जेव्हा आपण एखादं नित्यकार्य करत असतो आणि दुसऱ्याला त्याची
जाणीव अथवा कदर नाही असं वाटलं आणि ते जाणवून द्यायचं असेल तर त्याची सोपी पद्धत
म्हणजे ते काम न करणं. अशातून समोरच्याला ते काम झालं नाही की आपली किंमत कळते.
लहानपणी निबंधाच्या नेहमीच्या विषयांपैकी एक ठरलेला विषय म्हणजे ‘आई संपावर गेली
तर..?’ त्याचाही साधारण मथितार्थ हाच असायचा की, आई दिवसभर अनेक कामं शांतपणे
निपटत असते. आई एखादा दिवस काही काम न करता बसून राहिली तर तीची किंमत कळेल,
तिच्या कामाचे मूल्य कळेल, कष्टांची जाणीव होईल वगैरे...
समाजव्यवस्थेत
एखादे गावं-नगर, तालुका, जिल्हा, राज्य, देश चालवायला अनेक घटक आपापले काम करत
असतात. राज्यव्यवस्थेच्या कार्यकारीमंडळ, कायदेमंडळ, न्यायव्यवस्था या प्रमुख
आधारस्तम्भांबरोबरच प्रशासन, विविध सेवा पुरवणारे, शेतकरी, कामकरी, शिक्षक,
व्यापारी, डॉक्टर्स, सैनिक, रेल्वे कर्मचारी, बँक कर्मचारी हे सर्वचजण आणि याही
व्यतिरिक्त कित्येक लोक संपूर्ण व्यवस्था आणि समाज चालवत असतात. हे सर्व घटक
एकमेकांवर कळत-नकळत अवलंबून असतात. यातल्या कुठल्याही एका घटकाने अथवा वर्गाने
आपले काम करायला नकार दिला तर संपूर्ण व्यवस्था आहत होते. काही घटक असे असतात की
संपूर्ण व्यवस्था कोलमडू शकते. उदा. रेल्वेच्या मोटरमन संघटनेने संप पुकारला आणि
लोकल्स व इतर ट्रेन्स धावल्याच नाहीत तर मोठीच अडचण निर्माण होईल. तीच गोष्ट
अन्नदात्या शेतकऱ्याबाबत. तीच गोष्ट आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या डॉक्टर्सबाबत.
संपाची कारणे :- लेखाच्या सुरुवातीलाच
स्पष्ट केल्याप्रमाणे संपाचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडे लक्ष वेधणे व मागण्यांची
पूर्तता करून घेण्याचा प्रयत्न करणे. संपकऱ्यांच्या मागण्या ह्या त्या त्या
क्षेत्रानुसार बदलतात. उदा. कुणाला पगारवाढ हवी असेल, कुणाला बोनस तर कुणाला
हमीभाव, कर्जमाफी. कुणाला वेतनआयोग शिफारशी लागू करून हव्या असतील तर कुणाला काही
सवलती हव्या असतील. कुणाला हल्ले रोखण्यासाठी एखादा कायदा हवा असेल तर कुणाला
एखाद्या क्षेत्र-व्यवसायाबद्दल केलेला कायदा रद्द व्हायला हवा असेल. अशाप्रकारे
विविध मागण्या त्या-त्या क्षेत्रातील मंडळींच्या असू शकतात.
रास्त आणि वाजवी मागण्या विरुद्ध
अवास्तव आणि अवाजवी मागण्या :- खरं तर कुठल्याच एका क्षेत्रातील व्यक्तीला दुसऱ्या
क्षेत्रातील व्यक्तीच्या समस्यांची जाणीव पूर्णपणे होऊ शकत नाही. त्या व्यक्तीशी
आपुलकीने बोलल्यानंतर अथवा प्रत्यक्ष त्याच्याबरोबर राहून काही काळ अनुभव
घेतल्यानंतर सहवेदना निर्माण होऊ शकते. शेतकरी संपाच्या वेळेला भाजीपाला रस्त्यावर
फेकून दिल्यानंतर, दूध ओतल्यानंतर काहीजणांनी हा संप भंपक व राजकीय किनार असलेला आहे
असे मत व्यक्त केले तर काहीजणांनी शेतकऱ्याच्या जीवनाचे भयाण वास्तव समोर आणले.
डॉक्टरांवर काही ठिकाणी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी हल्ले
केल्यानंतरही दोन्ही बाजू समोर आल्या. त्यात काही डॉक्टर अवयवविक्री कशी करतात
इथपासून ते उगीच चाचण्या करायला लावून पॅथॉलॉजी लॅबशी संधान साधून कसे कमिशन
कमावतात याचीही माहिती समोर आली. पण डॉक्टरांनी वैद्यकीय शिक्षण घेताना कसे कर्ज
काढून प्रवेश मिळवला, खडतर शिक्षण कसे पूर्ण केले, शिकाऊ डॉक्टर असताना
खेडोपाडी-दुर्गम भागात जाऊन कसे अनुभव घेतले असेही मन हेलावून टाकणारे प्रसंग
समाजमाध्यमांतून छापून आले.
एसटी कर्मचारी संपाच्याहीवेळी ऊन, पाऊस वाऱ्यात एसटी चालवणाऱ्या
चालकांची हलाखीची परिस्थिती इथपासून ते शाळा-कॉलेज केवळ एसटी मुळे कसे शक्य झाले
याचीही उदाहरणे दिली गेली.
त्यामुळे मागण्या रास्त आणि वाजवीही असू शकतात अथवा अवास्तव
आणि अवाजवीही असू शकतात. ‘जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे’ हेच खरे! सारासार विचार
करून , दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सुयोग्य निर्णय देऊन मार्ग काढण्याचे काम न्यायालयाचे
आहे.
संप : हुकूमशाही आणि लोकशाही :- हुकूमशाहीत बऱ्याच
गोष्टी चालत नाहीत आणि घडल्याच तर त्या निर्दयीपणे चिरडून टाकल्या जातात.
लोकशाहीचा फायदा हा की, आचार विचाराचे स्वातंत्र्य, शासनातील लोकसहभाग, शासकांवरील
संयत टीकाटिप्पणी, धोरणांचा विरोध हे होऊ शकते. लोकशाहीत मुक्तपणे व्यक्त होता
येते. पण ‘हुकूमशाहीत ज्या गोष्टी चालत नाहीत त्या सर्वच लोकशाहीत चालतात, नव्हे
तो आपला हक्कच असतो’ अशा गैरसमजात राहण्याचे काही कारण नाही. उदा. हुकूमशाहीत
शासकीय उत्पादन कारखान्यातील कामगारांनी आळस अथवा कामात चालढकल केलेली चालत नाही;
पण म्हणून ते लोकशाहीत चालेल असं नव्हे. हुकूमशाहीत राष्ट्रविरोधी बोललेले,
लिहिलेले खपवून घेतले जात नाही याचा अर्थ ते लोकशाहीत चालवून घेतले जाईल असा
नव्हे. काही गोष्टी समाजहित लक्षात घेऊन करायच्याच नसतात आणि संप ही त्यातलीच एक
गोष्ट असं मला वाटतं.
संप पारतंत्र्यातील जनतेचा आणि
स्वतंत्र भारतातील जनतेचा :- पारतंत्र्याच्या काळात गांधीजींनी असहकार आंदोलनाची दिलेली
हाक आपण इतिहासात वाचली आहे. त्यामागचा उद्देशच हा होता की, भारतीय लोक हे इंग्रज
शासनयंत्रणा चालवण्यासाठी कार्यरत आहेत आणि त्यांनी काम करायला जर नकार दिला तर
संपूर्ण यंत्रणा कोलमडून पडेल व इंग्रजांना राज्य करणे कठीण होऊन जाईल. तेव्हा
शासन परकीयांचे होते. आज घर आपले आहे; शासन स्वकीयांचे आहे. त्यामुळे गांधीजींनी
केलेल्या असहकार आंदोलनाची काठी आधारासाठी घेऊन आपला संप समर्थनीय ठरवणे ही मोठीच
चूक ठरेल. गांधीजी ‘यंग इंडिया’तील दि. २०.४.१९२१ च्या आपल्या एका लेखात
म्हणतात, “असहकाराच्या चळवळीचा उद्देश इंग्रजांना आमच्याशी सन्मान्य अटींवर
सहकार करण्याला आवाहन देणे हा नाही तर या देशातून त्यांना निघून जायला सांगणे हा
आहे. ही चळवळ त्यांच्या आमच्यामधले संबंध शुद्ध पायावर रचणारी, आमच्या
स्वाभिमानाला आणि प्रतिष्ठेला शोभेल अशारीतीने त्या संबंधाला रूप देणारी अशी आहे.”
तेव्हा आज स्वतंत्र भारतात संप करून जनतेला वेठीला धरून
आपल्या मागण्या मान्य करायला लावायच्या का हे ज्याचे त्याने ठरवायचे.
संप बुद्धिजीवी वर्गाचा आणि कामकरी
वर्गाचा; संप सरकारी नोकरांचा आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांचा :- संपकऱ्यांची वर्गवारी
करायची झाल्यास ती प्रामुख्याने या दोन वर्गात आणि चार विभागात करता येईल.
डॉक्टर्स, वकील अशा बुद्धिजीवी वर्गाने केलेला संप व
शेतकरी, एसटी चालक-वाहक अशांनी केलेला संप यात समान सूत्र ‘काम ठप्प होणे’ हेच
असते. या संपांच्या समर्थनार्थ या वर्गवारीचा उपयोग नाही. म्हणजेच डॉक्टरांनी
केलेला संप जितका चुकीचा तेवढाच शेतकऱ्यांनी केलेला संपही चुकीचाच.
सरकारी नोकर खाजगी कंपनीच्या तुलनेत सहज संपावर जाऊ शकतात.
लेखणीबंदसारखी भुक्कडगिरी करू शकतात. खाजगी कंपनीत संप केल्यास मालकाकडून त्वरित
लत्ताप्रहार होण्याची शक्यता असते. मिल कामगार संपाने कशी वाताहत झाली हे आपल्याला
ठाऊक आहे. नुकतेच पुण्याच्या सुप्रसिद्ध चितळे कंपनीतही कामगारांनी संप केल्याची
बातमी होती. सैन्य, पोलीस कर्मचारी यांना तर संपावर जाण्याची मुभाच नाही.
संपाचे परिणाम :- संपाचे एकूण व्यवस्थेवर
होणारे परिणाम हे तो संप कोणाचा आहे ह्यावर ठरत असले तरी वर म्हटल्याप्रमाणे सर्व
घटक एकमेकांवर अवलंबून असल्याने परिणाम हा होतोच. त्यातून हा संप डॉक्टर्स,
औषधविक्रेते, पेट्रोल पंप चालक अशांचा असेल तर प्रसंगी मानवी जीवन संपण्याची,
कुणीतरी दगावण्याचीही शक्यता दाट असते हे अनुभवातून आपण वेळोवेळी पाहिले आहे. आणि
खरंतर असे करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. संप राजकीय हेतूंनी प्रेरित असेल तर
शासनावर त्याचा काही परिणाम होणारही नाही, पण बरेचदा संप अंशतः यशस्वीही होताना
दिसतो. संपामुळे प्रश्नांवर तोडगा निघेलच अथवा ते सुटतीलच असे नसले तरी ते प्रश्न
चर्चेत येतात हे नक्की.
अंततः :- जी नोकरी अथवा जो व्यवसाय आपण
स्वेच्छेने स्वीकारला आहे त्याबाबत पगारवाढ नाही, अडचणी आहेत, बोनस नाही म्हणून
संप करणे चुकीचेच आहे. जपानसारख्या देशात म्हणे निषेध नोंदवायला अथवा मागण्या समोर
ठेवायला अधिक तास काम करतात. खरे खोटे मला माहित नाही. पण भारतासारख्या देशात जिथे
मठ्ठ शासन आहे तिथे अशा उपायांनी परिणाम होणार नाही हेही खरेच. एका उदाहरणात बूट
बनवणाऱ्या कारखान्यातील कामगारांनी निषेध नोंदवायला अधिक तास काम करून फक्त एकाच
पायातील बूट बनवून ठेवले जेणेकरून प्रशासनाला त्यांचे म्हणणे नीट ऐकून घ्यावेच
लागले. असो. संपकऱ्यांच्या दृष्टीने काही अन्यायकारी, दमनकारी, शोषणयुक्त असेल तर
योग्य ठिकाणी दाद मागावी, न्यायव्यवस्थेचा आधार घ्यावा; न पेक्षा नोकरी सोडून
द्यावी. अन्यथा आज ह्यांचा संप उद्या त्यांचा संप ह्यात सगळ्यांचीच कामे रेंगाळतात
ज्याचा एकूणच व्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. तेव्हा जेवढ्या लवकर हे संप संपतील
तितके बरे.
