदाराचे उदाहरण देऊन करतो. शरद बळीद या इसमाला पोलिसांनी साक्षीदार म्हणून उभा केले. त्याने हिंदू असल्याचे सांगितले. पण उलटतपासणीत त्याने बरेच आढेवेढे घेऊन मग ख्रिश्चन असल्याचे मान्य केले. शिवाय चर्चच्या आवारात आपण राहतो याचीही कबुली त्याने दिली. ख्रिस्ती धर्मांतरणाला विरोध करणाऱ्या हिंदुत्वनिष्ठांना विरोध करण्याच्या भूमिकेतून त्यांना गोवणे हा शरद बळीद चा हेतू असावा हा लेखकाने दिलेला तर्क नाकारता येत नाही. मा. न्यायालयाने या शरद ची साक्ष रद्दबातल ठरवली. पुढे लेखक कोल्हापूरला गेल्यावर त्याच्या लक्षात आले की शरद बळीद हा पोलिसांचा आवडता साक्षीदार आहे. कित्येक प्रकरणांत त्याने साक्षीदाराची आणि पंचाची निर्णायक भूमिका निभावली आहे आणि ते गरीब बिचारे आरोपी अशा पुराव्यांच्या आधारे आज तुरुंगवास भोगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम आरोपींना सुद्धा फसवून गोवल्याचे लेखक विविध तर्कांच्या आणि माहितीच्या आधारे निर्भेळपणे स्पष्ट करतो. मुस्लिम आरोपींची कारागृहातील वागणूक, त्यांची धर्मनिष्ठ आणि प्रेमळ वागणूक, डॉ. फारूक इकबाल चे कैद्यांना वाटणारे आधाराचे स्थान, आणि स्वतः मिळवलेली कागदपत्रे, कायद्याची माहिती, सहाय्यभूत न्यायनिवाडे उदार मनाने आणि मोकळेपणाने हिंदू सहबंद्यांना देणे याचाही उल्लेख आला आहे. मालेगाव प्रकरणात गोवले गेलेले हे मुस्लिम आरोपी आपले सहबंदी हिंदू आरोपी न्यायालयातून पुन्हा आल्यावर उत्कंठेने विचारत असत की आज काय काय झाले.. माझ्यामते हे मुस्लिम आरोपी आज जामिनावर बाहेर आहेत.

पुढे कर्नल श्री. पुरोहित, बेपत्ता दिलीप पाटीदार चे गूढ, मेजर श्री. रमेश उपाध्याय यांच्यावरील आरोप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील आरोप, साध्वी प्रज्ञासिंग अशा अनेक पैलूंचा धांडोळा लेखकाने घेतला आहे.

साध्वीवरील पोलिसी अत्याचारांची परिसीमा तर रक्त खवळून टाकते. तिला आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा न पुरविण्याबरोबरच तिला संभोगाच्या अश्लील चित्रफिती दाखवण्यात आल्या आणि नृशंस मारझोड करण्यात आली या बातम्या केवळ ऐकीव नसाव्यात. साध्वी प्रज्ञासिंगला अजूनही जामीन मिळू नये आणि कारागृहात पिचत राहण्याची सत्वपरीक्षा तिला द्यावी लागावी यापरतें अधिक दुर्दैव ते कोणते! साध्वीवर कारागृहातीलाच एका मुस्लिम महिलेने केलेल्या हल्ल्याची दखल घेतली जात नाही. पण सिमीच्या काही सदस्यांनी भारतविरोधी घोषणा देऊन एका तुरुंग कर्मचाऱ्याला मारहाण केली त्याबाबत तुरुंगाधिकारी स्वाती साठे यांनी कडक पावले उचलताच काही निवडक अधिकाऱ्यांना गृहमंत्रालयाने बोलावून घेऊन सज्जड दम भरला आणि ‘स्वाती साठे यांना अडकवा’ असे सांगितल्याची कुजबूज लेखकाच्या कानावर येत असे. याच स्वाती साठेंवर बिलाल नाझकी या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ठपका ठेऊन खटला चालवायला दिला आणि साठेंविरुद्ध निकाल दिला. हे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढले. स्वाती साठे यांच्यावर दोषारोप करणाऱ्या पाकिस्तानवादी कैद्यांची बाजू श्री. नाझकी यांनी का घेतली असावी? नाझकी यांनी काश्मिरात लढणाऱ्या भारतीय जवानांविरुद्ध गरळ ओकण्याचे कारण काय? श्री. नाझकी यांचे धोरण कोणाला धार्जिणे आहे? असे प्रश्न लेखक उपस्थित करतो. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी.

लेखक साहित्यिक ताकदीने विषयाला भिडतो – “चतुर्वेदी यांनी केलेली याचिका व सैन्यात असलेली अस्वस्थता, यांमुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला कोंबडे झाकून सूर्याचे उगवणे थांबविण्याच्या आपल्या सत्यद्रोही खटाटोपातील व्यर्थता एक दिवस निश्चितपणे जाणवेल.”

या पुस्तकात असे अनेक पैलू आले आहेत ज्या सर्वाचीच नोंद मी इथे करणार नाही. पण हे पुस्तक सर्व विचार करणाऱ्या, चिंता करणाऱ्या सुजाण नागरिकांनी वाचायला हवे. शरद पवारांनी पुण्यातील भाषणात दहशतवादाचे उघडपणे केलेले समर्थन, इफ्तार पार्ट्या झोडणारे आपले नेते, हज अनुदान बंद करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही नवीन हज हाऊसेस बांधणारे सरकार, मदरशांवर कोट्यवधींची खैरात उधळणारे दळभद्री राज्यकारभारी, भाषणांनी हिंदू आणि मुस्लिम जनतेला चिथावणी देणारे हिंदू आणि मुस्लिम ‘स्वयंघोषित’ नेते हे असे सर्वजण अजूनही अदृश्य राहू शकतील? अस्वस्थ करणारे प्रश्न...

                                                            पुस्तकाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ

पुस्तक मिळवण्यासाठी संपर्क करा – गुरुकृपा प्रतिष्ठान, द्वारा – हिंदू विधिज्ञ परिषद, ३०५, बिर्या हाऊस, पेरिन नरीमन रस्ता, बाजारगेट फोर्ट, मुंबई – ४००००१. मो. ९२०९१७०४४५.
आणि हो, आपल्या प्रतिक्रियांची प्रतिक्षा मला आहेच, नेहेमीप्रमाणे...

पाकिस्तानातील मदरसे

['सांस्कृतिक वार्तापत्र' या पुणे स्थित पाक्षिकासाठी लिहिलेला हा लेख इथे पुनर्मुद्रित करत आहे.]

हिंदू आणि त्यातूनही मराठी मनाला असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे की, शेजारील राष्ट्रातील धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या प्रणालीचा एवढा विचार करण्याची आवश्यकता काय आहे? परंतु सांस्कृतिक वार्तापत्राचे जे वाचक आहेत त्यांना खचितच या विषयाचे गांभीर्य माहित आहे.

पाकिस्तान आपले केवळ शेजारी राष्ट्र राहिलेले नाही तर ते एक उघड ‘शत्रूराष्ट्र’ त्याच्या आरंभापासूनच झालेले आहे. भारतविरोध-हिंदूविरोध हा त्याच्या निर्मितीचा पाया आहे. किंबहुना म्हणूनच पाकिस्तानातील ‘मदरसा’ या एका प्रणालीचा आपण सखोल विचार केला पाहिजे.

धर्म हा शब्द पूर्वीपासूनच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. परंतु पश्चिमी जगताला ‘रिलिजन’ या शब्दातून जो बोध अपेक्षित आहे तो भारतीय अथवा हिंदू मनाला ‘धर्म’ या शब्दातून अपेक्षित नाही. तेव्हा रिलिजन म्हणजे संप्रदाय होऊ शकेल, धर्म नव्हे. म्हणून इस्लाम अथवा ख्रिश्चन हे संप्रदाय होत. उपासनापद्धती होत. 

इस्लाम संप्रदायाचा हिंसक मार्गावरील विश्वास लपून राहिलेला नाही. बुत शिकन, बुत परश्त, जिहाद, जिझिया, जकात, काफर, दार उल् हरब, दार उल् इस्लाम या संकल्पनांमधून उघडपणे इस्लाम एका सर्वव्यापी इस्लामी जगताचेच स्वप्न पाहतो आणि ते सत्यात उतरवण्यासाठी हिंसेचा आधार घेतो हे सर्वविदित सत्य आहे. या इस्लामच्या मार्गावर ‘मदरसा’ कशाप्रकारे सहाय्यभूत ठरते, मदरसांतून कसे कार्य चालते, त्यात बदल होऊ शकतील का? अशा प्रश्नांचा विचार या लेखात केला आहे.

जन्मतःच कोणी अतिरेकी नसतो. अतिरेकी हे पद्धतशीरपणे घडवले जातात. त्यांचे काफिले तयार केले जातात आणि मग ते सोडले जातात रक्तपात घडवण्यासाठी. संसदेवरील हल्ल्याच्या, २६/११ च्या मुंबईच्या आणि तत्सम घटनांच्या द्वारे भारतीय आता या प्रकाराशी चांगलेच परिचित झाले आहेत. जगभर चिंतेचा विषय होऊन राहिलेल्या इस्लामी मूलतत्ववादाच्या प्रकटीकरणात ‘मदरसा’ आपली प्रमुख भूमिका बजावत आहे. आणि त्यामुळेच आपले शत्रुराष्ट्र असलेल्या आणि इस्लामी अतिरेकाचे वैश्विक अपिकेंद्र असलेल्या ‘पाकिस्तानातील मदरसे’ कसे काम करतात, त्यांची कार्यपद्धती कोणती हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे.

मदरसाचे थोडक्यात वर्णन करायचे झाले तर म्हणता येईल की, ‘इस्लाम संप्रदायाचे एकसुरी, कट्टर, झापडबंद प्रशिक्षण देणाऱ्या निवासी संस्था म्हणजे मदरसा’. मुले तिथे चार भिंतीत राहूनच हे प्रशिक्षण घेतात. त्यांना तिथे इस्लाम कसा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि संपूर्ण जगावर केवळ इस्लामचे राज्य आणणे हे आपले कसे जीवनकर्तव्य आहे याचा पाठ पढवला जातो.

प्रवेशप्रक्रिया – मदरसांमध्ये सर्वांनाच मुक्त प्रवेश नसतो. प्रवेशपरीक्षा यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मदरसा प्रवेश मिळतो. तेव्हा ज्या मुलांना प्रवेश मिळालेला असतो त्यांच्या मनावर मुळात आधी हे बिंबवले जाते की ते ‘विशिष्ट बुद्धिमान वर्गातील आहेत’. ‘१०० पैकी २ अत्यंत हुशार मुले केवळ निवडली गेली आहेत’ इत्यादी. उदाहरणार्थ भारतातील प्रसिद्ध दार – उल् – उलूममध्ये नऊशे जागांसाठी सुमारे नऊ-दहा हजार मुले दरवर्षी प्रवेशपरीक्षा देतात. ९ -१० अशा कोवळ्या आणि संस्कारग्रहणक्षम वयातील ही मुले असतात. मदरसातील सर्व मुले अगदी गरीब घरातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलच असतात असे नव्हे. मध्यम वर्गातील मुलेही मदरसात पाठवली जातात. पण प्रामुख्याने शेतमजुरांची, रोजंदारीवर गुजराण करणाऱ्या लोकांची मुले मदरसात येतात. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात मुलतान, बहावलपूर अशा ठिकाणी ह्याची घनता जास्त दिसून येते. पख्तुनी जमातीमध्ये आपल्या मुलांना मदरसात पाठवण्यावर विशेष भर दिसून येतो. पाकिस्तानातील मदरसात तर मलेशिया, थायलंड, अफगाणिस्थान, उझबेकिस्तान येथूनही मुले दाखल होतात.

प्रशिक्षण – मदरसात शिकवणारे अध्यापक हे स्वतःसुद्धा मदरसातील शिक्षणक्रम पूर्ण केलेलेच असतात. अध्यापक आणि विद्यार्थी अशा सर्वांनीच मदरसाच्या प्रांगणात पूर्णकाळ राहूनच शिकायचे असते. सर्वप्रथम वाचन-लेखन शिकवले जाते. ‘आपल्या देवाला समाधानी करण्यासाठी आपण सर्वस्वसमर्पण करून जिहादसाठी तयार होणे आणि इतरांना तसे बनवणे आणि हे आपले ईश्वरप्रदत्त कार्य आहे असे समजणे’ हा हेतू प्रामुख्याने मदरशातील शिक्षणातून जोपासला जातो. देवबंदी आणि अह्ल-ए-हादिथ या इस्लामिक पंथांमधील अध्यापकांचे मदरशांतून प्राबल्य दिसून येते. ज्यू, ख्रिश्चन आणि हिंदू हे मुस्लिमांवर कसे अत्याचार करत आहेत आणि त्यातून “इस्लाम खतरे में है” हे सतत सांगितले जाते. ८० च्या दशकात जनरल मोहम्मद-झिया-उल्-हक (कारकीर्द १९७७-१९८८) यांनी पाकिस्तानातील शिक्षणाचे जोरदार इस्लामीकरण केले. अशा कट्टर इस्लामिक प्रशिक्षणातून अतिरेकी तयार होणारच नाहीत हे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. झिया-उल्-हक यांचा मोठा वाटा पाकिस्तानातल्या मदरशांत लक्षणीय वाढ होण्यात आहे. तेव्हापासून मदरशांची संख्या वेगाने सतत वाढतीच राहिली आहे. मदरशातील स्नातकांना पाकिस्तानी सैन्यात भारती करण्याची सुरुवातदेखील जनरल झिया-उल्-हक यांच्याच काळात झाली. किंबहुना २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यातील एकमेव जिवंत अतिरेकी (आता पैगंबरवासी) अजमल कसाबने आपण मदरशात शिक्षण घेतल्याची कबुली दिली होती. पण असे मदरशातून तयार झालेले युवक हे मनापासून जिहाद करणे हे त्यांचे ‘ईश्वरी कार्य’ असल्याचे मानतात. आणि जिहाद केल्यावर जन्नत मिळते असाही त्यांचा दृढविश्वास असतो. किंबहुना असे युवक जिहादला निघून जाताना अतिरेकी संघटना त्यांच्या कुटुंबाला पूर्ण सांभाळण्याची ग्वाही देतात. मदरसे या सर्व गोष्टींमध्ये प्रमुख भूमिका पार पाडतात.

तेव्हा मदरशातील प्रशिक्षणक्रमाचा हेतू हा केवळ इस्लामी तत्ववेत्ते तयार करणे असा नसून त्याबरोबरीनेच आक्रमक इस्लामची सैद्धांतिक मांडणी करतील असे विद्वान घडवणे, मदरशात शिकवू शकतील असे अध्यापक तयार करणे, फिलीपाईन्स, थायलंड, मलेशिया अशा ठिकाणी जाऊन नवे मदरसा उघडू शकतील, वेळप्रसंगी जिहादला तयार होतील अशा युवकांना तयार करणे हा आहे.

आर्थिक गणित – कोणतीही संस्था, संघटना चालविताना आर्थिक बाबीचा विचार करावाच लागतो. पाकिस्तानातील मदरसा याला अपवाद नाहीत. २०१२ मध्ये पाकिस्तानी सरकारने जवळपास ७ ते १० कोटी डॉलर्सची मदत मदरशांना दिली होती. त्यामुळे राज्यपुरस्कृत मदरसासुद्धा आहेतच; परंतु पाकिस्तानातील मदरसांचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहे सौदी अरेबिया. सौदी अरेबियाहून प्रचंड प्रमाणावर पैसा हा इस्लामला चालना देण्यासाठी भारतातसुद्धा येत असतो. त्याला ‘पेट्रो डॉलर्स’ ही संज्ञा प्रचलित आहे. असाच निधी पाकिस्तानात सौदीहून पाठवला जातो. जागतिक राजकीय अभ्यासकांचे असे मत आहे की साधारणपणे ८० च्या दशकात सौदी अरेबियाहून पाठवल्या जाणाऱ्या या निधीचा ओघ वाढला आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे रशियाशी लढण्यासाठी पाक-अफगाण जमाती तयार करणे, इस्लामचा जागतिक प्रभाव वाढवणे. कसेही असले तरी आज सौदी अरेबिया आणि अरब अमिरातीहून येणारा पैसा हा पाकिस्तानातील मदरशांचा मुख्य आर्थिक आधार राहिला आहे. 

‘पाकिस्तानात आजमितीला २५,००० नोंदणीकृत मदरसे आहेत’ असे ‘इंटरनॅशनल हेराल्ड ट्रिब्यून’ आपल्या अभ्यास अहवालात म्हणतो. आणखी कित्येक मदरसे अनधिकृत आहेत. एकट्या इस्लामाबादेत ८३ बेकायदेशीर मशिदी आणि त्याला जोडलेले मदरसे आहेत. ह्या बेकायदेशीर संस्थांवर हातोडा चालवायला कुणाचीच राजवट धजावत नाही. कारण त्यातून प्रतिकाराची आणि विध्वंसाची एक जबरदस्त लाट येईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे किमान हे मदरसे ‘वफकुल मदरिस अल् अरेबिया पाकिस्तान’ आणि ‘तंझीमुल मदरिस पाकिस्तान’ या दोन संस्थांशी जोडले जावेत असा प्रयत्न पाकिस्तानचे अंतर्गत व्यवहार मंत्री रेहमान मलिक यांनी केला. पण तोही असफलच ठरला.

सुधारणा – मदरसांमधील अभ्यासक्रम, इतर संप्रदायांबद्दलचा द्वेष, एकसुरी आणि कट्टर दृष्टिकोन या सर्वांमुळे मदरशातून घटक रसायन तयार होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या भस्मासुराला शांत करण्यासाठी एकूणच मदरसाप्रणाली मध्ये बदल अथवा सुधारणा करण्याची आवश्यकता सर्वांनाच भासू लागली. पाकिस्तानचे वेळोवेळचे राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख यांनी या दिशेने सावध प्रयत्न कमीअधिक प्रमाणात केले. ठराविक मर्यादेपलीकडे तेही काही करू शकले नाहीत. याचे कारण पाकिस्तानातील अत्यंत स्फोटक असलेली परिस्थिती. त्यात मदरशांसारख्या धार्मिक संवेदनशील मुद्द्याला चाळवून आत्मनाश करून घ्यायला ते तयार नाहीत. परवेझ मुशर्रफ यांनी आपल्या कार्यकाळात मदरशांनी जर बाकीचे विषयसुद्धा शिकवले तर त्यांना आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले, पण मदरशांनी मदत घेऊन नंतर परीक्षणाला ठाम नकार दिला. भारतातसुद्धा अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनामुळे म्हणा अथवा मुस्लीम अनुनायाच्या धोरणामुळे म्हणा, हा प्रश्न जटिल झालेला आहे. मदरशांच्या सुधारणेसाठी खालील उपाय उपयुक्त वाटतात.

१.    सर्व मदरशांना नोंदणी सक्तीची करणे.

२.    सर्व नोंदणीकृत मदरशांना आर्थिक ताळेबंद मांडणे बंधनकारक करणे.

३.    मदरशांमधील अभ्यासक्रमावर निरीक्षकांचे लक्ष असले पाहिजे.

४.    मदरशांमधील मुलांना संगीत, योग असे इस्लामबाह्य अनुभव देणे.

५.    मदरशांना संगणक पुरवून त्यांचे आधुनिकीकरण करणे.

६.    गणित, विज्ञान अशा विषयांचे शिक्षण देणे.

७.    भारतातील मदरशांचे अन्य राष्ट्रांशी सबंध तपासून पाहणे.

८.    मुस्लिम समाजातील उदारमतवादी विचारवंतांची नेमणूक मदरसा प्रबंधक म्हणून करणे.

९.    मदरशांमध्ये खेळ व क्रीडाप्रकारांचे आयोजन करणे.

मदरशांचे उत्पादन – कट्टरता, मूलतत्ववाद हा सर्वच संप्रदाय व उपासनापद्धतींमध्ये कमीजास्त प्रमाणात असला तरी एखाद्या संप्रदायात जर नियमित आणि नियोजनबद्ध रीतीने अशी निर्मितीप्रक्रिया होणार असेल तर त्यावर अंकुश हवा. गेल्या काही वर्षातील दहशतवादी हल्ल्यांमधील आणि आत्मघातकी पथकांमधील पकडले गेलेले जिवंत अतिरेकी जेव्हा चौकशीला सामोरे गेले तेव्हा त्यांनी आपले मूलभूत प्रशिक्षण हे मदरशांतून झाल्याचे मान्य केले. लंडनमधील बॉम्बहल्ला, अफगाणिस्तानात होणारे हल्ले, खुद्द पाकिस्तानमधील आत्मघातकी प्रकार यांना मदरशांतून तयार झालेले कट्टर जिहादी तरुण हे जबाबदार होते. असे प्राणावर उदार होऊन जिहादसाठी तयार युवक घडवणे हे मदरशांचे एक फलित अथवा हेतू आहे.

दुसरा हेतू म्हणजे इस्लामची भूमिका जागतिक विचारवंतांमध्ये ठामपणे मांडणे, वैचारिक व्यासपीठांवरून जिहादची मांडणी करणे आणि अमेरिका, इस्त्रायल, भारत, अशांविरोधात आवाज उठवणे, इस्लामला पोषक असे जन्मात तयार करणे, हिंसक घटनांचे समर्थन करणे अशी कामे मदरशांतून निघालेले काही विद्यार्थी करतात. थोडक्यात कट्टर इस्लामचे समर्थन करणारा विचारप्रवाह मजबूत करून हिंसक इस्लामला तात्विक बैठक प्रदान करण्याचे काम हा गट करतो.

वरील दोन हेतूंव्यतिरिक्त तिसरा हेतू म्हणजे या मदरसांतून तयार होऊन निघालेले काही विद्यार्थी अस्तित्वात असलेल्या मदरशांचे योग्य संचालन आणि नवीन मदरशांचे निर्माण व त्यासाठीचा प्रवास हे काम करतात. वर्तमान मदरशांतून अपेक्षित असे फळ मिळावे यासाठी त्यांच्यावर लक्ष ठेऊन असणे, त्यांच्यातील उणीवांची पूर्तता करणे, समस्यांचे निराकरण करणे, नव्या भरतीसाठी प्रयत्न करणे हा झाला एक भाग आणि त्याबरोबरच नवीन मदरसा कुठे स्थापन होऊ शकतात याची चाचपणी करणे, मदरशांच्या स्थापनेनंतर त्यांचे व्यवस्थापन करणे, या नव्या मदरशांवर अध्यापकांची नेमणूक करणे आणि फिलीपाईन्स, मलेशिया, उझबेकिस्तान, भारत, थायलंड, बांगलादेश अशा देशात प्रवास करून नवनवीन मदरसा निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे असे काम हा गट करतो. मुल्ला-मौलवी म्हणून ओळखले जाणारे हे मदरशांचे विद्यार्थी थोडक्यात नवीन बीज म्हणून अथवा वादाच्या पारंब्यांसारखे काम करतात ज्यातून मदरसाप्रणाली चालू राहते, पुष्ट होते आणि आणखी वाढते.

          पाकिस्तानात नक्की किती मदरसे आहेत हे कुणीच सांगू शकत नाही कारण त्यांची नोंदणी नाही. अगदी दुर्गम भागातसुद्धा मदरसे चालतात. बरेचदा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे आकडे हे फुगवलेलेही असू शकतात. पाकिस्तानातील मदरशांपैकी ६४ टक्के देवबंदी, २५ टक्के बरेलवी, ६ टक्के अह्ल-ए-हादिथ व ३ टक्के शिया आहेत. २००२ साली पाकिस्तानात सुमारे ९८८० मदरसे होते तर २००८ मध्ये त्यांची संख्या ४०,००० वर पोहोचली. पाकिस्तानातील या सर्व मदरशांपैकी काही मदरशांतून खरोखरीच चांगले प्रशिक्षण दिले जातही असेल. काही हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढे परोपकारी विद्यार्थीही बाहेर पडले असतील. पण या सर्व जर-तर च्या गोष्टी झाल्या आणि मदरशांचे समर्थन करणारे याच धर्तीवर म्हणणे मांडत असले तरीही आज इस्लामच्या वैश्विक दहशतवादाला वैचारिक, तात्विक बैठक पुरवणे आणि प्रत्यक्ष जिहादला युवक तयार करणे हेच काम सर्वसाधारणपणे पाकिस्तानातील मदरसे करत आहेत हे सत्य कुणीच नाकारू शकत नाही आणि नाकारल्यास नियती आपल्याला माफ करणार नाही.

नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या आणि शरद पवार…

कै. नरेंद्र दाभोळकरांच्या दुःखद निधनानंतर मी माझ्या फेसबुक भिंतीवर खालीलप्रमाणे ‘कॉमेंट’ केली होती.

“दाभोळकरांची हत्या आणि शरद पवार… 
. 
कै. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या निर्घृण हत्येने कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचे निश्चित आहे पण सर्व जनतेला आठवते आहे की, महाराष्ट्रातील दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे काम श्री शरद पवार थोड्याच दिवसांपूर्वी आपल्या वक्तव्याने केले होते…दहशतवाद्यांची बाजू घेऊन त्यांना एक प्रकारची मोकळीकच शरद पवारांनी दिली होती (पुणे येथील भाषण !)
माझे महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनम्र आवाहन आहे की जर खरीच इच्छाशक्ती असेल तर इथे तिथे फुकटचे वायबार न काढता शरद पवारांवर खटला भरावा कारण कुणाही सूज्ञाला पुणे येथील त्यांचे दहशतवाद्यांची बाजू घेणारे भाषण आणि कालची धडक कृती याचा सबंध नाकारता येईल??? ”

ज्यावर मोजक्या प्रतिक्रिया आल्या व जवळपास २५ जणांनी आजमितीस ‘लाईक’ केले आहे.परंतु खाजगीत अनेकजणांनी याबाबतीत बोलणे केले. काहींनी नापसंती दर्शविली, काहींनी टीका केली, प्रश्न विचारले, तर्क जाणून घेतला, तर बरेच जणांनी सहमती दर्शवली. पण या सर्वामुळे ती प्रतिक्रिया विस्ताराने विषद करावी असे वाटले आणि त्यामुळे हा लेखनप्रपंच.

दहशतवाद हा एकच प्रकारचा नसतो. स्फोटके, शस्त्रहल्ले इथपासून ते वर्गात मुख्याध्यापकांच्या पाऊलांची चाहूल लागताच धाकाने, दहशतीने चिडीचूप होणारी चिमणी पाखरं, हप्ते वसूल करणारे, वाळूमाफिये, गल्लीचा दादा, वर्गणीखोर या सर्वांची दहशतच असते. दहशतवादाला आर्थिक (व्यापारीवर्गाद्वारे), धार्मिक (जिहाद), भौगोलिक (सीमावाद), राजकीय (निवडणुका-हत्या), जातीय (जात-पंचायती) अशी अनेक कारणे असतात. बॉम्बस्फोट झाला की, आम्ही नेहमीच उच्चरवाने ऐकतो बुआ, ‘दहशतवादाला धर्म नसतो, रंग नसतो वगैरे; पण हिंदुत्वाला दहशतवादाच्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या ढुढ्ढाचार्यांनाही आम्ही नेहमीच पाहतो. असो.

तर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आरोपींचे दोन संच पकडण्यात आले. एक हिंदू तर एक मुस्लीम. दोघांवरही अजून गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत. पण मुस्लीम युवकांची सुटका करण्यात आली अन् साध्वी प्रज्ञासिंह वगैरे हिंदू गटातील आरोपी (तेही अद्याप निर्दोषच आहेत) मात्र अजूनही तुरुंगातच आहेत. मुळात आधी हा प्रचंड जटिल प्रश्न आहे की, सरकारने दोन विविध तपासयंत्रणांकडे हा तपास वेगवेगळ्या वेळी का सोपवला – NIA (National Investigation Agency) आणि ATS-MH ( Anti Terrorism Squad, Maharashtra). त्यामुळे तपासाचे तीनतेरा तर वाजलेच पण सामान्य जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. राज्यकर्ते मोकाटच राहिले आपल्या फायद्यासाठी या तपासाचा वापर करून घ्यायला. आणि त्याचीच परिणती ही शरद पवारांनी अक्कलहुशारीने आपली स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्यात केली.

पुण्यामध्ये दि. १० ऑगस्टच्या आसपास भाषण करताना ते म्हणाले की,

 . त्यांची मजल हे म्हणण्यापर्यंत गेली की त्यांनी का या देशाकडे आपला देश म्हणून बघावं? आता अशाप्रकारे दहशतवादाचे अथवा समाजाविरुद्ध घातक काम करण्याचे समर्थन कोणी करणार असेल आणि तेही आमच्यासारख्या कुणी ‘सोम्यागोम्या’ नव्हे तर महाराष्ट्राचा माजी मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय कृषिमंत्री राहिलेला-असलेला माणूस, तर मग कोणाचे मनोधैर्य उंचावणार नाही हो?!

शिवाय ‘दहशतवादाला धर्म तर नसतोच’ ही बांग आम्ही दिवसातून ५-५ वेळा ऐकतो त्यामुळे पवारांनी केलेले विधान हे समाजातील तद्दन दहशतवादी शक्तींना खतपाणीच होते हे निखालस सिद्ध आहे, जिथे अशाप्रकारे मोकळीक मिळते अथवा दहशतवादाचे स्पष्टीकरण होते तिथे दहशतवादाने डोके वर नाही काढले तरच नवल! म्हणजे गरम तेलात फोडणी टाकायची अन् वर तडतडू नये म्हणून कल्पना करायची हा कोणता शहाजोगपणा?

निश्चितच पवारांनी पुण्यात केलेल्या या अदाकारीमुळे दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढल्याचे कोणीही सांगू शकेल. राज्ययंत्रणाच पाठीशी आहे म्हटल्यावर कोण चिंता करतो हो?

कै. नरेंद्र दाभोळकरांची वैचारिक पार्श्वभूमी काय होती, त्यांचा हिंदुत्वाला विरोध होता अथवा नाही; त्यांनी ख्रिश्चन, मुस्लीम संप्रदायातील अंधश्रद्धांवर सोयीस्कर मौन राखले अथवा कसे यासबंधी प्रस्तुत लेखात बोलणे हे विषयांतर होईल; परंतु नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या हा निखालसपणे दहशतवाद आहे, कारण ज्या कृत्याने जनसामान्यांच्या मनात प्रथमतः भीतीचे आणि मग रागाचे वातावरण तयार होते – तो दहशतवाद!

नरेंद्र दाभोळकर हे कोण होते हा भाग इथे तितकासा महत्वाचा नाही. ते कुणी तुका बाजी पाटील, रंगा भिवा म्हात्रे अथवा जिवा हरी देठे असा सामान्य अनोळखी, अपरिचित माणूस असता तरीही हा दहशतवादच ठरला असता.

त्यांच्या हत्येचे कारण हे त्यांची अंधश्रद्धाविषयक कामगिरी, धर्मविचारांचे प्रतिपादन याच्याशी सबंधित आहे अथवा मालमत्ता वाद, आर्थिक बाब, मानापमान असे अन्य काहीही आहे यावरूनसुद्धा ‘दहशतवाद’ आणि त्याची भीषणता यात तसूभरही फरक पडत नाही.

याहीपलीकडे अगदी टोकास जाऊन म्हणायचे तर मारेकऱ्यांनी दुसरेच कुणी समजून चुकून नरेंद्र दाभोळकरांना गोळ्या घातल्या असल्या तरीही तो दहशतवादच!

तेव्हा दहशतवादी कृत्य तर होय आणि करणारे कोणीही वर उल्लेखिलेल्या विविध शक्याशक्यतांच्या कोणत्याही हेतूने प्रेरित असले तरीही ते दहशतवादीच नव्हेत काय?

दोन्हीही बाबी आता अत्यंत स्पष्ट दिसू लागलेल्या आहेत. शरद पवारांचे भाषण ही पुढील ‘दहशतवादी’ कृत्यांना प्रेरणा तर आहेच. आणि नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या हे दहशतवादी कृत्य आहे.

म्हणून माझे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगणे आहे, की राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा तर वाजलेच आहेत पण त्यामागे कोण हवा देते आहे हेही निश्चित झालेले आहे. तेव्हा आता अधिक वेळ न दवडता त्वरेने कार्यवाही करावी अथवा कायद्याचे भय आणि समानता ही तत्वे जनमानसाच्या मनातून पुसट होत जातील. आपला कारभार केवळ स्वच्छ असणे गरजेचे नाही तर कर्तव्यकठोर असणेही आवश्यक आहे. शरद पवार आणि तत्सम व्यक्ती यांच्यावर कायद्यानुसार त्वरित कार्यवाही सुरु करावी तर आपल्या कुर्रेबाज केसात कर्तव्याचे पीस खोवले जाईल...

महाराष्ट्र टाईम्स : नैतिकतेचा बुरखा...

मराठी वृत्तपत्रांची स्थिती आजघडीला काही विशेष चांगली नाही. नाव घेण्यासारखी वृत्तपत्रे अगदी एका हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी. त्यातही जसा संपादक असेल तशी दिशा वर्तमानपत्रे घेतात याचाही मराठी वाचक साक्षीदार आहे. ‘जुन्याकाळ’ च्या एका वर्तमानपत्रात एका ‘नव’ पक्षाबद्दल आणि त्याच्या नेत्याबद्दल बातम्या/अग्रलेख छापून येत होते. मग कार्यकर्ते त्याच्या जम्बो झेरॉक्स काढून पक्षाच्या फलकावर लावत असत! ‘परस्परं प्रशंसन्ति’ अशातलाच काहीसा हा प्रकार! असो.

‘लोकसत्ता’ चा मध्यंतरीच्या काळातला हिंदूविरोध/हिंदुत्वविरोध हा स्पष्टपणे पूर्वग्रहदूषित होता. त्यात काही कोर्ट केसेस झाल्या ज्या चालू आहेत आणि ज्यात संबंधितांनी घाबरून सपशेल माफी मागितल्याचेही समोर आले आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे मग संबंधितांची उचलबांगडी म्हणा वा हकालपट्टी म्हणा; जे काही झाले त्यानंतर लोकसत्तेची दिशा पुन्हा बदलली. पण पूर्वीपासूनच लोकसत्ताच्या पुरवण्या वाचनीय असतात. चतुरंग आणि लोकरंग तर संग्राह्य असतात. त्यातले ‘दोन फुल एक हाफ’, ‘ऐकावे ते नवलच’, ‘मुक्तपीठ’, अशी काही सदरे तर कायम लक्षात राहतील.

सकाळ हे वर्तमानपत्र मला फार सुबक आणि स्वच्छ वाटते. स्वस्त असूनही उत्तम छपाई, सुंदर फॉण्ट आणि बातम्याही एकांगी वाटत नाहीत. श्री. कांबळे यांचे लेखनसुद्धा मला खूप आवडते. सकाळच्या पुरवण्यासुद्धा वाचनीय असतात.

पुढारी सुद्धा वाचनीय आहे. हिंदुत्वाबद्दल सडेतोड भूमिका, अन्यायाची चीड, बहुजनांची कदर हे या वृत्तपत्रातून स्पष्टपणे दृग्गोचर होते. मुंबईत तूर्तास विशेष वितरण नसल्याने वाचकांना पुढारी अजून समजलेला नाही.

महाराष्ट्र टाईम्स म्हणजे तर आंग्लाळलेला पेपर! आज दुर्दैवाने अशी स्थिती आहे की, अगदी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ ची भाषांतरित आवृत्ती म्हणून जरी काढली तरी म.टा. चा दर्जा सुधारेल. धर्माच्या नावाने बोटं मोडायची, ‘सेक्युलर’ आहोत हे दाखवण्याची जी स्पर्धा आहे त्यात अग्रेसर होण्याचे स्वप्न पहायचे आणि शिवाय मुखपृष्ठावर वर मध्यभागी गणपतीचे दररोज वेगळे चित्र छापायचे हा कुठला दुटप्पीपणा? स्वीकारा की हिंदू संस्कृती या देशाचा मूलाधार आहे. सोंग टाकाल तेव्हाच शक्य होईल ना ते! असो. सामाजिक कार्यात बरीच दशके असलेल्या बाईंना मध्यंतरी भेटण्याचा योग आला तेव्हा त्या म्हणाल्या की ‘म.टा. वाचलात तर निद्रेतच राहाल.’ खरे वाटते ते. म.टा. ची वेबसाईट म्हणजे तर अश्लीलतेच्या सीमारेषेवर रेंगाळणारी  बनावट सज्जन व्यक्ती वाटते. कुणाला वाटेल की मी म.टा. ला लक्ष्य करतो आहे. पण अजूनही मी सध्याचा संपादक कोण आहे, विचारधारा काय आहे इत्यादी तपशील अजिबात तपासलेले नाहीत. आणि पुढेही कधी पहावे असेही वाटत नाही. पण आज कित्येक मराठी घरांमध्ये म.टा. जातो आणि त्यात लोकांचे विचार, भूमिका बदलण्याची ताकद आहे म्हणून या लेखात प्रामुख्याने म.टा. वर टीका केली आहे.

दिल्ली बलात्काराची घटना घडल्यानंतर सर्वांनीच स्वाभाविकपणे संताप, शोक व्यक्त केला. काळजीचे वातावरणही तयार झाले. प्रसारमाध्यमांनी समाजमनाच्या जडणघडणीत खूप महत्वाची भूमिका बजावायची आहे. पण आज दुर्दैवाने समाजाची नीतीमूल्ये ढासळायला प्रसारमाध्यमेही जबाबदार आहेत. चित्रपट, टी.व्ही. मालिका यांचा तर विचारच नको पण वर्तमानपत्रेसुद्धा स्त्रीचे चित्रीकरण अशा पद्धतीने करताना दिसतात की कुटुंबात आपला पेपर जातो त्यात शाळकरी मुले-मुली असतात या गोष्टीचा जणू त्यांना विसरच पडलेला आहे.

दिल्ली बलात्कार घटनेनंतर म.टा. ने १९ डिसेंबर २०१२ च्या आपल्या अग्रलेखातून कोण नैतिकतेचे धडे दिले. ‘राष्ट्राचा विचार’, ‘स्त्री-पुरुष नात्याची घट्ट वीण’, ‘स्त्रियांची असुरक्षितता’ असे तारे तोडले आहेत. आणि शिवाय पुढे म्हटले आहे, “आपल्या मिथक कथांमध्ये तरुणींच्या छेडखानीच्या कथांना एक रोमँटिक वलय प्राप्त झाले आहे .तरुणवयात पुरुषांना ते आपल्या मर्दानगीचेही लक्षण वाटते . पण याच कारणामुळे ग्रामीण भागातील लहान मुलीआणि तरुणी कायम भयाच्या सावटाखाली जगत असतात . गावपातळीवर मुलींच्या शाळागळतीचे मुख्य कारण हीछेडछाडच आहे . परंतु कौटुंबिक पातळीपासून पोलिसस्तरापर्यंत कोणालाही तो गुन्हा वाटत नाही . शहरातहीस्थिती वेगळी नाही . स्त्रियांकडे रोखून बघण्यात पुरुषांना गैर वाटत नाही . यात पांढरपेशे आणि पापभिरूम्हणवणारेही पुरुष असतात . आपल्या नजरेचा समोरच्या व्यक्तीला त्रास होत असेल , हे त्यांच्या गावीही नसते.” पुढे अग्रलेख म्हणतो, “बाई ही भोगवस्तू आहे हे समजण्याची सुरुवात इथून होत असते आणि पुढे तो अनेकांना आपला हक्क वाटतो .” पण स्वतः महाराष्ट्र टाईम्स या अशा प्रकारच्या भोगवस्तू दृष्टीकोनाला कारणीभूत आहे हे सोयीस्कररित्या विसरतो. कारण स्वतः म.टा. च्या वेबसाईटवर स्त्रीला ‘भोगवस्तू’ मानून स्त्रीदेहाचे उत्तान प्रदर्शन असलेले हजारो फोटो आहेत. त्यातले वानगीदाखल काही खाली दिले आहेत.

“हे एकाच समाजपुरुषाचेदोन चेहरे आहेत . आपण आपल्या आरशाची काच एकदा फोडून टाकावी , म्हणजे कळेल की पलीकडे आणखी एकचेहरा आहे आणि तो हिंस्र आणि विद्रूप आहे .” हे वरील अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे म.टा. ला देखील लागू होते.  

जाहिरातींवर हल्ली पेपर चालतो म्हणतात. जाहिराती छापून उरलेल्या जागेत बातम्या छापायच्या अशी काहीशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे. म्हणून पहिले पान असते एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची जाहिरात. पण या जाहिराती जर अश्लील, बीभत्स असतील तर त्याला ठाम नकार देण्याचे धैर्य वृत्तपत्राने दाखवायला हवे. म.टा. चे वरील चित्र आणि व्हिडिओ प्रकरण हे कुणाला वाटेल जाहिरात म्हणून आहे. वेबसाईट चालवायची तर अशा जाहिरातीतून महसूल मिळेल इत्यादी. पण तसे नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की म.टा. स्वतः यात ‘रस’ घेऊन या फोटोज चे संकलन आणि प्रदर्शन करतो आहे.

म.टा. च्या नक्की कोणाची निवड? ताजं टवटवीत???

पहा वरील चित्रातील लाल चौकट. ‘आमची निवड’?!? ‘sexy models in bikini’ आणि ‘Lesbian Photo shoot for a cause!” ही यांची निवड? हे निवडीला बसले होते अशी सर्व चित्रे घेऊन? आणि त्यात ही त्यांनी निवडली त्यांना भावली म्हणून! हा म.टा. चा कोणता चेहरा म्हणायचा? की आंग्लाळलेल्या त्यांना यात काहीच वावगे वाटत नाही? टाईम्स ऑफ इंडिया ‘बॉम्बे टाईम्स’ या नावाने जी काही निरुपयोगी रद्दी वाचकांच्या गळ्यात मारतो त्याचेच हे मराठी स्वरूप तर नसेल? प्रश्न खूप झाले पण उत्तर साधे आहे. महाराष्ट्र टाईम्स ने त्वरित हा प्रकार थांबवावा आणि अश्लील चित्रांचे प्रदर्शन आणि त्याला देण्यात येणारे प्रोत्साहन हे थांबवावे. अन्यथा मराठी वाचक नक्कीच याचा गांभीर्याने विचार करतील. 

म. टा. च्या निर्लज्जपणाचा कळस