आधी वाचा...मगच चावा...

महाराष्ट्रात केले जाणारे 'मराठी'चे राजकारण मराठी जनतेला नवे नाही. मराठी जनता साधी आहे, भोळी आहे. जास्ती तर्काचा विचार करायला कोण जातो. आपला पक्ष स्थापित करण्यासाठी आंदोलन छेडून मराठी माणसाला भयगंडाच्या छायेत वावरायला लावायचे आणि त्याच्यावर आपले, आपल्या पक्षाच्या 'इंजिनाचे' इंधन भरून घ्यायचे हेही नवे नाही. नवी विटी, नवे राज इतकंच! तरीही आज या विषयाचा इथे उहापोह करण्याचे खास कारण आहे. गेले काही दिवस या मुद्द्यावर बरीच चर्चा चालू आहे. पुढेही ती राहणार आहे. पण त्यात आपण काही गोष्टी तपासून पहाव्यात आणि विचार करावा हाच उद्देश आहे.

भाषावार प्रांतरचना - भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात येण्याआधीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक परमपूजनीय श्रीगुरुजी यांनी त्यातील धोके स्पष्टपणे सांगितले होते. दूरदृष्टीच्या या राष्ट्र्नेत्याने दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि आत्ताची अवस्था आपण पाहतो आहोत. भाषावार प्रांतरचना ही भाषिक भेदांसाठी वापरली जाऊन अस्मितेला साद घालण्याचे राष्ट्रविघातक प्रयत्न होत राहिले आहेत. एकसंध राष्ट्राच्या आड येणारे हे सर्व प्रयत्न वेळीच हाणून पाडायला हवेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक यामध्ये तर ते होतंच होते, पण पुरोगामी म्हणविणारा आपला महाराष्ट्रही त्यात मागे नाही! भारताची बहुभाषिकता हे वैशिष्ट्य न ठरता अडथळा ठरते आहे.

मूळ रहिवासी - ह्या संकल्पनेचा उपयोग इंग्रज राज्यकर्त्यांनी 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतीचा अवलंब करताना केला होता. दुर्दैवाने आज भारतीयच भारतीयांविरुद्ध या नीतीचा वापर करताहेत. 'आर्य बाहेरून आले' आणि 'येथे असलेल्या मूळ जमातींवर त्यांनी अत्याचार केले हा विभ्रम किती शतके चालला?' आता बी.बी.सी. ने मान्य केल्यावर (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_4.shtml) आपले अभ्यासू (?) विचारवंत मान्य करू लागले आहेत. अजूनही काही खट आहेतच! मुद्दा हा आहे की अशा परप्रत्ययनेय बुद्धीने आपणही चालणार आहोत का? मुंबई कोणाची? मूळ रहिवासी शोधू म्हटले तर कोळी जमात येथील मूळ रहिवासी. बाकी सर्वच 'उपरे'! कोणी कोणाला म्हणायचं उपरे? जो पहिल्यांदा म्हणेल तो! हा खेळ आहे का? मुंबईवर लोकसंख्येचा भार हा सुखकारक, समाधानकारक जीवन जगण्याला बाधा आणणारा आहे . येणारे लोंढे थोपवले पाहिजेत. याबद्दल दुमत नाही. पण मुंबई 'मराठी' माणसाची अशी निरर्थक हाळी दिल्याने महाराष्ट्राचे होणारे आर्थिक, सांस्कृतिक नुकसान आपल्याला समजत नाही काय? आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशातला प्रकार आहे हा. मराठीची व्याख्या करताना काही स्वयंघोषित कैवारी म्हणतात, 'शिवाजी महाराज की म्हटल्यानंतर ज्याच्या तोंडून आपसूक जय येतं तो मराठी'. आता आसेतुहिमाचल पसरलेल्या संघाच्या शाखांमधील सर्वजण केवळ 'शिवाजी महाराज की' च नव्हे तर 'राणा प्रताप की जय' , 'गुरु गोविंदसिंह की जय' असं प्रतिदिन उच्चरवाने म्हणतात. पण म्हणून आम्ही राजस्थानी, पंजाबी होत नाही वा ते मराठी होत नाहीत! त्यामुळे अशी व्याख्या करणे म्हणजे भारतीयत्वाची भावना परिपुष्ट करण्याचे सोडून संकुचिततेला साद घालण्याचा प्रकार आहे हा.

खरे घुसखोर/उपरे कोण - गरज आहे खरा शत्रू ओळखण्याची. मुंबईत प्रचंड प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत. 'गुवाहाटी एक्स्प्रेस'ने दररोज किमान ५०० बांगलादेशी घुसखोर येतात मुंबईत. पण त्यांच्या विरुद्ध कोणी ब्र ही उच्चारत नाही. का? ते उत्तर भारतीयांपेक्षा जवळचे वाटतात? कायदा-सुव्यवस्थेला धोका झालेले आहेत हे. नकली नोटा, दुधाची भेसळ, शस्त्रांची तस्करी आणि जिहादींना सुरक्षित जागा असे असामान्य कर्तृत्व असलेले बांगलादेशी हाकलून काढण्याची गरज आहे. तेव्हा बांबू, दांडा, उखडू, फोडू, गाडू, छाटू, कापू अशी भाषा बोलण्याची सवय जडलेल्यांनी या शत्रूवर लक्ष केंद्रित करावे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आसाम मध्ये या बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोठे आंदोलन जिवावर उदार होऊन केले, पण असे मुंबईत या 'शूर' राजनेत्यांच्या मदतीने केले पाहिजे.

रोजगाराच्या संधी - बाहेरून आलेल्या 'अन्यप्रांतीय' (परप्रांतीय नव्हे!) लोकांमुळे म्हणजे 'भैय्यांमुळे' येथील मराठी युवकाच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतल्या जातात हे म्हणणे कितपत खरे आहे? हे 'अन्यप्रांतीय' लोक कोणत्या प्रकारची कामे करतात? भेळपुरीवाला, भाजीवाला, वडापाव, चहाची टपरी, चणे-शेंगदाणे विक्रेता, टॅक्सीचालक, वॉचमन, सामान पोहोचवणारे, इमारत बांधणीसाठीचे मजूर यात प्रामुख्याने ते आहेत. ही कामे त्यांनी करू नयेत आणि या 'संधी' मराठी तरुणाला मिळाव्यात ही आपली 'महत्वाकांक्षा' आहे का? हा कष्टकरी, कामकरी वर्ग 'लक्ष्य' बनवायला सोपा आहे..मारहाण करायला सोपा आहे म्हणून त्याची निवड झाली. या वर्गाला मुंबईत का यावे लागते? आणि इथल्या मराठी माणसाची पिळवणूक खरी कोणी केली आहे?

खरी संपत्ती कोणाकडे - ज्याप्रमाणे गरीबीला धर्म नसतो, त्याचप्रमाणे श्रीमंतीलाही जात नसते. परंतु मुंबईची वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती पाहता असं लक्षात येतं की येथील संपत्तीचं केंद्रीकरण काही विशिष्ट भाषिक लोकांकडे झालेलं आहे. शेअर बाजार कोणाकडे? रत्नांचा व्यापार कोणाच्या हातात? 'पंचरत्न' च्या गल्लीत सकाळी मारा फेरफटका. हॉटेल व्यावसायिक कोण? बघा डोळे उघडून. गुजराथी आणि मारवाडी अशा काही विशिष्ट समाजांकडे हे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे. परंतु यांचा उल्लेख अथवा विरोध कोणी करत नाही. अहो कारण सोप्पं आहे, पक्षाला पैसा कोण देणार? तेव्हा 'भैया' ला फोडून आपल्या 'अस्मितेचं' रक्षण करणं सोपं. या आर्थिक पार्श्वभूमीचा बारकाईने विचार व्हायला हवा.

विकासाचा प्रादेशिक असमतोल - भारताची भौगोलिक, नैसर्गिक, विविधता ही विकासामधेही काही प्रमाणात योगदान बजावत असते. सर्वच प्रदेशांना, राज्यांना समान संसाधने उपलब्ध असतील असे नाही. परंतु तेथील कुशल राज्यकर्त्यांनी आपल्या प्रदेशाची शक्तीस्थळे ओळखून विकास साधायला हवा. उत्तर भारतातून आपले गाव, आई-वडील, कुटुंब, घरदार सोडून सुदूर अन्य प्रांतात जाण्याची कोणाला हौस नसते. परंतु उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील नाकर्ते आणि कृतीशून्य राज्यकर्ते यांमुळे हे स्थलांतर होते. यासाठी त्या राज्यांचा विकास आवश्यक आहे. परंतु स्वतःच्या 'अमर' कहाण्या लिहिण्यात आणि स्वतःचे पुतळे उभे करण्याची मोह'माया' असलेल्यांना 'जया'-पराजयाचे काय! यासाठी संसदेतील मराठी खासदारांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. 'विलासात' रममाण असलेले आणि उसाच्या मळ्यात साखरेत खेळण्यात रमलेले, पक्षीय राजकारणाच्या आणि धुंदीच्या बाहेर येतील असे तूर्तास तरी दिसत नाही. मग काय उपाय असावा यावर?

राजनेत्यांकडून शून्य अपेक्षा - आणखी एका बाबतीत आपण चुकतो ते म्हणजे राजनेत्यांकडून आपण अपेक्षा करतो की ते विकास करतील,अस्मिता जपतील. ही अपेक्षा फोल ठरली की आपला भ्रमनिरास होतो. म्हणून अपेक्षाभंगाचे दुःख पदरी न येण्यासाठी अपेक्षा ठेऊ नका. त्यांनी केले तर उत्तम, नाही केले तर आपण आपले काम करतोच आहोत हे समाधान तरी असते. मराठीच बोलू कवतिके, निवडणुकीत जागा जिंके! जे इमारती बांधू शकतात ते शाळा नाही बांधू शकत? जे सत्तेत आहेत तेच एफ.एस.आय. वाढवून देतात ना? मराठी माणसाला न परवडणारे टॉवर्स कोणी बांधले? आणि तेथील वस्त्या/वाड्या उठवून हे बांधायला परवानगी कोणी दिली? काय झालं मराठी बांधवांचं? 'सीमाभागातील' मराठींची यांना काळजी; पण मुंबईतील मराठी यांच्या असीम कर्तृत्वाने मुंबईच्या 'सीमारेषेवर' जाऊन पोहोचला आणि दूर जातो आहे त्याचं काय? राज्यसभेवर अमराठी खासदार कोणी पाठवले? ४० वर्षांपूर्वी जे आंदोलन छेडलं गेलं त्याचं काय झालं? पक्ष प्रस्थापित झाल्यावर ते मागे पडलं. तसंच आज दुसरं 'सॉफ्ट टार्गेट' पाहून राजकीय घोडदौड सुरु आहे.

तुज आहे तुजपाशी - या सर्व समस्येवर सांगोपांग विचार करता असं लक्षात येत की यावरची उपाय योजना मराठी माणूसच करू शकेल. त्याला कोणाही 'भाग्यविधात्याची' गरज नाही. आणि हे गीतेतच सांगितल आहे की, "उद्धरेदात्मनात्मानम". तेव्हा आपण काही गोष्टी अंगिकारण्याची गरज आहे. जर आपल्याला वाटतं की, 'भैय्याचे' अतिक्रमण झाले आहे. तर त्याच्याकडून भाजी घेऊ नका. दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी तो गावाकडे परतेल. पण आपण असं करत नाही. दिवसभर मराठी अस्मिता जागवतो आणि संध्याकाळी बाहेर पडून भैय्या स्वस्त देतो म्हणून किंवा उर्मट बोलत नाही म्हणून मराठी विक्रेत्या ऐवजी त्याच्याकडून वस्तू घेतो. हा काय प्रकार आहे? टॅक्सीत बसल्यावर सहज छेडून पहा..बहुतेक वेळा टॅक्सी असते मराठी माणसाची आणि चालवायला दिलेली असते 'भैय्याला'! उद्योग नको करायला आपल्याला बाकी 'उद्योग' हवेत! मराठी शाळेत मुलांना घालतो आपण? जिथे मराठीचा उदो उदो करणारे बुलंद, आक्रमक, धडाकेबाज इ.इ. नेतेच 'काँऩ्व्हेंट' शाळेत घालतात आणि परत तिचे नाव मराठीतून लिहावे म्हणून काळे फासतात तिथे सामान्यांची काय दशा? महेश केळूसकरांनी म्हटलंच आहे, "मराठी-मराठी असा घोष कंठी, तयांची मुले मात्र काँन्व्हेंटी"!

असो. कोणाला दुखवायची इच्छा नाही. पण मराठी माणसाने जागं झालं पाहिजे हीच प्रांजळ इच्छा आहे. तेव्हा स्वतःच्या समस्यांवर स्वतः उपाय शोधूया. आणि भाषिक भेदांनी देश न तोडता, राजकारण्यांचं फावू न देता मराठी संस्कृती जपूया. पुन्हा एकदा वर्तमान सरसंघचालकांनी भविष्यातील संकटाचा धोका अधोरेखित केला आहे. त्यापासून योग्य तो बोध घेणेच उचित. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!