भारताची लोकसंख्या हा
नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. पण हीच लोकसंख्या त्यातील तरुण वर्गाच्या वाढत्या
प्रमाणामुळे नवीन शक्तीच्या स्वरूपात उभी होताना दिसत आहे. प्रत्येक हाताला काम
आणि प्रत्येक कामाला हात ही जरी प्रथमतः सरकारची जबाबदारी असली तरी अनेक संस्था
संघटना या दिशेने काम करत आहेत. चीन ने सुद्धा आपले ‘एक कुटुंब: एक अपत्य’ हे धोरण
आता सोडून देऊन दोन अपत्यांचे नवे धोरण अंगिकारले आहे. त्यामागे कमी होत जाणाऱ्या
तरुण लोकसंख्येचाही विचार त्यांनी केला आहे.
भारतामध्ये लोकसंख्येचा
हा प्रचंड डोलारा आणि त्याचा नैसर्गिक तथा मानवनिर्मित संसाधनांवर पडणारा ताण हा
चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळेच भारतात ‘हम दो-हमारे दो’ ह्या घोषणेचा जाणीवपूर्वक
प्रसार केला गेला. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये
असतील तर निवडणूक लढविण्यास बंदी अथवा निर्वाचित सदस्याला अनर्ह ठरविणे असेही बदल
कायद्यात केले गेले. पुढे जाऊन ‘हम दो-हमारा एक’ हेसुद्धा रूढ होऊ लागले. पण केवळ हिंदू समाज जर ही बंधने स्वतःवर घालून
घेणार असेल किंवा त्याचे पालन करणार असेल आणि अन्य काही समाजघटक मात्र ‘हम पांच-हमारे
पच्चीस’ या बेजबाबदार भूमिकेतून वागणार असतील आणि होणारी अपत्ये हे कुणा ईश्वरी
शक्तीचे देणे मानणार असतील तर ह्या प्रश्नाचा वेगळ्या दृष्टीकोनातून विचार करावा
लागेल. कुणा संप्रदायाने संततीनियमनाच्या साधनांना धर्मबाह्य ठरवायचे (पहा : पोप
यांचे मे २००५ मधील भाषण, मार्च २००९ मधे पोप बेनेडिक्ट १६ वे यांचे कॅमेरून
देशाच्या भेटीदरम्यानचे वक्तव्य आणि त्यांचेच मे २००९ मधील काँगोलीझ बिशप्स च्या
परिसंवादातील भाषण) यामुळे मग हिंदू समाजातील काही नेते आग्रहीपणे इशारा देताना
दिसतात की आता हिंदूंनी ‘हम दो-हमारे दो’ ही भूमिका सोडून दिली पाहिजे. त्यावर मग
टीकेची झोडही उठते आणि ते एकूण देशप्रकृतीला हानिकारक असल्याचेही सांगितले जाते पण
मूळ समस्येवर अभावानेच विचार होतो.
एखाद्या समाजाची
लोकसंख्या क्रमशः कमी होत गेली तर गणितीय पद्धतीने ठराविक कालावधीनंतर तो समाज
अस्तित्वहीन ठरू शकतो हे दाखवणारे सोदाहरण व्हिडिओज पुष्कळ संख्येने इंटरनेटवर
पाहायला मिळतात. त्या समाजाची लोकसंख्या लयास जाणे म्हणजे त्याची संस्कृती नष्ट
होणे. त्या समाजाने उचलून धरलेली, जोपासलेली, पिढ्यानपिढ्या संक्रमित केलेली
जीवनमूल्ये संपुष्टात येणे. एखाद्या देशाच्या सैन्यात तिथला मूळ समाज बहुसंख्येने
न राहता बाहेरून आलेला, अथवा तिथल्या मातीशी देणेघेणे नसलेला समाज जर वाढला तर काय
होईल? रशिया, फ्रान्ससकट अनेक देशांना हाच
प्रश्न भेडसावतो आहे. केवळ लोकसंख्या असली तरी असे ‘राष्ट्र’ हे ‘राष्ट्र’ म्हणून
जिवंत राहील काय? तिथल्या पुत्रवत् समाजाशिवाय त्या राष्ट्राची चिती अस्तित्वात
राहील काय? ज्याप्रमाणे चांगल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती जपणे हे हे
गरजेचे आहे त्याचप्रमाणे चांगले विचार देणारा आणि आचरण करणारा सदाचारी, सहिष्णू
समाज अस्तित्वात राहणे हेही मानवतेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे.
भारताची जनगणना झाल्यानंतर एक विदारक वास्तव समोर येते, ते
म्हणजे इथल्या हिंदू समाजाचा घटता लोकसंख्या दर. ह्याला विविध कारणे देता येतील.
वर उल्लेखिलेल्याशिवाय बांगलादेश आणि अन्य ठिकाणाहून होणारी घुसखोरी, भारत सोडून
परदेशात स्थायिक होणारी जनसंख्या, आमिष दाखवून, छळ-कपट करून, भय दाखवून होणारे
परावर्तनाचे प्रयत्न अशीही कारणे त्याला आहेत. या विषयावर राष्ट्रप्रेमी नागरिक चिंतित
आहेतच. विविध माध्यमातून यावर चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. या भीषण वास्तवाचा सामना
करणे आता पटू लागले आहे. काही वर्षांपूर्वी संघाने या विषयावर जनजागरण अभियान
सुद्धा केले होते. नुकत्याच पार
पडलेल्या रांची येथील अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघाने याबाबत एक प्रस्ताव पारित केला आहे. त्या प्रस्तावाबद्दल चिंतन करणे आणि
समाजातील केवळ बुद्धिजीवीच नव्हे तर जनसामान्य लोकांपर्यंत हा प्रस्ताव पोहोचवणे
हे गरजेचे ठरते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ
द्वारा पारित प्रस्ताव – २०१५.
देश में
जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में
पर्याप्त कमी आयी है. लेकिन, इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार
पर किये गये विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन
सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर
पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है. विविध सम्प्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर
में भारी अन्तर,अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण
देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़
रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता व सांस्कृतिक
पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है.
विश्व में
भारत उन अग्रणी देशों में से था, जिसने वर्ष 1952 में ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परन्तु सन् 2000 में जाकर ही वह एक
समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका. इस नीति का
उद्देश्य 2.1 की ‘सकल प्रजनन-दर’ की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था. ऐसी
अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते
हुए प्रजनन-दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा. परन्तु 2005-06 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण और सन् 2011 की जनगणना के 0-6 आयु वर्ग के
पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से ‘असमान’ सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है. यह इस तथ्य में
से भी प्रकट होता है कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अन्तर के कारण देश की जनसंख्या में
जहां भारत में उत्पन्न मतपंथों के अनुयायिओं का अनुपात 88 प्रतिशत से घटकर 83.8प्रतिशत रह गया है,
वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 प्रतिशत से बढ़ कर 14.23 प्रतिशत
हो गया है.
इसके
अतिरिक्त, देश के
सीमावर्ती प्रदेशों यथा असम, पश्चिम बंगाल व बिहार के सीमावर्ती जिलों में तो मुस्लिम
जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, जो स्पष्ट
रूप से बंगलादेश से अनवरत घुसपैठ का संकेत देता है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा नियुक्त उपमन्यु हजारिका आयोग के प्रतिवेदन एवं समय-समय पर आये न्यायिक
निर्णयों में भी इन तथ्यों की पुष्टि की गयी है. यह भी एक सत्य है कि अवैध
घुसपैठिये राज्य के नागरिकों के अधिकार हड़प रहे हैं तथा इन राज्यों के सीमित
संसाधनों पर भारी बोझ बन सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तनावों का कारण बन रहे हैं.
पूर्वोत्तर
के राज्यों में पांथिक आधार पर हो रहा जनसांख्यिकीय असंतुलन और भी गंभीर रूप ले
चुका है. अरुणाचल प्रदेश में भारत में उत्पन्न मत-पंथों को मानने वाले जहां 1951 में 99.21 प्रतिशत थे, वे 2001 में 81.3 प्रतिशत व 2011 में 67 प्रतिशत ही रह गये हैं.
केवल एक दशक में ही अरूणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसी प्रकार मणिपुर की जनसंख्या में इनका अनुपात 1951 में जहां 80 प्रतिशत से अधिक था,
वह 2011 की जनगणना में 50 प्रतिशत ही रह गया है. उपरोक्त उदाहरण तथा देश के अनेक जिलों में ईसाईयों
की अस्वाभाविक वृद्धि दर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा एक संगठित एवं लक्षित मतांतरण
की गतिविधि का ही संकेत देती है.
अखिल भारतीय
कार्यकारी मंडल इन सभी जनसांख्यिकीय असंतुलनों पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए
सरकार से आग्रह करता है कि -
1.
देश में
उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की
आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की
जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए.
2.
सीमा पार से
हो रही अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए. राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का
निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमि खरीद के अधिकार से
वंचित किया जाए.
अखिल भारतीय
कार्यकारी मंडल सभी स्वयंसेवकों सहित देशवासियों का आवाहन करता है कि वे अपना
राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान
करते हुए जन-जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने के सभी विधि सम्मत
प्रयास करें.
