एकात्मतेचे शिवधनुष्य....आणि सर्वांचा गोवर्धन!

आपल्याला शाप आहे तो भेदांचा. भाषिक भेद, जातीय भेद, प्रांतिक भेद, उपजाती भेद अशा भेदाभेदांच्या भिंती उभ्या राहिल्यात. त्या पाडण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजेच राष्ट्रीय एकात्मता जपण्याचा प्रयत्न करणे. या काही भौतिक भिंती नव्हेत. त्या अदृश्य आहेत , पण पक्क्या आहेत. त्यामुळे व्यवहारातून, वागणुकीतून या भेदांचा नाश करण्याचे काम करावे लागेल.

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात 'पूर्वांचल' म्हणून एक प्रदेश आहे. ज्याला आपण सर्वजण 'North-East India' म्हणून अधिक ओळखतो. या 'ईशान्य' भारतात ७ राज्यांचा समावेश होतो आणि त्यावर चीनचा पहिल्यापासून डोळा आहे. आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागाभूमी, त्रिपुरा आणि मेघालय या निसर्गसुंदर ७ राज्यांनी हे सीमावर्ती क्षेत्र तयार होते. या सर्व प्रदेशाची व तेथील रहिवाश्यांची वैशिष्ट्ये अन्य भारतापासून वेगळी आहेत. उदा. तेथील लोकांचे डोळे हे बारीक असतात, त्वचेचा रंग, चण, बांधा वेगळे असतात. त्यांना अन्य भारतात फिरत असताना चीनी, जपानी आले म्हणून संबोधले जाते. याचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होतो. एकतर आपले ६० वर्षीय सरकार तिथला विकास करण्यात संपूर्णतया अपयशी ठरले आहे. त्यातून शिवाय शिक्षणाची वाईट परिस्थिती आणि उच्च शिक्षणाला भारताच्या अन्य भागात गेल्यावर येणारे हे असे अनुभव. त्यातून कुटील चीन त्यांच्या मनात ह्या भावाचे बीजारोपण करतच असतो की 'नाहीतरी भारत तुम्हाला त्यांचे कुठे समजतो, तुम्ही वेगळे आहात'. ह्यामुळे पृथकतावादाची भूमिका वाढीस लागून भारताच्या एकात्मतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

ह्या सर्व प्रदेशातही हजारो भाषा आहेत. आणि शेकडो विभिन्न जमाती आहेत. त्यांचे रीतीरिवाज वेगळे आहेत आणि त्यांच्यात जमातयुद्ध सुद्धा होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ही परिस्थिती, हे आव्हान जाणले आणि भारताच्या अन्य भागातून तेथे संघाचे प्रचारक जाणे सुरु झाले. ऐन तारुण्यात तेथे जाऊन संपूर्ण जीवन त्या लोकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्यातलेच एक बनून व्यतीत करणारे वृद्ध झालेले प्रचारक पाहिले की डोळे पाणावल्याशिवाय रहात नाहीत. संघ प्रेरणेतून आज हजारो सेवाप्रकल्प पूर्वांचलात चालू आहेत. कित्येक प्रचारकांच्या नृशंस हत्याही झाल्या. प्रमोद दीक्षित, शुभंकर डे अशांनी बलिदान दिलं ते केवळ एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन- - 'परंवैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं'! आजही ही मालिका, हा यज्ञ चालूच आहे. आहुत्या पडतच आहेत. पण इंचभरही मागे न सरकता अडिग राहून काम चालू आहे.

यातीलच एक काम म्हणजे तेथे दुर्गम भागात राष्ट्रीय शिक्षण देणारे, भारतीय संस्कार रुजवणारे आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिक घडविणारे शैक्षणिक केंद्र उभे करणे. ही शाळा कै. शंकर काणे यांनी १९७१ ला मणिपूर मध्ये सुरु केली. भगीरथाचे काम होते ते. त्यांनी जे बी रोवलं त्याची फळं आपल्याला ४० वर्षांनी दिसली. शंकरजी म्हणजे त्या लोकांसाठी प्रिय भैय्याजी! भैय्याजींना आदरांजली वाहण्यासाठी एक बस निघाली....ज्यात नागा, कुकी, तान्खुल, मैतेयी, कोन्याक, हराक्का अशा जमातींचे लोक होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन भैय्याजींच्या स्मृतीला अभिवादन करणार होते. ही राष्ट्रीय एकात्मता सध्या करण्याची किमया एका 'मराठी' माणसाने करून दाखवली. या गोष्टीचा आपल्या सर्वांना खचितच अभिमान आहे, परंतु त्याहीपेक्षा अधिक जबाबदारीही ओघाने आली आहे....

भैय्याजींचे काम पुढे नेण्यासाठी 'पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान' ही संस्था कार्यरत आहे. पूर्वांचलाचा विकास हेच एकमेव ध्येय ठेऊन वाटचाल सुरु आहे. ईशान्य भारत जर भारताचे अभिन्न अंग राखायचे असेल, तर आपल्याला या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कामात आपले योगदान द्यावे लागेल. मणिपूर मधल्या उखरुल जिल्ह्यात खारासोम या ठिकाणी जशी शाळा आहे तशीच 'पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान' तामेंग्लोंग' आणि 'चुराचंद्रपूर' या ठिकाणी बांधत आहे. पण याला हजारो हातांची गरज आहे. आत्तापर्यंत ६ वर्ग खोल्या बांधून झाल्या आहेत. या भक्कम कामासाठी सहकार्य आवश्यक आहे. ३२.५ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यातील २२ लाखांचा निधी हा २८ फेब्रुवारी पर्यंत जेमतेम १५ दिवसांत पाठवायचा आहे. अन्यथा काम ठप्प होण्याची तर चिंता आहेच. पण १ मार्चपासून सुरु होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षाला ही मुले मुकतील. तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्यासारखे होईल. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपण २२ लाखांचा हा निधी उभा करण्याचा गोवर्धन उचलूया. मग शाळेचे शिवधनुष्य कठीण नाही!

या लेखाद्वारे हेच विनम्र आवाहन सर्व वाचकांना आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना. आपण हे आवाहन अधिकाधिक जणांपर्यंत पोहोचवूया. आणि या राष्ट्रकार्यात सहभागी होऊया.

संपर्क:- श्री. देवेंद्र देवस्थळे, (mrudulad@yahoo.com)

पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान,

१ , रमा निवास, विष्णूनगर,

नौपाडा, ठाणे (पश्चिम) ४००६०२.

भ्रमणध्वनी- ९८६९२ ६३०५६.

चेक 'पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान' च्या नावाने काढावा.

80-G खाली आयकरात सूट हवी असल्यास धनादेश 'रा.स्व.संघ जनकल्याण समिती' च्या नावाने काढावा.

आधी वाचा...मगच चावा...

महाराष्ट्रात केले जाणारे 'मराठी'चे राजकारण मराठी जनतेला नवे नाही. मराठी जनता साधी आहे, भोळी आहे. जास्ती तर्काचा विचार करायला कोण जातो. आपला पक्ष स्थापित करण्यासाठी आंदोलन छेडून मराठी माणसाला भयगंडाच्या छायेत वावरायला लावायचे आणि त्याच्यावर आपले, आपल्या पक्षाच्या 'इंजिनाचे' इंधन भरून घ्यायचे हेही नवे नाही. नवी विटी, नवे राज इतकंच! तरीही आज या विषयाचा इथे उहापोह करण्याचे खास कारण आहे. गेले काही दिवस या मुद्द्यावर बरीच चर्चा चालू आहे. पुढेही ती राहणार आहे. पण त्यात आपण काही गोष्टी तपासून पहाव्यात आणि विचार करावा हाच उद्देश आहे.

भाषावार प्रांतरचना - भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात येण्याआधीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक परमपूजनीय श्रीगुरुजी यांनी त्यातील धोके स्पष्टपणे सांगितले होते. दूरदृष्टीच्या या राष्ट्र्नेत्याने दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि आत्ताची अवस्था आपण पाहतो आहोत. भाषावार प्रांतरचना ही भाषिक भेदांसाठी वापरली जाऊन अस्मितेला साद घालण्याचे राष्ट्रविघातक प्रयत्न होत राहिले आहेत. एकसंध राष्ट्राच्या आड येणारे हे सर्व प्रयत्न वेळीच हाणून पाडायला हवेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक यामध्ये तर ते होतंच होते, पण पुरोगामी म्हणविणारा आपला महाराष्ट्रही त्यात मागे नाही! भारताची बहुभाषिकता हे वैशिष्ट्य न ठरता अडथळा ठरते आहे.

मूळ रहिवासी - ह्या संकल्पनेचा उपयोग इंग्रज राज्यकर्त्यांनी 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतीचा अवलंब करताना केला होता. दुर्दैवाने आज भारतीयच भारतीयांविरुद्ध या नीतीचा वापर करताहेत. 'आर्य बाहेरून आले' आणि 'येथे असलेल्या मूळ जमातींवर त्यांनी अत्याचार केले हा विभ्रम किती शतके चालला?' आता बी.बी.सी. ने मान्य केल्यावर (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_4.shtml) आपले अभ्यासू (?) विचारवंत मान्य करू लागले आहेत. अजूनही काही खट आहेतच! मुद्दा हा आहे की अशा परप्रत्ययनेय बुद्धीने आपणही चालणार आहोत का? मुंबई कोणाची? मूळ रहिवासी शोधू म्हटले तर कोळी जमात येथील मूळ रहिवासी. बाकी सर्वच 'उपरे'! कोणी कोणाला म्हणायचं उपरे? जो पहिल्यांदा म्हणेल तो! हा खेळ आहे का? मुंबईवर लोकसंख्येचा भार हा सुखकारक, समाधानकारक जीवन जगण्याला बाधा आणणारा आहे . येणारे लोंढे थोपवले पाहिजेत. याबद्दल दुमत नाही. पण मुंबई 'मराठी' माणसाची अशी निरर्थक हाळी दिल्याने महाराष्ट्राचे होणारे आर्थिक, सांस्कृतिक नुकसान आपल्याला समजत नाही काय? आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशातला प्रकार आहे हा. मराठीची व्याख्या करताना काही स्वयंघोषित कैवारी म्हणतात, 'शिवाजी महाराज की म्हटल्यानंतर ज्याच्या तोंडून आपसूक जय येतं तो मराठी'. आता आसेतुहिमाचल पसरलेल्या संघाच्या शाखांमधील सर्वजण केवळ 'शिवाजी महाराज की' च नव्हे तर 'राणा प्रताप की जय' , 'गुरु गोविंदसिंह की जय' असं प्रतिदिन उच्चरवाने म्हणतात. पण म्हणून आम्ही राजस्थानी, पंजाबी होत नाही वा ते मराठी होत नाहीत! त्यामुळे अशी व्याख्या करणे म्हणजे भारतीयत्वाची भावना परिपुष्ट करण्याचे सोडून संकुचिततेला साद घालण्याचा प्रकार आहे हा.

खरे घुसखोर/उपरे कोण - गरज आहे खरा शत्रू ओळखण्याची. मुंबईत प्रचंड प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर येत आहेत. 'गुवाहाटी एक्स्प्रेस'ने दररोज किमान ५०० बांगलादेशी घुसखोर येतात मुंबईत. पण त्यांच्या विरुद्ध कोणी ब्र ही उच्चारत नाही. का? ते उत्तर भारतीयांपेक्षा जवळचे वाटतात? कायदा-सुव्यवस्थेला धोका झालेले आहेत हे. नकली नोटा, दुधाची भेसळ, शस्त्रांची तस्करी आणि जिहादींना सुरक्षित जागा असे असामान्य कर्तृत्व असलेले बांगलादेशी हाकलून काढण्याची गरज आहे. तेव्हा बांबू, दांडा, उखडू, फोडू, गाडू, छाटू, कापू अशी भाषा बोलण्याची सवय जडलेल्यांनी या शत्रूवर लक्ष केंद्रित करावे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आसाम मध्ये या बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोठे आंदोलन जिवावर उदार होऊन केले, पण असे मुंबईत या 'शूर' राजनेत्यांच्या मदतीने केले पाहिजे.

रोजगाराच्या संधी - बाहेरून आलेल्या 'अन्यप्रांतीय' (परप्रांतीय नव्हे!) लोकांमुळे म्हणजे 'भैय्यांमुळे' येथील मराठी युवकाच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतल्या जातात हे म्हणणे कितपत खरे आहे? हे 'अन्यप्रांतीय' लोक कोणत्या प्रकारची कामे करतात? भेळपुरीवाला, भाजीवाला, वडापाव, चहाची टपरी, चणे-शेंगदाणे विक्रेता, टॅक्सीचालक, वॉचमन, सामान पोहोचवणारे, इमारत बांधणीसाठीचे मजूर यात प्रामुख्याने ते आहेत. ही कामे त्यांनी करू नयेत आणि या 'संधी' मराठी तरुणाला मिळाव्यात ही आपली 'महत्वाकांक्षा' आहे का? हा कष्टकरी, कामकरी वर्ग 'लक्ष्य' बनवायला सोपा आहे..मारहाण करायला सोपा आहे म्हणून त्याची निवड झाली. या वर्गाला मुंबईत का यावे लागते? आणि इथल्या मराठी माणसाची पिळवणूक खरी कोणी केली आहे?

खरी संपत्ती कोणाकडे - ज्याप्रमाणे गरीबीला धर्म नसतो, त्याचप्रमाणे श्रीमंतीलाही जात नसते. परंतु मुंबईची वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती पाहता असं लक्षात येतं की येथील संपत्तीचं केंद्रीकरण काही विशिष्ट भाषिक लोकांकडे झालेलं आहे. शेअर बाजार कोणाकडे? रत्नांचा व्यापार कोणाच्या हातात? 'पंचरत्न' च्या गल्लीत सकाळी मारा फेरफटका. हॉटेल व्यावसायिक कोण? बघा डोळे उघडून. गुजराथी आणि मारवाडी अशा काही विशिष्ट समाजांकडे हे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे. परंतु यांचा उल्लेख अथवा विरोध कोणी करत नाही. अहो कारण सोप्पं आहे, पक्षाला पैसा कोण देणार? तेव्हा 'भैया' ला फोडून आपल्या 'अस्मितेचं' रक्षण करणं सोपं. या आर्थिक पार्श्वभूमीचा बारकाईने विचार व्हायला हवा.

विकासाचा प्रादेशिक असमतोल - भारताची भौगोलिक, नैसर्गिक, विविधता ही विकासामधेही काही प्रमाणात योगदान बजावत असते. सर्वच प्रदेशांना, राज्यांना समान संसाधने उपलब्ध असतील असे नाही. परंतु तेथील कुशल राज्यकर्त्यांनी आपल्या प्रदेशाची शक्तीस्थळे ओळखून विकास साधायला हवा. उत्तर भारतातून आपले गाव, आई-वडील, कुटुंब, घरदार सोडून सुदूर अन्य प्रांतात जाण्याची कोणाला हौस नसते. परंतु उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील नाकर्ते आणि कृतीशून्य राज्यकर्ते यांमुळे हे स्थलांतर होते. यासाठी त्या राज्यांचा विकास आवश्यक आहे. परंतु स्वतःच्या 'अमर' कहाण्या लिहिण्यात आणि स्वतःचे पुतळे उभे करण्याची मोह'माया' असलेल्यांना 'जया'-पराजयाचे काय! यासाठी संसदेतील मराठी खासदारांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. 'विलासात' रममाण असलेले आणि उसाच्या मळ्यात साखरेत खेळण्यात रमलेले, पक्षीय राजकारणाच्या आणि धुंदीच्या बाहेर येतील असे तूर्तास तरी दिसत नाही. मग काय उपाय असावा यावर?

राजनेत्यांकडून शून्य अपेक्षा - आणखी एका बाबतीत आपण चुकतो ते म्हणजे राजनेत्यांकडून आपण अपेक्षा करतो की ते विकास करतील,अस्मिता जपतील. ही अपेक्षा फोल ठरली की आपला भ्रमनिरास होतो. म्हणून अपेक्षाभंगाचे दुःख पदरी न येण्यासाठी अपेक्षा ठेऊ नका. त्यांनी केले तर उत्तम, नाही केले तर आपण आपले काम करतोच आहोत हे समाधान तरी असते. मराठीच बोलू कवतिके, निवडणुकीत जागा जिंके! जे इमारती बांधू शकतात ते शाळा नाही बांधू शकत? जे सत्तेत आहेत तेच एफ.एस.आय. वाढवून देतात ना? मराठी माणसाला न परवडणारे टॉवर्स कोणी बांधले? आणि तेथील वस्त्या/वाड्या उठवून हे बांधायला परवानगी कोणी दिली? काय झालं मराठी बांधवांचं? 'सीमाभागातील' मराठींची यांना काळजी; पण मुंबईतील मराठी यांच्या असीम कर्तृत्वाने मुंबईच्या 'सीमारेषेवर' जाऊन पोहोचला आणि दूर जातो आहे त्याचं काय? राज्यसभेवर अमराठी खासदार कोणी पाठवले? ४० वर्षांपूर्वी जे आंदोलन छेडलं गेलं त्याचं काय झालं? पक्ष प्रस्थापित झाल्यावर ते मागे पडलं. तसंच आज दुसरं 'सॉफ्ट टार्गेट' पाहून राजकीय घोडदौड सुरु आहे.

तुज आहे तुजपाशी - या सर्व समस्येवर सांगोपांग विचार करता असं लक्षात येत की यावरची उपाय योजना मराठी माणूसच करू शकेल. त्याला कोणाही 'भाग्यविधात्याची' गरज नाही. आणि हे गीतेतच सांगितल आहे की, "उद्धरेदात्मनात्मानम". तेव्हा आपण काही गोष्टी अंगिकारण्याची गरज आहे. जर आपल्याला वाटतं की, 'भैय्याचे' अतिक्रमण झाले आहे. तर त्याच्याकडून भाजी घेऊ नका. दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी तो गावाकडे परतेल. पण आपण असं करत नाही. दिवसभर मराठी अस्मिता जागवतो आणि संध्याकाळी बाहेर पडून भैय्या स्वस्त देतो म्हणून किंवा उर्मट बोलत नाही म्हणून मराठी विक्रेत्या ऐवजी त्याच्याकडून वस्तू घेतो. हा काय प्रकार आहे? टॅक्सीत बसल्यावर सहज छेडून पहा..बहुतेक वेळा टॅक्सी असते मराठी माणसाची आणि चालवायला दिलेली असते 'भैय्याला'! उद्योग नको करायला आपल्याला बाकी 'उद्योग' हवेत! मराठी शाळेत मुलांना घालतो आपण? जिथे मराठीचा उदो उदो करणारे बुलंद, आक्रमक, धडाकेबाज इ.इ. नेतेच 'काँऩ्व्हेंट' शाळेत घालतात आणि परत तिचे नाव मराठीतून लिहावे म्हणून काळे फासतात तिथे सामान्यांची काय दशा? महेश केळूसकरांनी म्हटलंच आहे, "मराठी-मराठी असा घोष कंठी, तयांची मुले मात्र काँन्व्हेंटी"!

असो. कोणाला दुखवायची इच्छा नाही. पण मराठी माणसाने जागं झालं पाहिजे हीच प्रांजळ इच्छा आहे. तेव्हा स्वतःच्या समस्यांवर स्वतः उपाय शोधूया. आणि भाषिक भेदांनी देश न तोडता, राजकारण्यांचं फावू न देता मराठी संस्कृती जपूया. पुन्हा एकदा वर्तमान सरसंघचालकांनी भविष्यातील संकटाचा धोका अधोरेखित केला आहे. त्यापासून योग्य तो बोध घेणेच उचित. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!